गृहमन्त्री सँलग्न सहकारी ठगीमा थप कागज मगाउने आदेश

 सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे सर्वोच्च अदालतले थप काजगात झिकाउन आदेश गरेको छ । लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र डा.मनोज शर्माको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले जेठ १४ गते रिट दर्ता गरेका थिए । यसअघि न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।

आज अन्तरिम आदेश आएको भए लामिछाने संकटमा पर्ने थिए । यसअघि कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी झिकाउन भनेको अदालतले आज पनि मिसिल माग्ने आदेश गरेसँगै उनलाई केही दिनका निम्ति राहत मिलेको छ ।  

महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई समेत विपक्षी बनाइएको रिटमा लामिछानेलाई तत्काल निलम्बन गरेर सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताले सहकारी ठगीका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएर संविधान, फौजदारी कसुर र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई संकुचन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ । 

भविष्यमा समेत यस प्रकारको पत्र जारी गरी फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र प्रभावित गराउन सक्ने भएकाले महान्यायाधिवक्ताको पत्रको कानुनी आधारसमेत नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग रिटकर्ताले गरेका थिए ।