बजेटले आफ्ना चासो र माग समेटेपछि महासंघ दंग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना अधिकांश माग बजेटले सम्बोधन गरेको जनाएको छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न आयोग गठन गर्नेलगायत अधिकांश माग सम्बोधनमा सरकारले जनाएको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रुपमा लिएको महासंघले बताएको हो । 

संस्थाको मागलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा समेटेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै महासंघले आयोगमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्दा नीतिगत सुधार र आर्थिक स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने जनाएको छ । महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासका लागि आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखेको छ । 

‘महासंघले २०८० असोज २५ गते बृहत आर्थिक बहस आयोजना गरी पहिलोपटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो । उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भई नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी, साना व्यवसायी समेतको बचत संकलन गरी लगानी कम्पनी स्थापना गर्न भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गरेको र त्यसले साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दै ठूला परियोजना निर्माण तथा रुग्ण उद्योगको पुनःउत्थानमा सहयोग पुर्याउने महासंघको भनाइ छ । 

सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेपनि उक्त कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षिक गर्न पर्याप्त गृहकार्य नभएको महासंघको गुनासो छ । महासंघले थप गृहकार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विवाह र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग पनि सम्बोधन भएको उल्लेख गर्दै महासंघले स्टार्टअप नीतिअनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

धितो कर्जाको विषयमा थप गृहकार्य गर्नुपर्ने महासंघको राय छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रमैत्री प्रावधानको कार्यान्वयन र मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकेमा मात्र बजेटमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने जनाइएको छ । महासंघले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुने विश्वास राखेको छ ।