नेपालको उलटपुलट र भारतीय भूमिका

– विश्वमणि सुवेदी

नेपालको राजनीतिक गतिविधिमा भारतको गहिरो लगाव रहँदै आएको छ । यहाँको राजनीतिक खेल र खेलाडी दुबैलाई आफ्नो पकडमा राख्न सक्ने उसले हाल वहिर्गमनउन्मुख प्रधानमन्त्री प्रचण्डका हकमा के कुनै भूमिका खेलेन होला ? यसलाई इतिहासको एउटा घटनासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । 

जतिबेला १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चुलिएको थियो, त्यसबेला भारतले एकातिर प्रचण्डसहितका नेतालाई साढे आठ वर्षसम्म सुरक्षित आश्रय दिइरहेको थियो भने अर्कोतिर माओवादीविरुद्ध सरकारलाई पनि सघाइरहेको थियो । त्यसरी नै, जसरी श्रीलंकाको पृथकतावादी समूह लिट्टेलाई भारतमा तालिम दिएर पछि आफ्नो शान्ति सेना पठाई कत्लेआम पनि गरियो । नेपालको हकमा पनि भारतको भूमिका करिव–करिव त्यस्तै त्यस्तै नै हो, तर त्यहाँका तीनथरि निकायमा  आ–आफ्नै स्वार्थ बाझिँदा माओवादी लिट्टे हुनबाट जोगिएको भन्ने गरिन्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको आखिरी समयमा तत्कालिन शाही सेनाका मुली (प्रधानसेनापति) थिए, प्यारजंग थापा । उनी प्रज्ज्वलसमशेर राणा र रुक्माङ्द कट्वालहरुजस्तै माओवादीप्रति अनुदार थिए । भारतीय सेनाले प्यारजंगलाई भनेको थियो, ‘चाहिएजति हतियारदेखि युद्धमा प्रयोग हुने सबैखाले उपकरण लानोस् र माओवादीलाई ‘साफ’ पार्नोस् ।’ यस मामिलामा दुई देशका सेना र नेपालको तत्कालिन शाही सरकारबीच मतैक्यता थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघ १९ मा सम्पूर्ण सत्ता हत्याएपछि लोकतन्त्र बहालीका निम्ति आन्दोलन चलिरहेको थियो । माओवादीसँग सात बुँदे सम्झौता गरेर अगाडि बढेका संसदवादी दलको पक्षमा विदेश मन्त्रालय थियो । सेनाले भने माओवादी ‘सिध्याउने’ र लोकतन्त्र बहाली फरक फरक विषय भएको भन्दै पहिला माओवादीलाई ‘सिध्याउनुपर्ने’ मत राख्यो । विदेश मन्त्रालयचाहिँ हतियार सहयोग गर्ने होइन, बरु माओवादीहरु पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक हुने वातावरण बनाउनुपर्ने मान्यता राख्थ्यो । तेस्रो धार थियो, गुप्तचर संस्था ‘रअ’, जो नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई सधैं त्रस्त बनाएर राख्नुपर्छ र भित्री रुपमा शाही सत्ता नै ठीक भएको अर्थमा नेपाल मामिला तय गर्नुपर्ने मान्यतामा अडिग थियो । तर, अन्ततः विदेश मन्त्रालयको चाहनाजस्तै नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो, राजतन्त्र ढल्यो, जनआन्दोलनले माग्दै नमागेको, तर भारतले चाहेको संघीयतासम्ममा मुलुक पुग्यो । 

अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा पनि विदेश मन्त्रालय र ‘रअ’ को भूमिका के थियो ? स्पष्ट छैन । विदेश मन्त्रालयसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने भारतीय सरकारका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले प्रचण्डको भारत भ्रमणताका केपी ओलीको आलोचना गरेको बताइन्छ । ओलीले पहिले नक्शामार्फत कालापानीको मामिला गिजोलेको, अहिले सयको नोटमा कालापानीको फोटो राख्ने गरी काम अगाडि बढाएकोलगायतका कारण देखाउँदै उनी भारतको प्रतिकूल पात्र बन्दै गएको बताएका थिए । सरकारमा ओलीलाई साथ लिनुभन्दा कांग्रेससँगको सहयात्रा फलदायी हुने उनको सुझाव रहेको देउवा क्याम्पलाई परराष्ट्रको ब्युरोक्रेसीले रिपोर्टिङ गरेको छ । 

यसबीच, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त बेचन झालाई भारतले पक्राउ गरी नेपाललाई बुझाइदियो । त्यसलगत्तै प्रचण्डको सरकार धर्मराएको छ । प्रश्न उठ्छ– डोभालले किन प्रचण्ड र कांग्रेसलाई मिलाउन चाहे ? तर, यो कुरा बुझेर वा नबुझेर त्यसअघि नै कांग्रेस र एमाले मिल्न पुगिसके । अहिलेसम्म उपलब्ध सूचना वा विवरणबाट यो प्रसंगको थप व्याख्या गर्न गाह्रो छ । 

अर्को पनि प्रश्न छ, ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा त्यो कति टिकाऊ हुन्छ ? यदि देउवाले ओलीलाई पत्याइरहनुभयो भने त्यो लामै समय जान सक्ला । तर, ओलीकै शैलीलाई हेरेर भन्दा यो टिकाऊ गठबन्धन होइन । शक्तिमा भएपछि ओलीको बानी नै छ, सर्पको आँखामा परेपछि शत्रुलाई सिध्याएरै छाड्ने । पियनलाई पनि बाँकी नराख्ने प्रवृत्ति छ । जसरी उहाँले आफूलाई मन नपरेपछि भीम रावल र घनश्याम भुसालहरुलाई सिध्याएरै छाड्नुभयो, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई आजसम्म पनि देखिसहनु हुन्न, फेरि पनि विभिन्न पात्रमाथि त्यस्तो व्यवहार नहोला भन्ने अवस्था छैन । जतिबेला ओली प्रधानमन्त्री नभए पनि पार्टीमा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुने कुरामा ओलीको आपत्ति थियो । ‘बिकम पनि पास गरेको छैन, अर्थमन्त्री ?’ भन्दै ओठ लेब्य्राउनुहुन्थ्यो । जबकि, न भीम रावल, न घनश्याम, न त सुरेन्द्र नै उहाँका प्रतिस्पर्धी थिए । त्यस्तोखाले इखालु व्यवहारले कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा कहाँसम्म पुग्ला ?

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)