कर्मचारीले कुरा बुझेर घाँटी कसे

संसदमा सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने प्रतिपक्षीले हो । तर, अहिले संसद प्रतिपक्षीसँग हैन, कर्मचारीसँग त्रस्त छ ।

देशमा निजामती, प्राविधिक, फौजी, शिक्षा, न्याय, कानुनसहित पाँच लाखभन्दा बढी जनशक्तिले सरकारी जागिर खाइरहेका छन् । तर, ४ सय ३५ जनाको दरबन्दीमा चल्ने संसद सचिवालयका कर्मचारीसँग बाँकी पाँच लाख कर्मचारीले नपाएको सुविधाका निम्ति सोमबार ७ बुँदे सम्झौता गर्न सरकार बाध्य भएको छ ।

त्यहाँका कर्मचारीले ‘हाम्रो सुविधा बढेन भने बजेट पारित हुन दिँदैनौं’ भनेपछि सरकार सुविधा बढाउन बाध्य भएको हो । यसरी बजेट छेक्न प्रतिपक्षीले सकेन, बरु कर्मचारीले पास हुन नदिने खतरा देखियो । अहिल्यै संसदका कर्मचारीले १५ महिनाको तलब खान्छन् । बजेट पारित गरेपछि अर्को एक महिनाको तलब उनीहरूको माग हो । अरु कर्मचारीले दशैंमा एक महिनाको अतिरिक्त भत्तासहित वर्षमा १३ महिनाको तलब बुझ्ने गरेका छन् ।

तर, जनताले निर्वाचित गरेर गठन हुने संसदको रेखदेखमा खटिएका कर्मचारीलाई वर्षमा १६ महिनाको तलब छ । त्यहाँका कर्मचारीले बिदाको दिन अफिस गएमा सट्टा बिदा पाउने व्यवस्था पनि छ । खाजा खान ६ सय रूपैयाँ अलग्गै दिनुपर्छ । ३ सय रूपैयाँ खाजा भत्ता छँदैछ ।

०६४ सालमा घरभाडा भनेर ३५ सय रूपैयाँ अलग्गै दिने गरी जारी भएको निर्देशिका संशोधन गरी दोब्बर पुर्‍याइएको छ । नेपालको कुनै पनि कानुनमा निजामती कर्मचारीले घरभाडा पाउने व्यवस्था छैन । बजेट अर्थ मन्त्रालयले बनाउने हो । बजेट संसदमा पेश गर्नुभन्दा तीन महिनाअघिबाट अर्थका कर्मचारी रातदिन कार्यालयमा पुग्छन्, काम गर्छन् ।

उनीहरूले बजेट पारित गरेबापत अलग्गै पैसा पाएका छैनन् । बरु विदेश घुम्ने भने सुविधा छ । निजामती कर्मचारी सरुवा भएर राम्रो ठाउँ जान पाउने तर संसदका कर्मचारीले यो सुविधा नपाउने अवस्था त छँदै छ । त्यही भएर तिनले मौकामा सरकारको घाँटी कसेका हुन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)