चोलेन्द्र अझै चिल्लाेकाे चिल्लै

अरुलाई न्याय दिने न्यायाधीशका पनि मुली, जसले आफ्नैलागि न्याय खोज्ने ठाउँ पाएका छैनन् ! 

अघिल्लो सोमबारदेखि केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्रीका रुपमा पदासिन हुनुहुन्छ । उहाँको अघिल्लो कार्यकालमा विभिन्न संवैधानिक अंगमा भएको ५२ जनाको नियुक्तिमा साथ दिने र संसद विघटनबाहेक सबैजसो मुद्दामा उहाँको अनुकूल काम गर्ने तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा हुन्, जसले आज आफ्नैलागि न्याय माग्नुपर्ने भएको छ ।

तर, कसले दिन्छ ? कहाँ जाने ? आफैं अनुत्तरित छन् । ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चले विघटनलाई बदरमात्रै गरेन ७२ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गरिदियो । त्यसको एक वर्षपछि चोलेन्द्रका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसबारे कुनै निर्णय नहुँदै संसदको कार्यकाल सकियो । महाभियोग न पारित भयो, न त फिर्ता नै । तर, चोलेन्द्र यहीबीचमा २०७९ मंसिर २६ गते उमेरहद पूरा भई सेवानिवृत्त भए ।

महाभियोग पारित र फिर्तामध्ये केही पनि नहुँदा उनले पाउनुपर्ने निवृत्तिभरण (पेन्सन) को स्थिति के हुन्छ ? कुनै पनि कानुनले बोलेको छैन । पारित भएको भए त अयोग्य नै प्रमाणित हुन्थे र निवृत्तिभरणबाट बञ्चित हुने थिए । पारित नभएको र न्यायपरिषद्ले अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा लेखेको निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने उनले पेन्सन पाउनुपर्ने हो । यद्यपि, आजसम्म पेन्सन दिने, नदिने भन्नेबारे सरकार, सर्वोच्च अदालत कसैले केही भनेका छैनन् । 

संसदमा महाभियोग दर्ता भएपछि तीन महिनाभित्र त्यसबारे टुंगो लाग्नुपर्ने व्यवस्था छ । महाभियोग विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संसद विघटन वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा विचाराधीन प्रस्ताव, विधेयकसहित सबै स्वतः अन्त्य हुन्छ । त्यसपछि बन्ने संसदले अघिल्लो संसदका विचाराधीन विधेयक वा प्रस्तावलाई चिन्दैन । वा, फेरि शुरु प्रक्रियाबाटै ती प्रस्ताव संसदमा जानुपर्छ ।

०७९ असोजमा संसदको कार्यकाल समाप्त भई मंसिर ४ मा निर्वाचन भयो । त्यसपछिको संसदमा फेरि चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग दर्ता भएन । बरु, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने अंगका रुपमा रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नका निम्ति प्रस्ताव लेख्ने क्रममा भनियो, ‘उमेरहदका कारण चोलेन्द्रसमशेर जंगबहादुर राणाले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकास पाएको हुनाले हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गरिएको...।’

उक्त निर्णयमा महाभियोग लागेर उनी सेवानिवृत्त वा बर्खास्त भएको कुरा उल्लेख छैन । अरु न्यायाधीश जसरी उमेर हद लागेर अवकासमा गएका हुन्, अरुले पेन्सन पाइरहेका छन्, उनी भने त्यसबाट आजसम्म बञ्चित छन् । संवैधानिक परिषद्ले त्यस्तो भाषा लेखेपछि पेन्सन पाउने बाटो खुल्नुपर्ने हो । सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारले चिठी लेखे पेन्सन बुझ्ने बाटो खुल्छ । संसदका मुख्य सचिव भरत गौतमले चिठी लेखेका पनि हुन् ।

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले रिट निवेदन हालेपछि बेञ्चबाट भरतको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनियो । यसपछि पनि अनौपचारिक छलफल गरेर डा. आनन्दमोहन भट्टराईसहितका न्यायाधीशले पेन्सनपट्टा खुलाइदिने सहमति गरे । त्यसमा आनन्दमोहनसहित विश्वम्भर श्रेष्ठ, सपना मल्ल प्रधान, ईश्वर खतिवडा पनि थिए । संवैधानिक इजलास बस्नका लागि प्रकाशमानसिंह राउत चाहिन्थ्यो, उनी बिदामा थिए । आएपछि संसदमा विचाराधीन हुँदाहुँदै हामीले हेर्न मिल्दैन भने । त्यसलाई आनन्दमोहनले पनि समर्थन गरे । फलस्वरुप आजसम्म चोलेन्द्रलाई ‘हात लाग्यो शून्य’ को स्थिति छ ।

चाहने हो भने ओलीलाई उहाँमाथि हिजो चोलेन्द्रले लगाएको गुन तिर्ने मौका छ । संसदका महासचिव, सभामुख र दुबै सदनका सचिव उहाँकै छन् । मुख्यसचिवले यसै पनि उहाँकै कुरा सुन्ने, मान्ने नै भए । तर, प्रधानमन्त्रीको मनमा एउटा रिसले घर गरेको रहेछ । त्यो हो, एउटा मन्त्री पदका निम्ति सौदाबाजी गरेर आफ्नो सरकार ढालिदिएको र शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको । चोलेन्द्रका जेठान गजेन्द्र हमाल केही दिन देउवा सरकारको मन्त्री पनि बने । विवाद भएपछि राजीनामा दिए ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)