यसतर्फ कसले ध्यान दिने ?

निजामतीभित्र पनि परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको आफ्नै खालको छुट्टै र अनौठो मान्यता रहेको अन्य सेवाका कर्मचारीले आरोप लगाउने गरेका छन् । अरु सेवाकाले दशौं वर्षसम्म बढुवा नहुँदा पनि गुनासो गर्दैनन् । तर, परराष्ट्रका सबै कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य बढुवा चाहिने रोगले गाँजेको बताइन्छ ।

हुनतः निजाममती कर्मचारी सबैलाई बढुवाको लागि तोकिएको सेवा अवधि एउटै छ । तर, परराष्ट्रबाहेक अन्यत्र एक दशकमा बढुवाको पालो आए भाग्यमानी ठानिन्छ । निजामती, कानुन र स्वास्थ्य सेवामा लामो समय नपुगी कसैको पनि बढुवा हुने गरेको छैन ।

परराष्ट्र सेवामा भने ऐनमा तोकिएको अवधि पुगेको भोलिपल्टै बढुवा हुनुपर्ने मान्यताले घर गरेको छ । तोकिएको अवधि पुगेको भोलिपल्टै उपसचिवबाट सहसचिव हुनुपर्ने र त्यसरी बढुवा भएको भोलिपल्ट राजदूत हुनुपर्ने अनौठो रोग सल्किएको अन्य सेवाका कर्मचारीको आरोप छ ।

उनीहरूले राजदूत नियुक्तिमा एक्लौटी ढंगले कर्मचारीहरूबाट मात्र गरिनुपर्ने व्यवस्थालाई गुपचुपका साथ परराष्ट्र नीतिमा घुसारिदिएका छन् । नीतिमा ‘राजदूत नियुक्त गरिँदा परराष्ट्र करियरका मान्छेहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने’ भन्ने वाक्यांश घुसारिएको छ । उक्त वाक्यांश त्यसैगरी पारित भएमा राजीनितिज्ञहरूले राजदूत नियुक्तिमा आफैँले आफैँलाई बाँध्ने काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

परराष्ट्र सेवामा सीमित कर्मचारी भएकाले एउटा कर्मचारीले सेवा अवधिभर कम्तिमा चारवटा देशमा चार वर्षको दरले सोह्र वर्ष विदेश बस्ने अवसर पाउँछ । मुलुकको क्षमताभन्दा बढी सुविधा प्रदान गरिएकाले आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी थप्ने प्रपञ्च सँधै रच्ने गरिएको आरोप पनि परराष्ट्र सेवालाई लाग्दै आएको छ ।

नेपालसँग राजनीतिक,आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध अत्यन्त न्यून भएका दक्षिण अफ्रिका,ब्राजिल,स्पेन,अष्ट्रिया,डेनमार्कलगायतका धेरैवटा देशका राजदूतावासको औचित्य नदेखिएको गाईंगुईं चलिसकेको छ । तर, परराष्ट्रले ती देशका नियोगमा रहेको दरबन्दीमाथि पुनरावलोकन नगरी थप दरबन्दी बढाउने कुरो मात्रै अघि बढाउने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

न्यूयोर्क र जेनेभाजस्तो युएनसम्बन्धी कामको चाप धेरै भएका नियोगहरूमा दरबन्दी बढाउने कुरो नगर्ने परराष्ट्रका कर्मचारीले अन्यत्र थप्न लबिङ गरिरहेका हुन्छन् । भुक्तभोगीहरूका अनुसार न्यूयोर्क र जेनेभामा पाउने सुविधाको तुलनामा आफ्नो खर्च बढी हुने भएकाले त्यहाँको लागि उनीहरूको रुची कम हुँदै गएको हो ।

खाडी मुलुकका दूतावासमा श्रमिकहरूको कामको चाप पर्ने भएकाले त्यहाँ दरबन्दी थप्ने विषयमा उनीहरू मौन बस्ने गरेका छन् । त्यहि समस्या मलेशियामा रहेको राजदूतावासमा पनि लागू हुन्छ । दरबन्दी थप्ने विषयले डेनमार्कमा प्राथमिकता पाउने गरेको छ । किनकि त्यहाँ ढलेको लोटा उठाउनेबाहेक खासै काम हुँदैन ।

उता पेरिसस्थित नेपाली दूतावासको पनि औचित्य नरहेको बताइन्छ । यता काठमाडौंमा समेत उसले आफ्नो दूतावासलाई औपचारिकतामा सीमित गरेको छ । अधिकांश युरोपेली मुलुकले इयुमार्फत् सहयोग गर्ने भएकाले उनीहरूले कूटनीतिक नियोग पनि त्यसैगरी छँटनी गर्न थालेका हुन् ।

हामीले पनि इयुको लागि ब्रसेल्सस्थित राजदूतावासमा केही जनशक्ति बढाएर युरोपको लागि एक ठाउँमा सीमित गराए हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । डेनमार्कले समेत काठमाडौंबाट आफ्नो दूतावास लगभग हटाइसकेको अवस्थामा हामी भने कोपनहेगनमा दरबन्दी थप्ने योजना बनाउँदैछौं ।

यी सबै कार्यले अन्ततः मुलुकलाई करोडौं डलरको नियमित व्ययभार पारेको सम्बन्धमा सबै पक्ष मौन बस्नु समस्या समाधान कदापि होइन । कागजमा आर्थिक कूटनीति भनिएको छ  तर, परराष्ट्रले माखो नमारेको निजामतीतर्फ अन्य सेवाका कर्मचारीले बताउने गरेका छन् । यथार्थ पनि लगभग त्यसैको वरिपरि देखिन्छ ।

अहिले स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको परराष्ट्र नीतिमा संविधानमा लेखिएको बाहेक थप नयाँ कुरो र विषय केही पनि उल्लेख नभएको बताइन्छ । सरकारले तय गर्ने कुनैपनि दूरगामी महत्वका नीतिको तर्जुमा र निर्णयलाई आर्थिक,सामाजिक र राजनीतिक न्यायको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने कूटनीतिक क्षेत्रका विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अधिकांश मुलुकमा रहेका हाम्रा नियोगहरू चर्को भाडा तिरेर बसेका छन् । कर्मचारीको घरभाडा राज्यको लागि थप ब्ययभार अर्कोतिर छँदैछ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट मुलुकले प्राप्त गरेकोभन्दा सञ्चालन खर्च सयौं गुणा बढ्दै गएको छ । यसतर्फ कसले ध्यान दिने ?