धेरै दुःखको भारी बोक्दै प्रधानमन्त्री ओली

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नारा दिएर सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओलीमाथि जिम्मेवारीका चाङ थपिएका छन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गरेका अपेक्षाहरुबिच प्रधानमन्त्री ओली कतिको खरो उत्रन सक्छन भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक रुपमा देखिएको राजनीतिक खिंचातानी, विवाद र अस्वस्थ्य वातावरणलाई कसरी मिलाउर लैजान्छन भन्ने थालिएको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको अहिलेको सरकार भएकाले पनि चीनले सहकार्य बढाउने नै भयो । चीनलाई त नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार हुँदा अलिक सहज महसुस गर्दै आएको छ । तर अर्कोतर्फ परराष्ट्र मन्त्री भने नेपाली काँग्रेसका सांसद आरजु राणा देउवा भएकी छिन । दुई देशको सहकार्य र सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय हो ।

यस्तो बेला चीनको अपेक्षामा प्रधानमन्त्री ओली कतिको खरो उत्रिन्छन् भन्ने सवाल खडा भएको छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सचिवलगायतका अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्न कुनै बाँकी राख्दैनन् भन्ने कुरा त उनको पुरानो कार्यशैलीले नै स्पष्ट गरेको छ । संवैधानिक आयोगहरुमा खाली रहेका पदहरुमा पनि आफ्नो मान्छेलाई भर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् भन्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिशहरुको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । मधेशका दलदेखि सानातिना पार्टीलाई पनि मिलाएर लैजानु पर्ने अवस्था छ । यी सबै समन्वयकारी भूमिकाले यो सरकारको आयु पनि निर्धारण गर्ने बताइन्छ । 

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीलाई सोमबारको दिन पारेर खप्तड बडिमालिका लैजाने निम्तो दिने तारतम्य मिलाउने प्रयास पनि जारी राखेको बताइन्छ । चीन त त्यसै खुसी छँदैछ भारतलाई पनि खुसी राख्ने मनसायले प्रसिद्ध धार्मिक थलो खप्तड बडिमालिकाको भ्रमण निम्तो दिने कुटनीति पनि गज्जवकै देखिएको छ । कालापानीको विषय उठाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, एक रुपैयाको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्दै भारतीय अतिक्रमणको विरोध भने जारी राख्ने, इपिजि हस्तान्तरण गर्न नसक्ने जस्ता विषयलाई कसरी अघि बढाउँछन भन्ने चासो पनि राजनीतिक वृतमा देखिएको छ । 

७६(२) पनि ७६ (३) पनि ओलीकै लागि ?

अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको तर यसअघि विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा संविधानको धारा ७६ (३) का आधारमा सरकार गठन गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बाटो खुला गरिएको थियो । त्यसबेला नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुले राष्ट्रपति समक्ष ठूलै विरोध गरेका थिए । माओवादीका पम्फा भुषाल, एमालेका दसभाई मध्ये एक भीम रावलले लिएर गएको निवेदन दर्ता नगरीकनै राष्ट्रपति कार्यालयले दैलोमा कुराएर त्यतिकै फर्काएको थियो । र धारा ७६(३) कै आधारमा सरकार बनाउने अनुमति राष्ट्रपतिले दिएका थिए । तर अहिले भने धारा ७६(२)को सरकार असफल भए पनि पुनः सोही धारालाई आधार मानेर एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको छ । केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो अवस्थामा धारा ७६(३) कै सरकार बनेको रहेछ भनेर विरोध जनाए पनि एउटा समानता भने ठम्याउन नसकेको बताइन्छ ।

त्यसबेला पनि केपी शर्मा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गरेका थिए भने अहिले पनि उनैले गरेका छन । एउटै परिस्थिति परिघटना भए पनि पात्र एउटै भएकाले संविधानको धारा व्यक्ति अनुकुल यताउता मात्रै भएको हो भनी व्यङ्ग्य पनि कस्न थालेका छन । किनभने हिजोको अवस्थामा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धारा ७६ (३)को प्रयोग भएको थियो भने आज धारा ७६ (२) को प्रयोग भएको अवस्था छ । यसैबिच प्रधानमन्त्री ओलीले साना दलहरु फुटाउने तयारी गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ । अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनको विषयले किनारा पाएको अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले किनारा नलगाएको अवस्थामा विभाजित भएका दुई पक्षलाई नै सरकारमा राख्नु पर्ने अवस्था छ ।

अशोक राई पक्षधरहरु मधेश सरकारमा सामेल हुन पाएका छैनन । यस्तै खतरा नेकपा (माके), नेकपा (एस)लगायतका अन्य दलहरुलाई पनि रहेको छ । किनभने मान्छे चोर्न, दलबदलु र आयाराम गयारामहरुलाई शक्तिमा हुँदा जालमा पार्न एमाले अध्यक्ष ओली माहिर खेलाडी नैं मानिन्छन् । आदिवासी जनजाति, मधेसलगायतका समुदायका कतिपय मागहरु जस्ताको तस्तै छन् तिनको सम्बोधनको लागि संविधान संशोधन हुने हो की ओलीको स्वार्थपूर्तिमात्रै हुने हो भन्ने विषय पनि हेर्न बाँकी नै छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)