भन्न बाँकी केही छ र अब देशमा !

– गोविन्द भट्टराई

सरकार छ तर अनुभूति छैन । कोही भन्छन् गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीले राम्रो बजेट ल्याएयता सरकारमा सामेल दलका नेता भन्छन्– बजेट माओवादीको हो । सरकारले विधिको शासन छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । कुराले पेट भरिन्न । भाषणले आर्थिक संकट टर्दैन । दल र नेतालाई सत्ताको खाँचो छ तर आमनागरिकलाई गाँस, बास र रोजगारीको पिरलो छ । छन त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा ३ तहका सरकार छन् । नागरिकको दैलोको अर्थात् नजिकको भनिएका ७५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा बीचवाला भनौँ वा प्रदेश सरकार र एकवटा नेपाल सरकार छ । गणतन्त्र नेपालमा कूल ७ सय ६१ थान सरकार छ । उपलब्धिको कुरा गर्दा बोल्ने, लेख्ने केही हदसम्मको (पूर्ण छैन) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता देखिए पनि संविधानमा मौलिक हकको रूपमा परिभाषित अधिकांश हक, अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित छौँ । यो कुरा स्वीकार्न केपी, प्रचण्ड, रवि तयार छैनन् । देउवा त प्रतिपक्षमा छन्– के भन्नु ?

संविधानतः ऐन, कानुन अर्थात् नीति, नियम बनाउने जिम्मा पाएको संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा) मा नागरिकबाट चुनिएका दर्जनौँ सांसदले तलब, भत्ता पकाएका छन् । उनीहरूले अहिलेसम्म बनाउनुपर्ने ऐन, कानुन कति हो र कति बन्यो ? पत्तो छैन । कामको मेसो नभएका माननीयलाई आफूखुशी पाँच करोडको योजना सिफारिस गर्ने हतारो छ अहिले । उता आमनागरिक ऐन, कानुन बनाउने जिम्मा लिएका सांसदले वडाध्यक्षले सम्पादन गरे हुने योजनाका काममा बुर्कुसी मार्दासमेत वाह, हाम्रा माननीय भन्दै जोर ताली ठोकेका छन् । बिचौलियाजस्तो देखिने बीचको प्रदेश सरकार संघले बजेट दिएन भनेर गुनासो गर्ने अनि भएको बजेट कतै स्थानीय सरकारको नक्कल त कतै संघकै नक्कलमा खर्चने कर्ममा रमेका छन् । यसो हेर्दा, भएका मन्त्रालय फोर्ने अनि जोर्ने र फेरि फोरेर भए पनि एक्लै त कहिले गठबन्धन प्रदेश सरकार गठन भएकै छ । भलै अदालतको आदेश वा विश्वासको मत नपाएर विघटन हुनुपरेका अनेक दृष्टान्त भेटिन्छन् । कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रजस्तै भएको छ प्रदेश सरकार । प्रदेश सरकारको खाँचो छ भन्ने अनुभूति आमनेपालीमा गराउन सकेको देखिन्न अझै । यो सब दल र नेताकै कारण भएको किन नभन्ने ?

अन्ततः नेपाली नागरिकले नजिकको सिंहदरबार ठानेका स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश र संघले बजेट कटौती गरेकामा गुनासो गर्दै विरोध गर्ने अनि भएको बजेट जेसिभी र भ्यूटावरमा सक्नेबाहेक के नै गरे त उल्लेखनीय ? भलै अब भ्यूटावर निर्माण वा डोजरे विकासमा होइन रोजगारी सिर्जना र किसान उत्प्रेरणा गर्ने खालका योजना ल्याउने भनेका छन् । के गर्ने हुन् असार १५ भित्रै छर्लंग हुनेछ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सवालमा कुन दल वा सरकार अगाडि बढेको छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र महँगी नियन्त्रणका सवालमा ०६२ पछिका कुन सरकारले कति चासो देखायो ? निष्पक्षतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला टर्दै छ । ऋण खोजेर दल र नेताको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन देशले । दुर्ईधारको शिक्षा, नागरिकको घाँटी रेट्ने स्वास्थ्य सेवा अनि १२ पासपछि विदेश धाउनुपर्ने रोजगारीको बाध्यताबारे भन्नुस् त नेताज्यू, कुनचाहिँ सरकार संवेदनशील भयो ?

हामीले के सोचेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ ? अहिलेसम्मको उपलब्धि भनौँ वा नतिजा के छ ? निर्मम समीक्षा होस् संसदमा, सडकमा अनि दलका बैठकमा । के कारण प्रत्येक नेपालीको टाउकामा ९० हजार ऋणको भारी छ ? किन बजारभाउ बर्सेनि बढेको बढ्यै छ ? हत्या, हिंसा किन बढेको छ ? वैदेशिक रोजगारीमा ठगीधन्दा किन बढेको छ ? कामका लागि विदेश गएको नेपालीका छोराछोरी किन अधिकांश नेपालीबाटै ठगिएर बिचल्लीमा परेका छन् ? हरेक दिन बाकसमा फर्किनेको संख्या किन घट्दैन ? उत्पादन गर्ने किसानले ५ रूपैयाँमा बिक्री गरेको सामानको मूल्य उपभोक्ताको हातमा पुग्दा २० रूपैयाँ पुग्छ । बिचौलियाले १५ रूपैयाँ खान्छ, किसान र उपभोक्ताले टाउको समाउँछ । किन यी सबै सवाल प्रतिदल र नेतामा संवेदनशीलता छैन ? भाषणमा शिक्षा सुधारका कुरा गर्ने नेता हुन् वा सांसद र मन्त्रीले नै सामुदायिक शिक्षालाई उपेक्षा गरेका छन् ।

भन्न त जनप्रतिनिधि र शिक्षक, कर्मचारीले दुर्ईधारको शिक्षा हुनुहुन्न भन्छन् तर उनीहरू आफ्नै सन्तान बोर्डिङमा पढाउँछन् । अर्कातिर स्वास्थ्य क्षेत्रको दुरवस्थाबारे के भन्नु ? जगजाहेर छ । सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न भुक्तमान (नापी, यातायात, मालपोत आदि) व्यहोर्नुपर्ने स्थिति मोफसलमा चर्को छ । गाउँबजार सबैतिर विकासका नाममा सडक खन्ने, सुधार्ने भन्दै पानीका मूल पुर्ने, पैदल मार्ग मासिने गरेको कसले देख्ने ? सबैतिरको साझा समस्या कच्ची सडकमा चल्ने सवारीले गाडीभाडा आफूखुसी असुल्ने चलन रोकिएन । दल, नेता र ७६१ सरकारलाई यी सवाल थाहा नभएका हुन् ? पदमा पुगेपछि ५ वर्षभित्र चुनाव खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सवाल चासोको विषय बनेको छ सबैकोे । साँच्चै भन्नुपर्दा व्यवस्था फेरिएर के भो, नेपालको समग्र अवस्था फेरिएन । गरिखाने किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्गको पुकार कसैले सुनेन ।