सहकारीको ठगीले ब्याजमा बाधा

नेपालमा देखिएको सहकारी ठगी प्रकरणले बचतकर्ताहरू आतंकित हुनुका साथै सरकारी र निजी बैंकहरूलाई पनि धक्का लागेको छ । निजी बैंकहरू इतिहासमै नभएको बचतको ब्याजदर घटाउन बाध्य भएका छन् । बैंकमा पैसा राख्न डराएर हो कि ? ब्याजदर कम भएर हो कि : खास कारण विश्लेषण भएको छैन । यस्तो बेला पनि बैंकका सिइओ (चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर) हरूको तलब सुविधा भने उस्तै छ ।

कमाइ र आम्दानी बचत गरी त्यसको ब्याजका भरमा गुजारा चलाउने कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत सरकारी निकायबाट निवृत्तिका भरमा गुजारा चलाउने व्यक्तिहरू ब्याजदर घटेपछि मारमा पर्ने नै भए । यसबीच बैंकबाट ऋण लिने व्यक्ति र कम्पनी पनि घट्दै गए । ठगीका कारण सहकारी संस्थाप्रति विश्वास नभएपछि बैंकमा बचत रकम वृद्धि भयो । तर सोको तुलनामा ऋण लगानी भने हुन सकेन । जसले गर्दा बैंकहरू आपूmले खाने कमिशन र कर्मचारीलाई दिने सुविधा घटाउनुको बदला डिजोपिटरले खाइपाइ आएको ब्याजदर घटाउने रणनीतितिर लागे । यसबाट सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कम प्रभावित देखिए पनि कमर्सियल बैंकहरू सहकारी ठगी प्रकरणका कारण मज्जैले प्रभावित भएको तथ्यांक हेर्दा थाहा पाइन्छ । 

सरकारी बैंकहरू कम प्रभावित हुनुका पछि सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा ऋण लगानी गरेबापत दिने अनुदान पनि एउटा कारण हो । जस्तै : किसानका लागि उन्नत प्रविधि खरिद, बिउविजन आदिमा त्यस्ता बैंकलाई ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने नियम छ । यी बैंकको लेनदेन तल्लो तहका नागरिकसँग हुने भएकोले निरन्तर कारोबार चलिरहेको हुन्छ । ऋण पनि नडुब्ने गरी लगानी भएको हुन्छ किनभने सरकारले अतिरिक्त भुक्तान गरिरहन्छ । कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा बिमा रकम ८० प्रतिशत सरकारले तिरिदिन्छ भने २० प्रतिशत मात्रै किसानले बुझाए पुग्छ । सरकारी बैंकले सरकारी कारोबार गर्न पाउने हुनाले त्यति सितिमिति प्रभावित हुँदैनन् भने खान्दानी व्यापारीको लगानी र कारोबार पनि यिनै बैंकमा धेरै हुने गरेको पाइन्छ । 

यसबीच, ०८१/८२ को बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारी फ्रान्सलगायत विभिन्न मुलुकको भ्रमणमा निस्केको निस्क्यै छन् । अर्थमन्त्रीले बजेट सत्र समाप्त भएपछि हरेक वर्ष बजेट बनाउन खटिएका कर्मचारीलाई अघोषित रूपमा पुरस्कार दिएजस्तै विदेश भ्रमणमा पठाउने परम्परा छ । यो चलनलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्ता भ्रमणमा शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव तहसम्मका कर्मचारी सहभागी छन् । यो भ्रमणले एकातिर साधारण र प्रशासनिक खर्च बढ्यो भनेर कराइन्छ, अर्कोतिर राजस्व वृद्धि गर्न सकिएको छैन । सरकार ऋणमाथि ऋण लिन बाध्य छ । अर्कोतर्फ बजेट सत्र नसकिँदै स्पष्ट कारण र उद्देश्यबिना बजेट महाशाखाका कर्मचारीले फजुल खर्च गर्ने चलनलाई परम्पराकै रूपमा अँगालेका छन् । विदेशी स्रोत र सहयोगमा होइन नेपाल सरकारकै पैसाबाट टिएडिए खाएर घुम्न निस्केका निस्क्यै छन् । अहिले सो महाशाखामा कार्यरत डेढ दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको बताइन्छ । यीमध्ये अन्तशुल्कको स्टिकर छपाइमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसँगै मुद्दा चलाइएका सहसचिव रितेश शाक्य फ्रान्स गएका छन् भने अन्य कर्मचारी मुलुक बाँडेर निस्केका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)