ओलीसामु भित्रैबाट जब यी प्रश्न उठे

वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी शक्तिसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो ?– सचिवालय बैठकमा मज्जैसँग कुरा उठेपछि केपी ओलीले भन्नुभयो– कांग्रेससँग सम्झौता नगरेको भए प्रचण्ड र देउवा मिलेर हामीलाई सरकारबाट बाहिर पार्थे । असार १७ गते मध्यराति शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीसहित संविधान संशोधनलगायत विविध विषयमा आफूले गरेको सहमति अनुमोदन गराउन १८ गते अपराह्न बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीको यस्तो प्रष्टीकरण आएको हो । 

महासचिव शंकर पोखरेलबाहेक अरु कसैलाई थाहै नदिई ओलीले आफ्नै तजबिजमा रातारात नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि बसेको उक्त बैठक अघिल्ला बैठकभन्दा फरक हुने नै भयो । एमालेमा अहिले सामान्यतयाः अध्यक्षले आफ्ना भनाई राख्ने अनि अरुले माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर उठ्ने अभ्यास चल्दै आएको छ । तर, त्यसदिन भने नेताहरूले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने अध्यक्षको निर्णयमाथि प्रश्न उठाए । उपाध्यक्षद्वय अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीले त विचार, राजनीति र उद्धेश्य नमिल्ने पार्टीसँग सहकार्य गर्नुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नहुने भन्दै घुमाउरो असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चलखेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अस्थिरताले नयाँ परिस्थिति सृजना गरेको जवाफ दिएका ओलीले लामो ब्याख्यासहित बैठकमा घटनाक्रमको ब्रिफिङ गर्नुभयो । वामपन्थी एकतालाई बलियो बनाएर जानुपर्ने आशययुक्त अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आएपछि भन्नुभयो– प्रचण्डले धोका दिएपछि यो अवस्था आएको हो । 

देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रले एमालेविरुद्ध घेराबन्दी गरिरहेको भन्दै अघिल्ला बैठकहरूमा खुलेरै आक्रोश पोख्ने ओली यसपटक केही नरम रूपमा प्रस्तुत त हुनुभयो तर प्रचण्डसँग जोडेर दक्षिणी छिमेकीको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा उहाँले भन्नुभएको थियो– प्रचण्ड भारतबाट फर्केर आएपछि राष्ट्रिय सरकारको नाममा कांग्रेससँग मिल्न खोजेका थिए, त्यो कुरा मैले थाहा पाएपछि कांग्रेससँग संवाद अघि बढ्यो । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा सहभागी भएर प्रचण्ड दिल्लीबाट फर्केपछि चलखेल शुरु भएको ओलीको ब्रिफिङ सुनेका एमालेका एकजना सचिव भन्छन्– यता र उता गरिरहने प्रचण्डको कार्यशैलीबाट कांग्रेस आजित भएको रहेछ, हामी पनि अब यसरी हुँदैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेपछि दुई पार्टीको मिलन सम्भव भयो । एमाले बैठकमा सुनाइएअनुसार असार १३ गते प्रचण्डले देउवालाई भेटेर सरकारमा आउन औपचारिक प्रस्ताव गरेपछि परिस्थिति नयाँ ढंगले विकास भएको हो । त्यस दिन सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो । बैठकपछि देउवासँग केहीबेर छुट्टै कुराकानी गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्दै कांग्रेसलाई पनि सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो । तर, देउवाले ‘हुँदैन हुँदैन नेतृत्वमा झगडा पर्छ’ भनेपछि तत्काल उक्त प्रस्ताव अघि नबढेको ओलीको दाबी छ । यो सूचना देउवापत्नी आरजू राणामार्फत बालकोट पुगेको र ओलीले प्रचण्डसँग यसबारे सोधखोज गरेको बताइन्छ । बैठकमा ओलीले भन्नुभयो, ‘मैले सोध्दा हो, त्यस्तो कुरा भएको हो तर गम्भीर केही हैन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँदा के नोक्सानी हुन्छ र भन्नुभयो ।’ 

एकातिर, दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले प्रचण्डलाई एमालेबाहेकको सरकार बनाउन सल्लाह दिएको सूचना कांग्रेस वृत्तबाटै बालकोट पुगिसकेको थियो, अर्कोतिर कांग्रेसलाई सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेको जानकारी पाएपछि ओलीलाई चस्का पस्ने नै भयो । त्यतिबेलै भारतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार आरोपित बेचन झालाई समातेर बुझाइदियो । आरजूसँग उठबस रहेको भनिएका बेचन समातिएको भोलिपल्ट असार १५ गते शेरबहादुर सपत्नी बालकोट पुग्नुभयो । यहींबाट सत्ता परिवर्तनको निर्णायक खेल शुरु भएको मानिन्छ । 

तर, प्रचण्ड भारतबाट फर्केपछि घटनाक्रम नयाँ ढंगले अघि बढेको ओलीको दाबीलाई तथ्यले भने पुष्टि गर्दैन । किनभने मोदीको शपथग्रहण समारोहमा भाग लिन जेठ २७ गते दिल्ली गएका प्रचण्ड भोलिपल्ट स्वदेश फर्किनुभएको थियो । जबकि प्रचण्ड फर्किएकै दिन राति अन्नपूर्ण मिडियाका मालिक क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा देउवा र ओलीबीच भेट भएको थियो । असार १७ गते मध्यराति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि थापाकै घरमा दुई पटक भेटवार्ता भएकै हो । 

प्रतिपक्षी बेञ्च रित्तो पारेर संसद्को पहिलो र दोस्रो दल सँगै सरकारमा जाँदा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने चिन्ताले पनि एमाले बैठकमा चर्चा पाएको थियो । त्यस्तै, कार्यान्वयनको चरणमै रहेको संविधानमा हात हाल्दा गम्भीर बाटो लिन सक्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने धारणा केही नेताले राखे । तर, ओलीले भने संक्षिप्त जवाफ दिँदै भन्नुभयो– त्यस्तो केही हैन ! प्रचण्डले धोका दिएका कारण कांग्रेससँग मिल्नुपरेको हो । 

अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको दुई दलबीच भएको सम्झौताको मस्यौदामा संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि समावेश छ, भनिन्छ । बैठकमा एमाले नेताहरूले त्यसबारे चासो राख्दा ओलीले ‘त्यस्तो केही हैन’ भन्नुले सरकारमा जान संविधान संशोधनको मुद्दा ‘देखाउने दाँत’ मात्र त होइन ? भन्ने आमअनुमानलाई बल पुर्‍याएको छ । संसद्को अंकगणित र मुद्दाका हिसाबले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा सजिलै पार लाग्ने देख्दैनन् एमालेका एकजना सचिव । 

हुन पनि हो, संविधान संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनबाट दुई तिहाई मतले पारित हुनुपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाई छैन । राप्रपा र मधेशवादी दलहरूलाई साथ लिएर संख्या पु¥याउने हिसाब त छ, तर राष्ट्रिय सभामा माओवादी र एसबाहेक सबै मिल्दा पनि संख्या पुग्दैन । अर्कोतिर, मुद्दाका हिसाबले दलहरूका आ–आफ्नै चासो र स्वार्थ देखिन्छ । बाहिर चर्चामा आएअनुसार कांग्रेस र एमालेको मुख्य चासो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली फेर्नेमा छ । दुई दलको सम्झौता हेर्दै नहेरी स्वागत गरेको राप्रपा धर्म निरपेक्षता हटाएर हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न चाहन्छ । मधेशवादी दलहरू जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनुपर्ने र प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छन् । यही मुद्दा अघि सारेर उनीहरू संविधान जारी हुँदा विरोधमा उत्रिएका थिए । 

सामान्यतः संसदीय व्यवस्थामा पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बस्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । संसद्को अंकगणितले कहिलेकाहीं तेस्रो र अरु साना पार्टीको समर्थनमा पहिलो वा दोस्रो दलले सरकार बनाउने कुरालाई पनि अस्वाभाविक मानिँदैन । मुलुक गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटमा परेको, प्राकृतिक विपदलगायत प्रतिकूल अवस्थामा बाहेक प्रमुख दल सँगै सरकारमा जाँदैनन् । अर्थात् राजनीति नियमित कोर्षमा रहँदा पहिलो र दोस्रो पार्टीले सरकारमा साझेदारी गर्दैनन् । २०७२ सालमा भूकम्प गएका बेला सबै दल सरकारमा सहभागी हुनुबाहेक पहिलो र दोस्रो पार्टी सँगै सरकारमा रहेको दृष्टान्त छैन । २०६४ देखि ०७० को अवधिमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा उनीहरू दोस्रो र तेस्रो पार्टी थिए । अहिले मुलुकमा न राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट छ, न प्राकृतिक विपत्ति । त्यसकारण आलोपालो प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता समीकरण बनाउने कांग्रेस र एमालेबीच भएको सम्झौताको पुष्ट्याइँ गर्न संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

ठूला दल मिलेपछि स्थिर सरकार बन्ने र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने भनिएको छ । तर, आफैँमा जटिल रहेको संविधान संशोधनको मुद्दा दुई दलले चाहेअनुसार अगाडि बढ्ने सम्भावना निकै कम छ । केहीगरी संविधान परिमार्जन सम्भव भयो भने मुलुक मध्यावधि वा ‘अर्ली इलेक्सन’मा जान सक्छ । संविधानले नयाँ कुराको परिकल्पना गरिसकेपछि पुरानै ठाउँमा रहन मिल्दैन भन्ने तर्क अघि सारेर देशलाई चुनावमा धकेल्ने अवस्था आउनसक्ने अहिलेबाटै अनुमान हुन थालेको छ । अर्कोतिर, ओलीको नेतृत्वमा संविधान संशोधन गर्ने र चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने भनिएको छ । सहमतिअनुसार संविधान संशोधन भएन र ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहेनन् भने के हुन्छ ? भनिंदैछ– त्यो स्थितिमा दुई दलबीच कचपच शुरु हुनेछ र फेरि अर्को सत्ता समीकरण वा मध्यावधिको बाटोतर्फ मुलुक अघि बढ्नेछ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)