रिस उठ्दा भंग गर्न सक्छन् बालेन र रेणुले ?

कांग्रेस–एमालेबीच असार १७ गते मध्यरात भएको सत्ता साझेदारीसम्बन्धी लिखित समझदारीले संवैधानिक मान्यता पाउन बाँकी छ । 

तर, के संविधान संशोधन दुई दलले चाहँदैमा सम्भव छ ? गणितीय हिसाबले असम्भव लाग्ने यसको आवश्यकता र औचित्य छ कि छैन ? निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको जड हो ? यसको जवाफ खोज्न २००७ सालयताको राजनीतिक इतिहास केलाउनुपर्ने हुन्छ । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नहुँदा र यौटै दलको बहुमत आएका बेला सबैभन्दा बढी अस्थिरता निम्तिएको देखिन्छ । यसमा थप प्रष्ट हुन प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि हालसम्म कति वटा निर्वाचन भए र त्यसले मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्‍यो कि गरेन भनेर चरणबद्ध विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालमा हालसम्म आठ वटा संसदीय निर्वाचन भएका छन् । प्रजातन्त्र आएको आठ वर्षपछि ०१५ सालमा पहिलो निर्वाचन भयो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत भएको सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो र बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए । तर, त्यो डेढ वर्ष मात्र टिक्न सक्यो । २०४६ को बहुदलपछि ०४८ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा पनि कांग्रेसले एकल बहुमत पायो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई वर्ष नपुग्दै संसद भंग गरेर मध्यावधि घोषणा गरे । अहिले निर्वाचन प्रणालीका कारण स्थिरता भएन भन्नेले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, त्यसबेला छत्तीसे र चौहत्तरे प्रवृत्ति समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले जन्माएको थिएन । 

०५६ सालको आमनिर्वाचनमा पनि कांग्रेसले फेरि बहुमत पायो । तर, संसदले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएन । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस फुटाएर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)गठन गरे र जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा दरबारलाई बुझाइदिए । रोचक कुरा के छ भने, ०४६ देखि ६२/६३ को अवधिमा यौटै पार्टीको बहुमत नआएको अवस्थामा भने संसद पूर्णकार्यकाल चलेको थियो । ०५१ को मध्यावधिमा कुनै पनि पार्टीले एकल बहुमत पाएनन्, तर संसद पाँचै वर्ष टिक्यो । कांग्रेस–एमालेलेलाई थाहा होस्, यी दुवै चुनाव प्रत्यक्ष चुनिने प्रणालीअन्तर्गत भएका थिए । 

माओवादी जनयुद्ध र ०६२/६२ को जनान्दोलनपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गर्‍यो । २४० वर्षे राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हटेर गणतन्त्र आयो । त्यसपछि ०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । संविधान सभामा सबै जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न (मिश्रित) प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहने अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरियो । ६०१ जना निर्वाचित भएको संविधान सभामा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत थिएन । तथापि सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधान सभा विघटन भएता पनि सात वर्ष चल्यो । त्यसपछि ०७० सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । यसपटक पनि यौटै दलको बहुमत थिएन, तर पूर्ण अवधि चलेको संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो । 

संविधान जारी भएपछि ०७४ मा पहिलो पटक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत आमचुनाव भयो । गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका एमाले र माओवादीले झण्डै दुई तिहाइ मत पाए । त्यसैको बलमा सत्तामा पुगेका केपी शर्मा ओलीले साढे २ वर्षमै संसद विघटन गरिदिए ।  गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका दलहरू गत चुनावपछि नयाँ हैसियतमा पुगे। अहिले प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ भने एमाले र माओवादी क्रमशः दोस्रो र तेस्रो छन् । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने ०७४ र ०७९ को दुवै निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फ बहुमत सिट जितेका थिएनन् । 

अतः प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुँदैमा यौटै दलको बहुमत आउने र यौटा दलको बहुमत हुँदा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने तर्क इतिहासको यो तथ्यबाट पूर्णतः खण्डित हुन्छ । अर्थात् राजनीतिक अस्थिरताको दोष  प्रणालीलाई थोपर्नु मूर्खता मात्र हो । प्रणालीमा सुधार हुनै सक्दैन भन्ने होइन । तर, तथ्यले नै खण्डित गरिसकेकाले राजनीतिक स्थायित्व संविधान, कानुन र निर्वाचन प्रणालीमा होइन नेताहरूको सोच, उनीहरूले लिएको विचार र कार्यशैलीमा खोजिनुपर्छ । 

कांग्रेस र एमालेले साँच्चै स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व चाहेको हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाने आँट गर्नुपर्छ । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र उसले छानेका व्यक्तिको १५ सदस्यीय क्याबिनेट हुने व्यवस्था जहाँ संसद पूर्णतः विधायिकी भूमिकामा रहन्छ । कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न कानुन, नीति, नियम तर्जुमा गर्ने भूमिकामा संसदलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा केही हदसम्म स्थिरता हुन्छ भन्ने उदाहरण स्थानीय तहहरूलाई नै लिन सकिन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । त्यहाँ न संघ र प्रदेशमा जस्तो गणितीय खेल हुन्छ, न कुनै सन्की प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरेजस्तो मेयरले गर्न पाउँछ । उदाहरणका लागि काठमाडौँका मेयर बालेन साहका कार्यशैली आलोचित छन् । तर, उनलाई कसैले चाहेर पनि हटाउन सक्दैन । कार्यपालिकामा एक्लै भएर पनि उनले सबैलाई दपेटिरहेका छन् । 

राजनीतिक अस्थिरताको अर्को कारण दल विभाजनसम्बन्धी फितलो कानुन पनि हो । संविधानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो उक्त दल त्यागेमा पद जाने स्पष्ट लेखिएको छ । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनेले छुट्टै दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसकारण कुनै पार्टीबाट जितेको जनप्रतिनिधिले उक्त पार्टी परित्याग गरे सबै पद जाने कानुनी प्रवन्ध नहुँदासम्म अस्थिरताको चक्र चलिरहन्छ । 

पछिल्लो पटक सत्ताकै लागि जसपा नेपाल विभाजन भयो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सो पार्टीबाट अशोक राईको नेतृत्वमा सात सांसदले नयाँ दल दर्ता गरे । लगत्तै सरकारमा गएको उक्त पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अर्को समीकरणमा सामेल हुने निर्णय गरिसकेको छ । हुँदा खाँदाको पार्टी फुटाएर सरकारमा गएकाहरूसँग अन्ततः न मन्त्री पद बाँकी रह्यो, न पार्टी सग्लो नै रह्यो ।  

त्यसो त, संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ वा ढुंगाको लिपिजस्तो असंशोधनीय दस्तावेज होइन । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पूर्ण हुँदै गरेका विश्वका थुप्रै मुलुकले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा धेरैपटक संविधान परिमार्जन गर्दै अघि बढेका हुन् । तर, त्यसका लागि संख्या होइन, आमसहमति जुटाउनुपर्छ । नेपालको संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज पनि हो । पार्टीको आकार सानो–ठूलो जे भए पनि नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी शक्ति संविधानका मुख्य स्टेकहोल्डर हुन् । त्यसैले यी चारवटै शक्ति एक ठाउँमा नउभिएसम्म दुई तिहाई संख्या पुगे पनि संविधान संशोधन सहज हुँदैन । अतः कांग्रेस–एमालेसँग अब दुई विकल्प छ– प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली हुँदा मात्रै राजनीतिक स्थायित्व नहुने रहेछ भन्ने ऐतिहासिक तथ्यलाई आत्मसात गरेर संविधान संशोधनको मुद्दा अहिलेका लागि थाती राख्ने वा जबर्जस्ती संख्या पुर्‍याएर अघि बढ्ने !

आमसहमतिबिना संविधान संशोधन गरिए समग्र राजनीतिक प्रणालीमै अस्थिरता निम्तिने जोखिम छ । संविधान निर्माण गर्दा नै मधेस केन्द्रित दलहरूको चर्को असन्तुष्टि थियो । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, प्रदेशलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने उनीहरूको पुरानै माग हो । ५२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मेचीदेखि महाकालीसम्मको समथर भूभाग (तराई–मधेस)को अहिले संसदमा ३८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । संविधान संशोधनको ‘पन्डोरा बक्स’ खुल्नेबित्तिकै उनीहरूले यो माग चर्कोसँग उठाउनेछन् । यसअघि मधेसीहरूको  आन्दोलनकै कारण स्थानीय तहको संख्या ७४४ बाट बढाएर ७५३ पुर्‍याएको तथ्य भुल्नु हुँदैन । त्यसबेला मधेसमा ९ वटा स्थानीय तह थपेपछि बल्ल आन्दोलन साम्य भएको थियो । राप्रपालगायत कतिपय पुनरुत्थानवादी शक्तिले यहीबेला मौका छोप्ने निश्चित छ ।  

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई बढाएर २०० पुर्‍याउने र त्यसैमा महिला, दलित, जनजातिलाई प्रतिस्पर्धा गराउने कांग्रेस–एमालेले रणनीति छ । जस्तो, काठमाडौँ –१ दलितका लागि पर्‍यो भने त्यहाँ सबै दलले दलित उम्मेदवार उठाउनुपर्ने । कुनै आदिवासी जनजाति बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्रमा जनजाति–जनजाति उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराइने । तर, जातीय आधारमा हुने यस्तो प्रतिष्पर्धाले झन् बिखण्डनको बिऊ रोपिने खतरा छ । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भन्दै आएको दुई दलीय प्रणालीमा लैजाने प्रयास फेरि शुरु हुँदैछ । त्यसका लागि हाल कायम थ्रेस होल्डको सीमा बढाउने कांग्रेस र एमालेको चाहना छ । अहिले संघमा ३ र प्रदेशमा साढे १ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड रहेकोमा अब  बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याउने र संवैधानिक बाटोबाटै साना दललाई निषेध गर्ने ठूला दलको रणनीति बनिरहँदा साना पार्टी प्रतिवादमा उत्रिने निश्चित छ । यसअघि निर्वाचन कानुनमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने प्रमुख दलको सहमतिप्रति साना पार्टीले चर्को आपत्ति प्रकट गरेका थिए । विचारका आधारमा राजनीतिक दल अस्तित्वमा रहने भएकाले कानुनले रोक्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क रहँदै आएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)