समस्या प्रणलीमा हो कि नेताहरूको सत्तामोहमा ?

संविधान कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक स्थायित्वसहित विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने मूल कार्यभार ओझेलमा पारेर सरकार फेरबदलको अर्को श्रृंखला शुरु भएको छ । संसदीय राजनीतिमा अस्वाभाविक मानिने पहिलो र दोस्रो दलले संविधान संशोधनसहित मिलेर सरकार चलाउने समझदारी गरेका हुन् । सोमबार मध्यरातको यो सहमतिसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मिलित प्रचण्ड नेतृत्वको ‘कम्युनिष्ट सरकार’ चार महिनामै विस्थापित हुने भएको छ । 

गत निर्वाचनपछि डेढ वर्षको यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले निरन्तरता पाइरहे पनि चौथो पटक समीकरण परिवर्तन हुँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सहयात्रा शुरु गरेका हुन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि स्थिर सरकार र संविधान संशोधनलाई सहकार्यका मुख्य आधारको रूपमा अघि सारेर दुई ठूला दल एक ठाउँमा उभिएपछि भावी राजनीतिबारे विभिन्न कोणबाट व्याख्या–विश्लेषण भैरहेका छन् ।

सोमबार बेलुकी माइतीघर हाइटस्थित राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालयसमशेर जंगबहादुर राणाको घरमा बनेको सहमतिको ड्राफ्टमा राति हात्तिगौंडास्थित क्याप्टेन रामेश्वर थापाको निवासमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेपछि नयाँ सरकार गठनको ढोका खुलेको हो । त्यसअघि थापाकै घरमा दुईचोटी गोप्य भेटवार्ता भैसकेको थियो । 

असार १७ गते बेलुका साढे १० देखि मध्यराति सवा १ बजेसम्म चलेको छलफलमा काँग्रेसका तर्फबाट देउवासहित पत्नी आरजू राणा, रमेश लेखक र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी थिए । कांग्रेस टोली सवा १० बजे क्याप्टेन थापाको निवासमा पुग्दा एमाले नेताहरू आइसकेका थिएनन् । सधैँजस्तो ढिला पुगेका ओलीसंग शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल र रमेश बडाल साथमा थिए । तर, वामपन्थी एकताको पक्षमा रहँदै आएका बिष्णु पौडेल भने छलफलको बीचमै निस्किए । दुई घण्टाको घनिभूत संवादपछि दुई दलबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति बन्यो र पहिलो कार्यकाल ओलीले खाने समझदारी जुटाएर नेताहरू त्यहाँबाट उठेका थिए । 

मध्यरातको यो सहमति हठात्को परिणाम भने होइन । गत निर्वाचन लगत्तै कांग्रेस र एमालेका एकथरी नेताहरू साना पार्टीलाई बाहिर राखेर दुई दललाई मिलाउने वातावरण बनाउन भित्रभित्र सक्रिय रहँदै आएका थिए । त्यसैबीच टिआरसी, बजेट, राजदूत, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका ओली र सत्तामा फर्किने प्रयत्नमा रहेका देउवालाई निकट बनाउन भ्रष्टाचारका २५ वटा फाइल खोल्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको फितलो अभिव्यक्तिले थप मलजल गरिदियो ।

अर्कोतिर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार दुई आरोपित बेचन झा र एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीकलाई भारतले समातेर पठाए पक्राउ परेपछि बूढानीलकण्ठ र बालकोटको दूरी झन् नजिकिंदै गयो । असार १४ गते साँझ बेचन पक्राउ परेको भोलिपल्टै आरजु र देउवा बालकोट पुगेपछि किस्तीमा राखेर सत्ताको मोलमोलाई शुरु भैहाल्यो । बताइएअनुसार प्रचण्डले देउवालाई ‘मलाई समर्थन गर्नुस्, एमालेलाई हटाइदिन्छु’ भनेर प्रस्ताव गरेको कुरा आरजुले ओलीलाई भनेपछि खेल बाक्लिएको हो । 

शक्ति केन्द्रको चासो र प्रचण्डसँग बदला 

राजनीतिक अस्थिरताको दोष संविधानमाथि थोपरेर कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएपछि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायत अन्य साना दलहरू दबाबमा परेका छन् । कांग्रेस र एमालेले भनेजस्तो संविधान संशोधन भई निर्वाचन प्रणालीको मौजुदा व्यवस्था परिवर्तन भए सबैभन्दा अप्ठेरोमा माओवादी पर्नेछ । संविधानको मूल विशेषतामध्येको एक समानुपातिक–समावेशी प्रणालीलाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा दाबी गर्दै आएको माओवादीले संविधान संशोधन गरिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

तर, प्रश्न उठ्छ – राजनीतिक अस्थिरताको जड निर्वाचन प्रणाली कि नेताहरूमा रहेको सत्तामोह ? २०४६ पछिका घटनाक्रम हेर्दा प्रणाली र संविधानलाई अस्थिरताको मुख्य कारण मान्न सकिंदैन । यौटै पार्टीको बहुमत हुँदा पनि पूर्ण कार्यकाल सरकार नटिकेको पछिल्लो उदाहरण स्वयं केपी ओली नै हुन् । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाईको सरकार तीन वर्षमै किन ढल्यो ? नेपाली काँग्रेसलाई आफ्नै पार्टीको एकल बहुमतको सरकार ढालेर २०५२ सालमा मध्यावधि घोषणा गर्नुपर्ने कारण के थियो ?  अतः यी र यस्ता प्रश्न उठिरहँदा संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती रहने नै छ ।  

अर्कोतिर, फागुनमा समीकरण बनाउँदै गर्दा आगामी निर्वाचनसम्मै सहकार्य गरेर जाने र पार्टी एकताको तहमा पुग्ने समझदारी गरेका प्रचण्ड र ओली किन बीचैमा अलग्गिए ? के घरेलु राजनीतिका घटनाक्रम मात्र यसका कारक हुन् ? या भूराजनीतिक दबाब, प्रभाव र प्रेरणाले पनि भूमिका खेल्यो ? विभिन्न अनुमान, आशंका र विश्लेषण भैरहँदा यसभित्रका केही गुह्य तथ्यहरू क्रमशः खुल्न थालेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अघिल्लो दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँगको भेटवार्ताको सन्दर्भ सुनाउँदै स्रोत भन्छ– ओलीसँग कुनै हालतमा नमिल्नु भन्ने दिल्लीको सल्लाह नमान्दा प्रचण्डले सत्ता गुमाउनु परेको हो । त्यसबेला डोभलले ‘जुनसुकै गठबन्धन गर्नुस् तर, ओलीलाई बाहिर राखेर गर्नुस्’ भनी प्रष्ट लाइन देखाएका थिए । दिल्लीमा त्यस्तो सुझाव पाएका प्रधानमन्त्रीले उल्टै कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर उनै ओलीसँग दोस्ती कसे । त्यसबाट निकै चिढिएको दक्षिणको छिमेकी मौका मिलाएर प्रचण्डसँग बदला लिने तयारीमा रहेको र त्यसैको परिणामका रुपमा नयाँ समीकरण बनेको स्रोतको दाबी छ । 

ठूला मिलेर सानालाई निल्ने रणनीति 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’का नाममा कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य सम्भव भए पनि संविधान संशोधन भने त्यति सहज देखिंदैन । एकातिर दुई दलको मात्र दुई तिहाई संख्या पुग्ने अवस्था छैन, अर्कोतिर संविधान चलाउनेबित्तिकै ‘प्यान्डोराको बक्स’ खुल्ने निश्चित छ । किनभने संविधानप्रति मधेसवादी दलहरू शुरुबाटै असन्तुष्ट छन् । माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत अन्य साना दलहरू संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी–समानुपातिक प्रणाली फेर्न तयार छैनन् । त्यसकारण तानतुन गरेर दुई तिहाई संख्या जुटाइए पनि  संविधान संशोधन गर्न त्यति सजिलो हुने छैन । तर, एमाले र कांग्रेस नेताहरू भने मधेसवादी दल संगठित नरहेकाले उनीहरूले त्यो ताकत नराख्ने र ‘इजिली म्यानेज’ हुने दाबी गर्छन् । 

निर्वाचन प्रणाली फेरेर राजनीतिक स्थिरता दिन संविधान संशोधन भनिए पनि भित्री मक्सदचाहिँ साना पार्टीलाई कमजोर बनाउने रणनीतिअन्तर्गत खेल अघि बढेको देखिन्छ । यसअघि सत्ता सुरक्षाका लागि गणित मिलाउन उपेन्द्र यादवको जसपा फुटाइयो । मुकुल ढकालमार्फत कांग्रेस पृष्ठभूमिका स्वर्णिम वाग्ले लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि मज्जैले खेल्ने काम भयो । त्यसमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहको पनि भूमिका रहेको बताइन्छ । लामो समयदेखि छलफलमा रहेका मुकुल र बालेनबीच पछिल्लो समय भेटघाट झन् बाक्लिएको र त्यसमा पार्टी भित्र र बाहिरका विभिन्न ‘फ्याक्टर’ सक्रिय रहेको दाबी गरिएको छ । 

भनिँदै छ, अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर थ्रेसहोल्डको मापदण्ड बढाई पाँच प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । त्यसो हुँदा अन्य दल राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने कांग्रेस र एमालेको हिसाब छ । त्यस्तै, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता पनि क्रमशः हटाइने छ । धर्मको हकमा ‘हिन्दू’को नाम कतै उल्लेख नगरी संविधानबाट धर्म निरपेक्षता मेटाउने सूचना पाएको माओवादी केन्द्रका एकजना सचिवले बताए । 

‘संविधान संशोधनका लागि मधेसवादी दललाई समेत ल्याएर दुई तिहाई पुर्‍याउने उनीहरूको योजना छ । केपी ओलीलाई समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व पटक्कै मन परेको छैन, देउवा हिन्दु राष्ट्र चाहन्छन्’, उनको दाबी छ, ‘गणतन्त्रबाहेक सबै उल्ट्याउने तयारी देखिन्छ । तर, त्यो हामी सम्भव हुन दिँदैनौँ ।’ 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)