तर, संविधान च्यात्ने कसरी !

भारतीय राजनीतिमा विकास भएको नयाँ शक्ति सन्तुलन र त्यसलगत्तै नेपालको राजनीतिले अर्को आश्चर्यजनक मोड लिनुबीच सम्बन्ध छ कि छैन ? यसबारे विश्लेषणका विभिन्न कोणहरू अगाडि आएका छन् । 

०७२ सालदेखि नै भारतले नचाहेको संविधान छ । त्यसलाई जसरी पनि ‘च्यात्नुपर्ने’ कसै–कसैको चाहना हुने नै भयो । तर, च्यात्ने कसरी ? समस्या यहाँ छ । भनिन्छ, पहिलो योजनाअनुसार प्रचण्ड सरकारलाई विस्थापित गर्ने र बीचको मान्छे ल्याएर जे गर्न सकिन्छ, गर्ने हो ! त्यसो गर्न नसकिए कांग्रेस र एमाले मिलाउने र संविधान परिवर्तन गराउने ! यसरी दुई तिहाईको सरकार बनाएर कार्यभार पूरा गर्ने चर्चा चलिरहेकै बेला सोमबार प्रचण्डको सरकार धर्मरायो र कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ सहमति निर्माण भयो ।

भनिन्छ, सात प्रदेशलाई पाँच बनाउने तयारी छ । राष्ट्रियसभाभित्र समानुपातिकलाई समावेश गरी त्यसलाई जातीय सभा बनाउने र प्रतिनिधिसभालाई समानुपातिक कटाएर १ सय ७५ को सट्टा दुई सय पुर्‍याउनेसम्मका कुरा हुन सक्छन् । अहिले प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सीट छन् । त्यसलाई जोड्दा ३ सय २४ संघीय सांसद छन् । शुरुमा भारतले ओलीलाई बाहिर राख्न चाहेको, पछि अनुकूल देखेर स्वीकार गरिएको भन्ने विश्लेषकहरू पनि देखा परेका छन् । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले संसदमै विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग जस्तै ब्याजदरमा बिआरआइमा हस्ताक्षर हुने कुरा गर्नुभयो । तर, त्यो रोकियो । प्रधानमन्त्रीले संसदमै बोल्न हुने थियो कि थिएन ? बोलिसकेपछि कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो कि थिएन ? यस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन् । शायदै त्यसैलाई काउण्टर दिन र विदेशीसँग लाइन क्लियर गराउन कांग्रेसले १७ गते समीकरण गरिनुअघि बिआरआइसम्बन्धी निर्णय लियो । 

यसबीच, प्रचण्ड कांग्रेससँग मिलेर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो । तर, भित्रभित्रै कुरा अन्तै मोडिइसकेको थियो । ओलीले जसपा फुटाएको त्यसै होइन । जसरी भारत संविधान च्यात्न चाहन्छ, ओली पनि हिजो आफूले गरेको संसद विघटन ठीक हो भन्ने दलिललाई पुष्टि गराउन चाहनुहुन्छ । त्यसैले संसदभित्रै ठूलो पार्टी बन्ने वा सुविधाजनक बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भएर हिजोको कदम सदर गराउने उहाँको रहर हुने नै भयो । विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा त्यस कार्यका निम्ति ओलीलाई अब सजिलो भएको छ ।

यसअघि ओलीले प्रचण्डलाई निरन्तर दबाबमा राखेर आफ्ना काम लिइरहनुभयो । धितोपत्र बोर्डको नियुक्तिदेखि बजेटका कुरामा प्रचण्डलाई अल्मल्याउनुभयो । प्रचण्डले पनि दिपेश पुन र एटम महरालाई थुनाएर र बेचन झासहति रामबहादुर थापा (बादल) का छोरा प्रतीकलाई समातेर कांग्रेस–एमालेलाई दबाबमा राख्न खोज्नुभएकै हो । यसबीच, सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हालत कमजोर होलाजस्तो भएपछि गठबन्धन तलमाथि हुने सम्भावना थियो । तर, त्यसअघि नै एमाले–कांग्रेस मिल्न पुगे । अर्कातिर, दल विभाजनमा उपेन्द्र यादवले दायर गरेको मुद्दा कानुनतः बलियो भएका कारण जित्ने स्थिति छ । त्यसै कारण अदालतलाई दबाबमा राखेर त्यसलाई पर पर धकेल्ने काम भइरहेकै छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)