समस्या समाधानको निम्ति थालिएको सर्वोच्चको अभियानमै समस्या

सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या जसरी घटिरहेको छ त्यसको तुलनामा समस्या दिनानुदिन बढीरहेका छन् । अनावश्यक मुद्दा रोक्न रजिष्ट्रारहरु दरपिठको अधिकार लिएर बसेपनि मुद्दाको बाढी बढेको बढ्यै हुने तर फैसला सोचेजस्तो हुन नसक्दा अभियान फाँटमा मुद्दाहरु थुप्रिन थालेका हुन् । 

पाँच वर्ष नाघेका मात्रै दैनिक सय डेढसय मुद्दा पेशीमा चढ्ने तर फैसला भने तीनचार वटाभन्दा बढी हुन नसक्दा अभियानको अचुक सूूत्रसमेत सर्वाेच्चमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको त्यहाँका अधिकारीहरु बताउँछन् । सर्वाेच्चले पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेगरी अभियान फाँटको व्यवस्था गरेर सुनुवाई गरिरहेको दुई वर्षपनि नबित्दै उक्त फाँटको अवधारणा उपयुक्त नभएको पुष्टी हुँदै गइरहेको छ । 

पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई अभियानमा सार्ने गरिएकाले धेरैजसो मुद्दाहरु हट्दाहट्दै र ओदश गर्दागर्दै पाँच वर्ष लाग्ने र फैसला हुने बेलामा पाँच वर्ष पछिका मुद्दाको पछाडि बस्नुपर्ने अवस्थाले धेरैजसो मुद्दालाई अभियानमा ठेल्ने र सहजै खालका मुद्दा पनि अभियानतिर धकेलिएपछि १० वर्ष सर्वाेच्च अदालतमा बिताउनु पर्ने नियति भोग्दैछन् ।

सर्वाेच्चमा हरेक साता पाँच सयदेखि सात सय अभियान फाँटमा मुद्दा चढ्ने गरेको भएपनि प्रतिफल न्यून रहेको पाइन्छ । उक्त फाँटका मुद्दाहरु अघि बढ्न नसकेको, फछ्र्यौट दर अत्यन्त न्यून रहेको पाइएको छ । 

मुद्दामा फछ्र्यौटमा प्रगति न्यून हुँदा धेरैजसो मुद्दा पाँच वर्ष कटेपछि अभियान फाँटमा जानेक्रम बढेको छ । सर्वाेच्च अदालतले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने योजना बनाए पनि अभियान फाँटका मुद्दाको प्रतिशत पाँच प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छैन ।

खासगरी उक्त फाँटका मुद्दामा लिखत बदर, जालसाजी, खिचोला, मोहीका विवाद तथा कतिपय रिट निवेदनहरुसमेत एउटा मुद्दा अर्काेसँग जोल्ठिएर आउने गरेकाले एउटा मुद्दाको फाइल खोल्दा एक दिन पूरै लाग्ने गरेको छ । कतिपयले दुई तीन दिन समेत लिने भएकाले पनि मुद्दामा चाहेर पनि प्रगति हुन नसकेको हो । संवैधानिक इजलास लागेको दिन र पूर्ण इजलासका दिन अभियान फाँटका मुद्दाहरु समेत स्थगित हुने गरेका छन् ।

जोल्ठिएका एउटै मुद्दा खुल्दा एकै दिनमा समेत नभ्याउने अवस्थाले  तीनवटा अभियानका मुद्दाको निम्ति छुट्टै स्थायी इजलास चलाइएको अवस्था छ । त्यसो गर्दा पनि दश वटाभन्दा बढी मुद्दाको फैसला हुन नसकेकाले सामान्य इजलास समेत प्रभावित हुने गरेका छन् । 

यो वर्ष सर्वाेच्चमा १० वर्षभन्दा अघिका मुद्दाहरु पेशीमा चढ्ने गरेका छन् । २०७० सालदेखि २०७५ सालसम्म दर्ता भएका मुद्दाहरु पेशीमा चढिरहेका र पालो नआएमा अर्काे महिनामै पेशी दिने गरेका कारण कतिपय टाढाबाट आउनुपर्ने सेवाग्राही र कानुन व्यवसायी चर्काे मारमा परेको बताइन्छ । सामान्य मुद्दामा वर्षको दुईदेखि तीन पटक धाउनुपर्ने सेवागा्रहीहरु अभियान फाँटको मुद्दाका लागि वर्षेनी एक दर्जन पटक सर्वाेच्च धाउन उनीहरु बाध्य देखिन्छन् ।

नौ देखि १० वर्ष सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन सबै मुद्दामा आवश्यक आदेशहरु भइसकेका, कानुन व्यवसायीहरुले समेत हटाउन पाउने अधिकारको प्रयोग गरिसकेका, थप हटाउन पाउने अवस्था नभएका कारण अभियान फाँटमा रहेकामध्ये कुनै जटिल मुद्दामा कम्तिमा पनि दुईदेखि तीन दिनसम्म बहस गर्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको कानुन व्यवसायीहरुको अनुभव छ ।

ती मुद्दाका कारण सर्वाेच्चमा कम्तिमा दुईदेखि तीनवटा स्थायी अभियान इजलास नै गठन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसोगर्दा सर्वाेच्च अदालतमा पूरै दरबन्दी रहेपनि न्यायाधीशहरु नपुग्ने र केहीले अवकाश पाउँदा अदालत खाली हुँदै गएको अवस्थामा सेवाग्राहीमा समस्या देखा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्चमा चार न्यायाधीश पद रिक्त छ । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वाेच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि र उच्च तथा जिल्लामा अवकाश भएको एक महिनाभित्रमा अर्को नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि सो व्यवस्थाको पालना हुन सकेको देखिँदैन ।