सीधा कुराले सारा पत्रकारलाई सेक्ने संकेत

अदालतमाथि लाञ्छना लगाउने नाममा नक्कली, अर्थात् गैरकानुनी काम भएकोमा कुनै सन्देह छैन । तर, ‘एउटाले बिराउने, शाखा नै पिराउने’ भनेजस्तो अब त्यो घानमा नेपालको सिंगो सञ्चार क्षेत्र पर्ने भएको छ । 

रवि लामिछानेका सहयोगी पत्रकारले चलाएको सीधा कुरा अनलाइनको मामिला यसरी गम्भीर मोडमा प्रवेश गर्दैछ । रविको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अदालतदेखि मिडिया मालिकसम्मलाई लाञ्छित गर्दै तयार पारिएको अडियो सामग्री सम्पूर्ण परीक्षणबाट नक्कली वा गैरकानुनी ठहर भइसकेको छ । ‘चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिंङ अपरेसन’ लगायतका शीर्षकमा उसले विभिन्न सामाग्री पोष्ट गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका गोविन्द घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । अब यही विषयमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई सरकारले हैन, अदालतले कुण्ठित गर्ने खतरा छ ।

नेपालमा औपचारिक रुपमा वा संस्थागत तवरले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुनै समस्या नभएको अवस्थामा अब सर्वोच्च अदालतको एक आदेशबाट उक्त पक्ष नियन्त्रित र भयभित हुने देखिँदैछ । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा जाने आदेश भएको छ । शुरुमा सीधा कुरा अनलाइनसम्बद्ध पत्रकारलाई गत जेठ १६ गते साधारण तारेखमा हाजिर हुन भनियो र त्यसदिन उनीहरु हाजिर हुँदा फेरि २७ गते आउने गरी फर्काइए । २७ गते जेठको ३० गतेलाई अर्को साधारण तारेख तोकियो । तर, ३० पछि तोकिएका कुनै पनि मितिमा उनीहरु हाजिर भएनन्, अर्थात् तारेख छोडे । अदालती अभ्यासमा तारेख गुजार्नु भनेको जसले गुजार्छ, उसले मुद्दा आफ्नो पक्षमा हुने सम्पूर्ण आधार पनि गुमाउनु हो ।

त्यसैले अब गोविन्द घिमिरेले माग गरेजस्तो न्याय प्रशासन ऐन २०७३, दफा १७ को ४ अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कुरालाई पत्रकारहरुकै व्यवहारले बलियो बनाएको छ । किनभने, उनीहरुले तारेख मात्रै हैन, तारेख थाम्ने म्यादसमेत गुजारिसकेका छन् । यो भनेको अदालतलाई अवज्ञा गरेको मानिने कुरा हो । न्याय सम्पादनका क्रममा मुद्दाका पक्ष वा विपक्षीले असहयोग गरेपछि अदालतले पनि सहयोग गर्दैन भन्ने सर्वमान्य  सिद्धान्त हो ।  विभिन्न मुद्दामा हदम्याद तोक्ने अवधारणा भनेको आफूलाई मर्का पर्नासाथ न्याय माग्नुपर्छ भनेर हो । आफूलाई चाहिएको दिन न्याय माग्ने होइन, यति समयभित्र मागिसक भनेर कानुनमै लेखिएको हुन्छ । यसरी सीधा कुरालाई हान्ने नाममा अब सिंगो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चुनौति खडा हुने खतरा छ । त्यसैले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सरकारको होइन, अदालतको नियन्त्रणमा जाने स्थिति देखा पर्दै छ ।

यही बहानामा अदालतले संसदमा विचाराधीन रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई छिटो पारित गरी अगाडि बढाऊ भन्न सक्छ । किनभने, अहिलेसम्म नियामक निकायका रुपमा प्रेस काउन्सिल छ, जो ०४८ सालको कानुनले चलेको छ । त्यसमाथि विभिन्न समयमा प्रेस काउन्सिलको भूमिका फरक फरक छ । आज रवि लामिछानेबारे उठेका कुरा काउन्सिलले ०७५–०७६ सालतिरै उठाएको हो । सर्वोच्चमा रविबारेको मुद्दामा बहस हुँदा काउन्सिलले उठाएका कुरालाई संवैधानिक इजलासले नै प्रमाणित गरेको छ भनेर बहस भयो । व्यक्तिका आधारमा फरक–फरक ढंगले र अलग–अलग निकायले समग्रतामा अध्ययन गर्दा नतिजा राम्रो हुँदैन । त्यसलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने गम्भीर विषय छ । प्रेसको विषयमा सबै निकायले आ–आफ्नो ढंगले समाधान खोज्ने गरेका छन् । सिडिओले अभद्र व्यवहार मुद्दाबाट, प्रहरीले साइबर क्राइम मुद्दाबाट, अनि अदालतले मानहानीदेखि सीधै समाचार हटाउने आदेश दिनेसम्मका प्रक्रियाका कारण सञ्चारसँग राज्यले गर्नुपर्ने व्यवहारमा एकरुपता आउन सकेको छैन । त्यसैले प्रेस वा मिडिया काउन्सिललाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क सर्वोच्चमा सीधा कुराको मुद्दाकै बहानामा उठिरहेको छ । यस्ता प्रश्न उठ्दा न्यायाधीशहरु हरि फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलले वकिलहरुसँग प्रश्न, प्रतिप्रश्न गर्दै चासो व्यक्त गरेका थिए । 

त्यस्तै, सिआइबीका प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवालीले सीधा कुराका पत्रकारलाई फरार बनाएर मुद्दा चलाएका छन् । तर, सर्वोच्चमा तारेख गुजार्दा एकतर्फी फैसला आउने करिव निश्चित भएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)