राष्ट्रिय सरकारका नाममा अर्कै रमिता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिइसक्नु भएको छ । मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गरी विभिन्न (पहिलो) निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छन् । अर्थात २२ वटा मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाएका छन् । 

तर गत असार १७ गते (मध्यराती) नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिको चर्चाअनुसार सरकारले सार्थकता पाउन भने सकेन । साना दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने र राष्ट्रिय सरकार बनाउने  चर्चा थियो । यद्यपि,यसको लागि माओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तयार भएनन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा यी तीन दलबाहेक अन्य साना दलले पनि खासै प्राथमिकता पाएनन् । 

साना दलबाट अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्र भाग पाए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी,नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी,उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) लगायतका दलले सरकारमा सहभागी हुने चाहना हुँदा-हुँदै पनि भाग पाएनन् । 

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुनकै लागि यी दलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन भटाभट् फिर्ता लिएका थिए । लगत्तै पार्टीका शीर्ष नेताहरु बूढानिलकण्ठ पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सरकारमा सहभागी हुने इच्छा प्रकट गरे । 

राप्रापा अध्यक्ष लिङ्देनले त भनेकै थिए, ‘सरकारमा सहभागी हुनेबारे सकारात्मक कुरा भएको छ ।’ 

त्यस्तै नाउपाका रेशम चाैधरीले पनि भनेका थिए, ‘हामी अहिले (प्रचण्ड सरकार)बाट समर्थन फिर्ता लिदैछौँ,नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुनेबारे कुरा भइरहेका छन्।’ 

त्यतिबेला सभापति देउवाले पनि भागवण्डा मिलाएर सरकारमा सामेल गराउने आशा दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले साना दललाई खासै प्राथमिकता दिएनन् । 

स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारमा सहभागी गराउन र भागवण्डा मिलाउन साना दलका नेताहरुसँग गत असार २८ गतेसम्म निरन्तर संवाद गरिरहेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हामी मिलिहाल्यौँ,साना दलसँग झन्झट् मात्रै हुन्छ’ भनेपछि देउवाले पनि ‘हुन्छ’ भनेका थिए । 

एमालेकै एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यैदेखि राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सहकार्य गर्न कुनै रुची देखाएका थिएनन् । साना दलहरुसँग सहकार्य गर्दा अनावश्यक बार्गेनिङ सहनुपर्ने उनको बुझाई थियो । सायद,यसैकारण उनले कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि साना दलतिर धेरै ध्यान नदिन सुझाएको बताइन्छ । 

त्यसो त, संविधानतः प्रधानमन्त्री ओलीले अझै तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् । तर ओली त्यसमा पनि अनिच्छुक भएको बताइन्छ । प्रदेशमा पनि कांगेस र एमालेबीच भागवण्डाको खाका तयार भइसकेकाले साना दलले भाग पाउने सम्भावना न्युन देखिन्छ । 

दुई ठूला दल मिल्नु नराम्रो होइन,तर त्यसलाई राष्ट्रिय सरकारको आवरण दिनु उपयुक्त नहुने राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेलको बुझाई छ । राष्ट्रिय सरकारको लागि सबै राजनीतिक दलहरुसँग खुल्ला छलफल र सहमति आवश्यक हुने उनले बताए । 

 
‘राष्ट्रिय सरकार बनाउन मध्यरातमा दुई वटा नेता बसेर हुँदैन,यो कामको लागि सबै राजनीतिक दलहरुबीच डे-लाइट खुला छलफल, बहस र सहमति आवश्यक पर्छ’, उनले जनआस्थासँग भने, ‘देशमा कुनै संकट आएपछि त्यसलाई सामना र समाधान गर्ने राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ,तर अहिले यो सबै केही भइरहेको छैन, अहिले सबै बाँडिचुडी जय नेपाल गर्ने उद्धेश्य हो ।’

प्राध्यापक पोखरेलले दुई दलका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो सत्ता भोकको नांगो सत्यलाई ढाकछोप गर्न ‘राष्ट्रिय सरकार’को ड्रामा रचेको दावी गरे । ‘सिधा कुरा के हो भने दुई दलले आधा-आधा सत्ताको उपभोग गर्न यो सबै गरेका हुन्,नांगो सत्य यही हो र यसलाई ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय सरकारको जामा पहिर्याउन खोजेका हुन् ।’ उनले थपे । 

अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि दुई दलको तालमेलबाट राष्ट्रिय सरकारको कुनै सम्भावना नरहेको तर्क गर्छन् । राष्टिय सरकार नै आवश्यक पर्नेगरी देशमा कुन संकट आयो त ? उनको प्रश्न छ । 

एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो सत्ता स्वार्थ पुरा गर्न अहिलेको सरकार बनाएको उनले जिकिर गरे । ‘अहिलेकै अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने केही आर्थिक संकटहरु छन्, तर नयाँ सरकार गठन गरिहाल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन, याे सबै स्वार्थ हाे’, उनले भने । 

दुई दलले संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेर सरकार बनाउनुको कुनै तात्पर्य नभएको उनकाे ठम्याइ छ । राष्ट्रिय सरकार नहुँदा पनि संविधान संशोधन सम्भव हुने र त्यसको लागि सबै दलहरुबीच आपसी सहमति आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।