पुष्पकमल दश बजे नै सुतेको पल

देशको कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्री संवैधानिक रूपमा शक्तिसम्पन्न पद हो । संवैधानिक सीमाभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीले राज्यशक्ति र स्रोतको बिनारोकतोक अभ्यास गर्न सक्छ । देशका महत्वपूर्ण सूचना प्रधानमन्त्रीलाई सजिलै प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ । किनभने मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहमै छ गुप्तचरी निकाय । आवश्यक पर्दा सेना, प्रहरी र कर्मचारी संयन्त्रले पनि सूचना दिन्छन् । तर, सरकारी तलब–भत्ता खाने सुरक्षा र गुप्तचरी निकायले सूचना लुकाएर प्रधानमन्त्रीलाई कसरी लाचार बन्न बाध्य पार्दा रहेछन् भन्ने तथ्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्ता बहिर्गमनका क्रममा छताछुल्लै हुने गरी पोखिएको छ । 

डेढ वर्षमा तीनचोटि समीकरण फेरेर आफूअनुकूल सत्ता चलाउनुभएका प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सात बुँदे सहमति भएको भोलिपल्ट असार १८ गते बिहान बालुवाटारमा राखेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा निरीहता प्रकट गर्दै भन्नुभयो– ‘म ८ बजे खाएर बेलुका १० बजे सुतिहालेँ । बिहान उठ्दा त अर्कै पो भैसकेछ, चालै पाइन ।’ देशका दुई ठूला पार्टी मिलेर आफ्नो सरकार ढाल्दै गरेको सूचना देशको कार्यकारी प्रमुखले नपाउनु आफैँमा उदेकलाग्दो कुरा हो । 

त्यसो त, प्रधानमन्त्री पद आफैँमा सबैथोक होइन, उक्त पदमा रहने पात्रले खेल्ने भूमिकामा धेरैकुरा निर्भर रहन्छ । सम्भवतः प्रचण्डको हकमा योग्य र क्षमतावान सल्लाहकारको टिम नहुनु, छोरी गंगा र स्वकीय सचिव रमेश मल्लको विश्वासमा सबै कुरा चल्ने स्थिति रहनुले प्राप्त सूचनाको समेत सही विश्लेषण भएन । फलतः अघिल्लो दिनसम्म ‘सरकार पाँचै वर्ष जान्छ’ भनेर ढुक्क देखिनुभएका उहाँ भोलिपल्टै नमिठो बहिर्गमन रोज्न बाध्य हुनुपर्‍यो ।  

जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रिया हुँदै अहिलेसम्मका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा प्रचण्डको विशेषता नै हो, सानो घेरामा रमाउने र भावनामा बगेर निर्णय गर्ने । ०६४ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको एउटा सन्दर्भ यहाँ उल्लेखनीय छ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ लिने कार्यक्रम थियो । कार्यक्रमकै बीच झ्याप्प बत्ती गएपछि मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेले भने, ‘सम्माननीयज्यू ! यत्रो राम्रो काम गर्दागर्दै दुश्मनहरूले हजुरको बद्नाम गर्न बत्ती काटिदिए । चाकडीका लागि गरिएको यस्तो कृत्रिम कुरा पत्याएर हौसिँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, त्यही त नि ! 

यसपटक कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता ढाल्दै गरेको सूचना समयमै नपाउनु र अन्तिम घडीमा पाएको सूचनालाई पनि महत्व नदिइनुको पछाडि पनि यस्तै कारण जिम्मेवार छन् भनिन्छ । प्रचण्ड आफैँले भन्नुभएको छ, एमाले अध्यक्षले फस्ल्याङ फुस्लुङ बनाए । वाम एकताको मीठो संवादमा लठ्याए । यसको मतलव घटनाक्रमको वस्तुपरक विश्लेषण भएन, उहाँ बहकिनुभयो । काँध फेर्दै सत्ता चलाइरहने आफ्नै चलाखीले यो परिणाममा पुर्‍याएको अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति हो यो । तर, प्रचण्ड र सिंगै माओवादीले त्यसतर्फ समीक्षा गर्ने देखिँदैन । बरु, केही नेताको नामै लिएर भनिँदै छ– कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्न चलखेल गरियो । 

जनयुद्धको कठिन परिस्थितिमा होस् या शान्ति प्रक्रियापछि अप्ठेरामा अध्यक्षलाई निरन्तर साथ दिँदै आएका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरमाथि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजू राणासँग मिलेर सरकार ढालेको आरोप लगाइएको छ । संसदीय दलको एउटा बैठकमा जनार्दनमाथि पार्टी फुटाउन हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको गम्भीर आक्षेपसमेत लाग्यो । पोखरा पुगेर प्रचण्डले त्यही कुरा दोहोर्‍याउनुभयो । स्मरण रहोस्, डा. बाबुराम भट्टराई, अग्नि सापकोटा, कृष्णबहादुर महराहरू बिच्किँदा, जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेका बखत गण्डकीमा पार्टी कमजोर हुँदा, पिली आक्रमणपछिको प्रचण्डलाई काँध थाप्ने जनार्दन शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि अध्यक्षको सारथि बनेर उभिइरहे । सम्भवतः पार्टीको आन्तरिक जिम्मेवारी र राजकीय भूमिकामा उहाँले निरन्तर ठाउँ पाइरहेको कारण यही हो !

तर, अहिले एकाएक यी दुईको सम्बन्ध कसरी बिग्रियो ? जनार्दननिकट स्रोतलाई पत्याउने हो भने सरकारमा टिकिराख्न यता र उता गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेकाले उनलाई दरकिनार गरियो । कांग्रेससितकै गठबन्धनको पक्षमा उभिँदै आएका जनार्दनको २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्ड बालकोट गएकोमा असन्तुष्टि थियो । पछिल्लो पदाधिकारी बैठकमा उनले अध्यक्षलाई प्रष्टै भने– तपाईंले धेरै नै चलखेल गर्नुभयो, हामीले खबरदारी गर्दागर्दै पनि पत्याउनु भएन । तपाईं बालुवाटारबाट खुमलटार पुगी खाना खाएर बालकोट जाँदै गर्दा बाटैबाट फर्किनुस्, धोका पाउनुहुन्छ भन्दाभन्दै नमान्नुभएको हो । त्यसको परिणाम अहिले भोग्दै हुनुहुन्छ । 

ओलीसँगको सत्ता सहकार्य सजिलो नहुनुको संकेत त्यतिबेलै दिएका जनार्दनले कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउन लागेको सूचना पनि बालुवाटार पुर्‍याएका थिए । गत महिना कोलम्बियाबाट फर्कंदा ट्रान्जिटमा कांग्रेस नेता (हालका गृहमन्त्री) रमेश लेखकले भनेका रहेछन्– प्रचण्डले धेरै नै चलाखी गर्नुभयो, अब हामी एमालेसँग मिल्छौँ । त्यो सूचना जस्ताको तस्तै दिँदा उल्टै आरजूसँग मिलेर सत्ता पल्टाउन लागेको दोष लगाइयो र पार्टीको जिम्मेवारीबाट दरकिनार गर्दै लगियो भन्ने गुनासो जनार्दन निकटहरूको छ । अर्कोतिर सत्ता ढलेको दोष अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तलाई पनि त्यसैगरी लगाइयो । जिल्लाका कार्यकर्तालाई फोन गर्दै रमेश मल्लले ‘वर्षमानले बिगारे’ भनी तथानाम गालि गरेको सुन्नेहरू भन्छन्, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति र बजेटमा जथाभावी गरेर एमालेलाई बिच्काइयो । 

त्यसो त, त्रिशंकु संसदको लाभ उठाउन जानेको भए प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष सत्ता चलाउने अवसर पनि थियो । कांग्रेसले तीन वर्ष ढुक्कले प्रधानमन्त्री खान प्रस्ताव गरेको पनि हो । जनार्दन कतारको दोहामा भएका बेला कांग्रेसको तर्फबाट फोन गएको थियो– एक वर्ष थपेर ०८२ को मङ्सिरसम्मै प्रचण्डलाई सरकार चलाउन दिने । र, भनिएको थियो– उहाँ ओलीपट्टी जान बल गर्दै हुनुहुन्छ– दायाँ–बायाँ नगर्न भनिदिनुहोला । तर, आरजूसँग लागेर सरकार ढाल्न खोजेको आरोप खेपिरहेका जनार्दनको कुरा प्रचण्डले विश्वास गर्नुभएन । परिणामतः तीन वर्ष अकण्टक सरकार चलाउने अवसर त गुम्यो नै ९ वर्षपछि माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्ने अवस्था बन्यो ।     

यो स्थितिमा अब माओवादीले आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी पुनरागमन गराउला ? कार्यकर्तापंक्तिमा चर्को निराशा र चिन्ता छाइरहँदा पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै भनिएको रहेछ – आगामी ०८४ को निर्वाचनमा माओवादीले ढुक्कले जित्ने एक, दुई, तीन ठाउँ भन्न सक्नुहुन्छ ? अध्यक्षको आलोचना गर्दा कर्नरमा परेका एक नेता भन्छन्– निर्मम समीक्षा जरुरी छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)