पाइन सक्छ सुन तर खोज्न मान्दैन मन

‘कस्तुरीले विनाको चाल नपाएझैं’ छ, हाम्रो हाल । एउटा सरकारी निकायले एकै पटक एक दर्जन टेण्डर खोल्छ तर २ वटा ठेक्कामा १० फर्म, एउटा ठेक्कामा एकल र बाँकी ९ वटामा कुनै फर्मले प्रतिष्पर्धा गर्दैनन । र रिटेण्डर गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । खानी तथा भूगर्भ विभागले अघिल्ला टेण्डर खोल्दा झैं यसपटक पनि उही समस्या झेल्नु परेको छ ।

सुन, फलाम, पेट्रोल र तामासहित खानी उत्खनन, सम्भाव्यता अध्ययन र अन्वेषणको प्रक्रिया अन्तर्गत १२ वटा टेण्डर खुलाइएकोमा २७ असारसम्ममा रुकुम पूर्व फलाम उत्खननका लागि ६ वटा नेपाली, धादिङको धुसेनीमा चुनढुंगा उत्खननका लागि ४ वटा र काभ्रेको काफलडाँडामा ग्रेनाइट उत्खननका लागि एउटा मात्र कम्पनीले प्रस्तावना पेश गरेका छन् । विभागले सुनसहित ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, म्याग्नेसाइट, आइरन र फस्फोराइटसहितको १२ वटा ठेक्का लगाएमध्ये ७ वटा उत्खननसम्बन्धी, ३ वटा सम्भाव्यता अध्ययन र २ वटा खानी अन्वेषणका लागि आह्वान गरिएको थियो । १० वटामा ठेक्का नपरेपछि १५ दिन म्याद थपिएको स्थिति छ । 

खानी विभागले सल्यान, धादिङ र अर्घाखाँचीमा तीन वटा चुनढुङ्गा (लाइमस्टोन) उत्खनन गर्न १ करोड, धादिङको चुनढुङ्गा खानीका लागि ३२ लाख र अर्घाखाँचीको चुनढुङ्गा उत्खननमा न्यूनतम ८६ लाख ६० हजार, काभ्रेपलाञ्चोकमा ग्रेनाइट खानी उत्खननका लागि ७० लाख ५० हजार रूपैयाँ, खोटाङमा डोलोमाइट खानी उत्खननका लागि १ करोड ७० लाख, उदयपुरमा म्याग्नेसाइट खानीका लागि न्यूनतम ९५ लाख, पूर्वी रुकुमस्थित फलाम खानी उत्खननको न्यूनतम ३४ लाख ५० हजार, बैतडीमै रहेका दुई वटा फस्फोराइट खानीको प्रस्पेक्टिङ (सम्भावना खोज्न) ३० लाख र ७४ लाख पूर्वी रुकुममा सुनखानीको सम्भावना खोज्नका लागि ८० लाख रूपैयाँको बिड गर्नुपर्ने प्रस्तावना खुलाएकोमा २ वटा फलाम र चुनढुङ्गा उत्खननको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र बाँकीको रिटेण्डर भएको विभागले जनाएको छ । 

एकातिर खानी उद्योगलाई सरकारको प्रोत्साहन नहुनु, अर्काेतिर तीन तहका सरकारको लफडा, स्थानीय सरकार ऐन, वातावरण, वन ऐन तथा किचलोका कारण खानी उद्योगमा व्यवसायीले उतिसाह्रो रुची नदेखाएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । खानी विभागकै अन्वेषणले भन्छ, नेपालका विभिन्न ६१ वटा स्थानमा सुनको स्रोत छ । विभागले लुम्बिनी ब्लक र चितवन ब्लकमा गरी दुई वटा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गरिरहेको छ । दैलेखमा चिनियाँ प्राविधिकको सहयोगमा पेट्रोलियम उत्खननको काम अगाडि बढेको छ ।

यस्तै नेपालको दक्षिणी भाग, चुरे र महाभारत आसपासका १० वटा ब्लकमा पेट्रोलियम भण्डार रहेको आँकलन गरिए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यस्तै फलामका खानीहरू प्रशस्त छन् तर यसको उत्खनन, अन्वेषणतर्फ उद्यमी व्यवसायीको उति साह्रो रुची छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष उत्खननका लागि १५८ र खोजतलासका लागि लाइसेन्स लिनेको संख्या ४२५ थियो । नयाँ लाइसेन्स लिनेहरू छैनन् । यस अगाडि लाइसेन्स लिएकाहरूले समेत रिन्यु गर्न छाडेका छन् । गत वर्ष ८ वटाले लाइसेन्स रिन्यु गरेनन् । यसरी लाइसेन्स लिनेमा चिनियाँहरूसमेत छन् । 

यही कारण हुनुपर्छ विगतमा १ अर्ब ३० करोड हाराहारीसम्म राजश्व उठाउने विभागले गत आर्थिक वर्ष ८३ करोड, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६३ करोडमात्र राजश्वमा खुम्चनुपरेको थियो । एकातिर आर्थिक मन्दी र अर्काेतिर चुनढुंगा उत्खनन ८० प्रतिशतले घटेको कारण राजश्व संकलनमा संकुचन आएको बताउँछन् अधिकारीहरू ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)