आगामी बजेट : शिक्षालाई धेरै, महिलालाई कम

जन आस्था

जेठ १५, २०८१

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि साढे १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उहाँले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब, ६० अर्ब, ३० करोडको बजेट पढेर सुनाउनुभएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट ६ दशमलब २ प्रतिशतले बढेको छ ।

जसमध्ये चालुखर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ खर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खर्चको स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

आन्तरिक ऋणबाटे ३ खर्ब ३० अर्ब व्यहोरिनेछ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटका पाँच/पाँच प्राथमिकता र उद्देश्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच वटा प्राथमिकताका क्षेत्र र पाँच उद्देश्य राखेको छ । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, नीजि क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु बजेटको उद्देश्य तोकिएको छ ।

त्यस्तै, मानव संसाधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमान्ता र गरिबी न्यूनीकरण एवम् सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि बजेटको उद्देश्य छ ।

यता, आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ भने कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, औद्योगिक प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास दोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाको विकास तेस्रो, समावेशिता र सामाजिक शिक्षा चौथो एवम् सुशासन प्रवद्र्धनलाई पाँचौंमा राखिएको छ ।

बजेटका पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटका पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र पनि घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता एवम् औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र घोषणा गर्नुभएको छ ।

शिक्षामा धेरै, महिलालाई कम

मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ । उक्त मन्त्रालयले २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यद्यपि, गत वर्षको तुलनामा यो ९४ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।

गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयको बजेट २ खर्ब ९७ अर्ब थियो । सबैभन्दा कम बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिइएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यो तीन करोड रुपैयाँ बढी हो । गत वर्ष उक्त मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँड :

खानेपानी तथा सरसफाई : २६ अर्ब ६३ करोड

श्रम, रोजार तथा सामाजिक सुरक्षा : ८ अर्ब १० करोड

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात : १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति : ९ अर्ब २८ करोड

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या : ८६ अर्ब २४ करोड

वन तथा वातावरण : १५ अर्ब ७० करोड

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण : ६ अर्ब ८२ करोड

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन : ११ अर्ब ९१ करोड

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि : ७ अर्ब ३५ करोड

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि : २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड