अब पनि मर्न मार्न कोही आउलान् ?

कुनै समय थियो– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यौटा विज्ञप्ति निकाल्दा देशै ठप्प हुन्थ्यो । उहाँको एक आह्वानमा हजारौँ कार्यकर्ता मर्न र मार्न तयार हुन्थे । जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियाको पहिलो एक दशक राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रचण्डको प्रभाव यसैगरी रहिरह्यो । 

भनिन्थ्यो– प्रचण्ड सत्ता राजनीतिका अब्बल खेलाडी हुन्, जसले माओवादीको हैसियत तेस्रो स्थानमा खुम्चिंदा पनि सत्ता आफूतिर तानिरहे । यसलाई ‘ट्याक्टिकल राजनीति’ भन्ने माओवादीहरूले अध्यक्षको अद्भूत क्षमताका कारण सत्ताको निर्णायक शक्ति बनेको भन्दै गर्व गरिरहे । तर, विचार, सिद्धान्त, राजनीति, निष्ठा र आदर्श सबै छोडेर सरकारमा पुग्नुलाई नै महान उपलब्धि मान्ने ‘ट्याक्टिकल राजनीति’को सान्दर्भिकता क्रमशः सकिँदै जाँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रचण्डका विकल्पहरूसमेत साँघुरिन पुगेका छन् । 

पार्टीभित्र होस् या राजकीय सत्ता, निरन्तर शक्ति अभ्यासमा रहँदै आएको इतिहास छ, प्रचण्डको । त्यसकारण शक्ति र सत्ताबाट उहाँ लामो समय पर रहने कुरा कम्तिमा अहिलेका लागि अकल्पनीय नै लाग्छ । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारी भएसँगै गणितीय रूपमा गुमेको आफ्नो सान्दर्भिकता जोगाउन प्रचण्डले के गर्नुहोला ? यी र यस्ता प्रश्न उठिरहँदा समावेशीकरणको मुद्दा उठाएर कांग्रेस–एमालेविरुद्ध सडक तताउने रणनीति देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै गर्दा राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउन कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेको र माओवादीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने उहाँको चेतावनीले त्यस्तो बुझिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ– सत्तामा रहँदासम्म समावेशीकरणको मुद्दामा कति इमान्दारिता रह्यो ? र दलित, जनजाति र महिलाका नाममा अब सत्ताको बार्गेनिङ हुँदैन भन्ने के ग्यारेण्टी ? 

जेसुकै भने पनि नेपालमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ल्याउनमा माओवादी जनयुद्धको निर्णायक भूमिका छ । समयक्रममा गणतन्त्र त आउँथ्यो होला, तर माओवादी युद्ध नभएको भए हिन्दु राष्ट्रबाट धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बन्ने सम्भावना थिएन । यस अर्थमा जनयुद्धको नेतृत्व गरेको नेताको हिसाबले राजनीतिक परिवर्तनको स्वामित्व प्रचण्डलाई जान्छ । तर, मुद्दाले मात्र पार्टीहरू सधैँ प्रभावशाली रहिरहँदैनन् । संसदीय गणितले शक्तिको मापन गर्छ नै । गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पछिल्लो लहरमा बसेर टुलुटुलु हेर्ने हैसियतका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मुद्दाले होइन संसद्को गणितले प्रभावशाली बनाएको तथ्य सवैले बुझेकै छ । सत्तामा रहँदा प्रचण्डको योजना थियो, एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्ने । तर, अब त्यो स्थिति पनि रहेन । एमालेमा शक्तिशाली वर्ग केपी ओलीको वरपर छ, जसले प्रचण्डलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरा नेकपाकालमै पुष्टि भैसकेको हो । त्यसकारण निरन्तर जनाधार गुमाइरहेको माओवादीको ओरालो यात्रा रोक्न नसके राजनीतिकरूपमा प्रचण्डले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने नै छ । 

राजनीतिक रूपले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्न सक्ने मोहन बैद्य, डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता नेताको साथ प्रचण्डलाई अहिले छैन । तुलनात्मकरूपमा इमान्दार मानिएका र विवादमा नपरेका विप्लव पनि बाहिर छन् । हाट्टहुट्ट गर्न सक्ने जनार्दन शर्मा पार्टीमै भएर पनि टाढिएको अवस्था छ । यो पृष्ठभूमिमा प्रचण्डसँग दुइटा विकल्प छ – सत्ता प्राप्तिको ट्याक्टिकल राजनीतिमै फर्किएर झन् कमजोर हुने कि बिचार र मुद्दामा आधारित पार्टी निर्माणमा लाग्ने ? 

यता, कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य पनि सहज देखिंदैन । बिचार, राजनीति र उद्धेश्यमा आकाश–जमिनको फरक भएका विपरित ध्रुवका दुई दललाई सत्ता स्वार्थले एक ठाउँमा उभ्याएको हो । स्वार्थमा टिकेको सम्बन्ध यसै पनि दीर्घकालीन हुँदैन । यसबाहेक प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको विरोधीलाई पेलेर जाने स्वभावले पनि दुई दलको सहकार्य लामो समय जानेमा शंका छ । सँगै जेल बसेका शेरबहादुर देउवा र ओली दोस्तीका हिसाबले निकट त छन्, तर दुबैको कार्यशैली मिल्दैन । आफूले गरेको सहमति र बचनमा पक्का मानिने शेरबहादुर कम बोल्ने नेतामा पर्नुहुन्छ । तर, ठ्याक्कै विपरीत सोच र शैली छ ओलीको । 

भनिँदै छ, आरजु मन्त्री बनेसँगै देउवाका तर्फबाट गठबन्धन टुट्ने सम्भावना पूर्णतः अन्त्य भएको छ । भारतीय संस्थापनसँग निकट रहेकी उनलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर बाह्य शक्ति केन्द्रको सन्तुलन मिलेको हिसाब कांग्रेस र एमालेले गरेका छन् । तथापि प्रधानमन्त्री ओली विगतको ह्याङ्गओभरबाट बाहिर निस्कनेमा कांग्रेसीहरू ढुक्क चैं छैनन् । 

नेकपाकालमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले संसदको रोष्ट्रमबाटै ‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते’ भनी आक्रामक भाषण गर्नुभएको थियो । भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भाग समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गराउन पनि ओलीकै भूमिका रह्यो । तथापि पछि बालुवाटारमा ‘र’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँग भेटेपछि उक्त नक्सा कितावमा छाप्न रोक लगाइएको थियो । त्यसबेला ओलीमाथि दक्षिणलाई चिढ्याएर उत्तरतिर ढल्केको आरोप थियो । त्यसयता भारतीय संस्थापनको विश्वास गुमाएका ओलीले आरजुलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएर पुरानो सम्बन्ध सुधार्न खोजेको बुझाई एमालेहरूको छ । 

‘भारतसँगको सम्बन्ध कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, कांग्रेसलाई कसरी चित्त बुझाउँछन् र मधेसीहरूलाई मिलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराले अहिलेको गठबन्धन र ओलीको भविष्य फैसला गर्नेछ’, एमालेका एकजना सचिवले बताए । यसका लागि सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउँदै प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले काँग्रेसलाई विश्वासमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ओलीले विगतकै कार्यशैली दोहो¥याए सरकार टिके पनि सफल नहुने उनको दाबी छ । ‘नेकपाका बेला झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको कार्यकाल सर्वाधिक विवादित रह्यो’, भन्छन्, ‘त्यसबेला पार्टीभित्र पनि आफ्नो सानो घेराबाहेक कसैसँग समन्वय गरेनन्, विज्ञहरूसँगको छलफल त कल्पनाभन्दा परको कुरा ।’ 

नेपालले दुवै छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीमा कूटनीतिक परिपक्वता हुनुपर्छ, जुन अघिल्लो कार्यकालमा ओलीबाट देखिएको थिएन । कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा भारत र चीनमा कस्तो ‘डाइनामिक्स’ छ भन्ने बुझेर फुकीफुकी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो चीनमा संस्थापनबाहेक अर्को पक्ष नभएकाले त्यहाँको एजेन्सी र मन्त्रालयसंग समन्वय गर्दा पुग्छ । भारतमा भने बहुआयामिक केन्द्रहरू छन् । तिनीहरूसंग कस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने र कुनबेला कसलाई परिचालन गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान प्रधानमन्त्रीसँग हुनैपर्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सही संयोजन गरेर सत्ता चलाउन नसके गणित अनुकूल भएर पनि ओलीको सत्तायात्रा चुनौतीपूर्ण रहेको एमाले नेताको ठहर छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)