सूर्यलाई हत्केलाले यसरी छेक्दैछ

जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १७ महिनामा चौथो पटक विश्वासको मत लिए । यसचोटि १ सय ५७ सांसदले साथ दिए  । विपक्षमा शून्य मत पर्‍यो  ।

प्रधानमन्त्रीलाई एमालेका ७६, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका २१, एकीकृत समाजवादीका ९, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका ७, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ३, स्वतन्त्र २ र आम जनता पार्टीका १ सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन् । एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला, नागरिक उन्मुक्तिका गंगाराम चौधरी भने विश्वासको मत विभाजनका क्रममा बाहिर थिए  । एमालेका बसन्त नेम्वाङ बिरामी भएर उपचाररत छन् भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित छन्  ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्न भन्नेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल मात्रै थिए  । कांग्रेस, राप्रपा, लोसपा, जसपा, नेपाल, जनमोर्चाले प्रस्तावमा सहभागिता नै जनाएनन्  । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेपाल सरकारबाट बाहिरिएपछि विश्वासको मत फिर्ता लिएको थियो  । सरकारमा रहेको दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ  । यही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपरेको हो, प्रचण्डकै भनाइलाई आधार मान्दा पनि विश्वासको मत लिने क्रम रोकिनेवाला छैन । 

विश्वासको मतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । यदि रास्वपा (२१) ले मत नदिने अवस्था आए पक्षमा १३६ मत मात्रै हुन्छ । अर्थात् सरकार ढल्छ । यो सोझो हिसाव हो । जसपा विभाजनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यदि, अशोक राईको पार्टीलाई अदालतले मान्यता दिएन भने सरकारको अवस्था के हुन्छ ? यो संसदको गणित भयो । अब राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापक चर्चा भइरहेको सहकारीको गणित पनि हेरौं । 

अहिले देशभर ३१ हजार ३७३ वटा सहकारी छन् । त्यसमा ७३ लाख ८१ हजार २१८ जना नागरिकको ४ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ बचत छ । यीमध्ये ५ सयजतिले नागरिकलाई बचत फिर्ता नगरी सञ्चालकहरू फरार छन् । ती सहकारीमा रहेको नागरिकको बचत फिर्ता गराउने वातावरण निर्माणमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै पीडितहरू शुक्रबारदेखि तेस्रो चरणको आन्दोलनमा छन् । बचत फिर्ता गराउने सम्बन्धमा सरकारले यसअघिको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले बचतकर्ता पुनः आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताउँछन् ।

नागरिकको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारी ५ सय रहे पनि सरकारले भने अहिलेसम्म जम्मा २० वटालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यी २० वटामा मात्रै ५९ हजार ३ सय २१ बचतकर्ताको ३५ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ फसेको छ । समस्याग्रस्त ५ सय सहकारीमध्ये ३० वटाले मात्रै नागरिकको करिब १ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ रकम झ्वाम पारेका छन् ।

गठबन्धन टुट्न नदिने कसम खानु भनेको जसरी पनि रविलाई जोगाउनु हो र सरकार टिकाउनु हो । 

त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो ठगी गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनका व्यावसायिक साझेदार जिवी राई संलग्न रहेको सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी र सुप्रिम सहकारीले गरेका छन् । ती सहकारीमा नागरिकको १६ अर्ब ५० करोड रकम डुबेको छ । नागरिकको १ अर्बभन्दा बढी रकम ठग्ने सहकारीमध्ये शिवशिखरका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र सिभिलका इच्छाराज तामाङ मात्रै कारबाहीको दायरामा आएका छन् । अन्यलाई न सरकारले समाएको छ न त तिनी सञ्चालक रहेको सहकारीलाई समस्याग्रस्त नै घोषणा गरेको छ । 

अब संसद र सहकारीको गणित एक पटक बुझौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिलेको गठबन्धन आफ्नो बलबुताले बनेको दाबी गरिरहेका छन् । अनि यो गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्न नदिने कसम खाइरहेका छन् । गठबन्धन टुट्न नदिने कसम खानु भनेको जसरी पनि रविलाई जोगाउनु हो र सरकार टिकाउनु हो । 

अब अलिकति पृष्ठभूमिमा जाऔं । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले– माओवादी पुनर्मिलन हुँदा महत्वपूर्ण शक्ति बन्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग निकट रवि लामिछाने एमालेसहित नयाँ गठबन्धन बनाउन तयार भए । २१ सिट रहेको रास्वपा प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन तयार मात्रै भएन, ४ मन्त्रीसहित सरकारमै सहभागी भयो । तर, त्यसअघि उसको शर्त थियो, सभापति लामिछानेलाई जोगाउनुपर्ने र लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय नै दिनुपर्ने । 

पहिलो पटकको गठबन्धनको समयमा लामिछानेमाथि नागरिकताको मुद्दा चलिरहेको थियो । दोस्रो पटक गठबन्धन बन्दा लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागिरहेको छ । जसका कारण सरकारमा जान र गएपछि जोगिनका लागिसमेत गृहमन्त्रालय अपरिहार्य रहेको बुझाइ रास्वपाको थियो । 

एमाले–माओवादी गठबन्धनले सरकार जोगाउनका लागि रास्वपा नजोडी नहुने बाध्यतासमेत । अनि गृह मन्त्रालय दिने, सरकार जोगाउने र लामिछाने पनि जोगाउने रणनीति बन्यो । यतिबेला सहकारीको मुद्दा थप चर्किँदै गयो । विगतमा नागरिकताको मुद्दा अदालत वा प्रहरी प्रशासनमा मात्र सीमित भए पनि सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दा यी दुई निकायको मात्र भएन । अर्थात्् यी दुई निकायमा पुग्नै दिइएन, तर नागरिकसँग सम्बन्धित थियो । जुन विषयलाई उठाएर कांग्रेसले राजनीति शुरु ग¥यो । यो मुद्दामा नागरिककै सरोकार भए पनि कांग्रेसले सत्ताबाट बाहिरिएलगत्तै उठाएपछि हालको गठबन्धनले कांग्रेसको प्रतिवाद गरिरहेको छ । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको नाम किटान गरेर संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको कांग्रेस अब सरकारविरुद्ध नै आन्दोलनको तयारीमा जुटिसकेको छ । शुक्रबार उसले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । केन्द्रीय समितिले देशभर आन्दोलन गर्ने भनेको छ । 

लामिछाने नभए सरकार नजोगिने र लामिछाने भए नैतिकता नजोगिने अवस्था बनेको छ । कयौँ तर्क वा लोकरिझ्याइँ जेजे गरे पनि सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिनाको मुद्दा लामिछानेसँग जोडिएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले महसुस गरिसकेका छन् । त्यसैले अहिले कतिपय सत्तारुढ नेताहरू नै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ र पर्दैन भन्नेमा टिप्पणी गर्दिन भन्दै पन्छिन थालेका छन् । 

बोल्ने ठाउँमा भएर नबोल्नुको अन्तर्यसमेत सत्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने भएर हो भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । तर एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेमाथि लागेको आरोपलाई गलत करार गर्न सकेसम्मको बल प्रयोग गरेका छन् । अर्थात् रविलाई निर्दोष करार गर्नु सूर्यलाई हत्केलाले छोप्नु हो भन्ने भुलिरहेका छन् ।

एक रविलाई जोगाउन ७३ लाख सहकारी वचतकर्तालाई वेवास्ता गर्नु सत्ताको कमिनापन भन्दा अन्य केही होइन । यत्रो मुद्दा उठ्दा ओली–प्रचण्डको बोलीमा लोली मिल्नुको अन्तर्य सबैले थाहा पाइसकेका छन् । जति ढिलो भयो त्यत्ति क्षति हुने ओली–प्रचण्डलाई नै हो । यो कुरा बुझेर बुझ पचाउनु किन लाज नभएको होला । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)