उमेरको किचलो स्थायी रुपमै नरोक्ने ?

नेपाली सेना, प्रहरी र न्यायालयमा बारम्बार उमेरको विवाद बल्झिने गरेको छ । जब यी संस्थाको नेतृत्वमा पुग्ने बेला हुन्छ, तब मात्रै उमेरको विवाद बाहिरिन्छ । विवादमा परेका अधिकृतहरू एकै चोटी यी संस्थाको नेतृत्व लिने हैसियतमा पुगेका होइनन्, तहगत रूपमा गठित विभिन्न बढुवा वा पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा मात्रै त्यस स्थानमा पुग्न सम्भव हुने हो । 

समितिको सिफारिसको आधारमा बढुवा हुँदै जाने तर त्यसमा बस्ने कसैलाई पनि कारवाही नहुने अनि फुली थप्ने व्यक्तिचाहिँ सधैँ विवादमा पर्ने र कारवाहीको भागी हुनु पर्ने अवस्था छ । यदि, समितिवालाहरू पनि कारवाहीको भागी हुने हो भने कमसेकम आउँदो दिनमा संस्थाको छविलाई धमिल्याउने क्रियाकलाप कम हुनसक्थे ।

डिरेन्द्र मल्ल, प्रेम शाही र प्रेम थापा मगरजस्ता सैनिक अधिकृतहरूको यस्तै प्रकरणमा जागिर गुमेको अवस्था एकातिर छ भने जर्नेल ताराध्वज पाण्डेको नागरिकतामा कैफियत देखिए पनि बढुवाको सिफारिस गर्नेहरूलाई कसैलाई केही कारवाही गरेको पाइन्न । कैफियत देखिँदादेखिँदै बढुवाको सिफारिस गर्ने पनि दोषी हुनुपर्ने हो ।

यस्तो गतिविधिले बढुवा समिति भत्ताको लागि मात्रै बस्ने, औपचारिकता मात्रै निभाउने कर्मकाण्डी रहेको प्रष्ट हुन्छ । लप्टनबाट बढुवा हुँदै आउँदा कतै पनि कैफियत नभेटिने जब जर्नेल हुने बेला हुन्छ तब भने यस्ता प्रकरण बाहिरिएका छन् । यस्तो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरामा पनि नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)