मानवीय सेवा, भ्रष्टाचारलाई भयंकर टेवा

विशुद्ध मानवीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीहरूमाथि छानबिनको माग गर्दै समाज कल्याण परिषद्मा उजुरी परेको छ । सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि छानबिनका लागि उजुरी दर्ता भएको हो । 

वैशाखमा ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गरिपाऊँ’ भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न समिति पनि गठन भएको छ । सदस्य सचिव मनोज भट्टले सदस्य सञ्जयकुमार शाहीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । 

समितिमा कामु निर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराई, दिपेन्द्र पन्त, कानुनी सल्लाहकार ध्रुव भण्डारी, आर्थिक विज्ञ गिरीराज कँडेल रहेका छन् । सो समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । 

समितिका सदस्य भट्टराईले २०७७ सालदेखि हालसम्मको सम्बन्धित कागजपत्र र यकिन विवरणहरू पठाउन रेडक्रसलाई पत्राचार गरेका छन् । रेडक्रसमा भएको खर्च, खातामा भएको रकमलगायत २८ बुँदे विवरण माग गरिएको छ । 

कानुन व्यवसायीको सेवा खरिदसम्बन्धी नियम, सो अवधिमा भएको खर्च रकम, निर्णय प्रक्रिया, सल्लाहकारहरूको नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया, भुक्तानी भएको रकम, वित्तीय विकास कोषको उद्देश्य, स्रोत परिचालन समेतका कानुनी प्रावधान, आम्दानी र खर्च विवरण, कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा र अवकाशसमेतका कानुनी प्रावधान, २०७७ देखि हालसम्मको अवधिमा नियुक्त कर्मचारीहरूको विवरण, निर्णय प्रक्रिया, भत्तासम्बन्धी कानुनी प्रावधान, वितरित भत्ता विवरण, निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी कागजात पठाउन भनिएको छ ।

 

त्यसैगरी, सानो नगदी कोषको कानुनी व्यवस्था, त्यहाँबाट भएको खर्च, घरभाडामा लगाउनेसम्बन्धी प्रावधान, भाडामा लगाउने र उठाउनेहरूको व्यक्तिगत विवरण, मुद्दती खाताको विवरण, मुद्दती रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र साँवा–ब्याजको रकम, २०७७ सालभन्दा अघिल्लो तीन वर्ष र हालसम्म शीर्षकसहितको खर्च रकम, रगत संकलन, भण्डारण र परिवहनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, रक्त सञ्चार ब्याग र टेष्ट किट खरिदको परिमाण र मूल्य, हालसम्म प्राप्त वैदेशिक अनुदान विवरण, वैदेशिक दातृ निकायको सहायतामा सञ्चालित परियोजनाको विवरण पेश गर्न परिषद्ले भनेको छ । 

२०७७ देखि हालसम्म भएको रगत संकलन र वितरणको विवरण पनि मागिएको छ । विकास परियोजनाको लागि लेखापरीक्षक छनौटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी विवरण, सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, प्रयोगकर्ता, इन्धनको खपत र मर्मत खर्च विवरण बुझाउन भनिएको छ । 

२०७७ सालदेखि हालसम्म अनिवार्य अवकाश भएका कर्मचारीहरूको विवरण, अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई काममा लगाउनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीको नियुक्ति, कार्य समूह गठन, जिम्मेवारी, कार्य सम्पादन गर्ने तरिकाबारे लिखित जवाफ माग गरिएको छ । 

सोसाइटीका निर्देशकले बिदा लिएर भूकम्प प्रतिकार्य प्रमुख भई काम गर्न मिल्ने–नमिल्नेमा राय दिन भन्दै पत्रमा लेखिएको छ, ‘कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले २०७७ सालदेखि हालसम्म लिएको नियमित तथा परियोजनागत तलबभत्तासम्बन्धी विवरण र करकट्टी तथा जम्मा गरेको विवरण ।’

भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खर्चसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारी, पद र खर्चको विवरण, २०७७ सालदेखि हालसम्मको हवाई टिकट, भ्रमण भत्ता र होटल खर्चसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, खर्च गर्ने पदाधिकारीको व्यक्तिगत विवरण, तलबभत्ता खाने पदाधिकारीको व्यक्तिगत विवरण र अहिलेसम्म लिएको रकमको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । सामाजिक संस्था रेडक्रस पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बन्दै गएको छ । नेतृत्व विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै रेडक्रस बद्नाम बन्न पुगेको छ ।