भारतले भाँड्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ

‘भारतीयले यो गठबन्धन भाँड्न खोजेका थिए तर शेरबहादुरजीले नमानेपछि सफल भएनन्’, कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार १७ गते मध्यरातको सात बुँदे सहमति अनुमोदन गराउन भोलिपल्ट राखेको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै भन्नुभयो, ‘राजदूतले भेटेरै उहाँलाई प्रचण्डसँगै मिल्न भनेका रहेछन् !’ 

पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा असार १४ गते चीन पुग्ने सम्पूर्ण तयारी भइसकेपछि विद्या भण्डारीको भ्रमण एकाएक रोकिनु अनि भोलिपल्टै माओवादीसँगको गठबन्धन तोडेर एमाले र कांग्रेसबीच गला मिल्नु । एमालेकै कतिपय नेताको आशंका थियो– वामपन्थी एकताको पक्षधर मानिनुहुने भण्डारीमार्फत ‘चाइनिज फ्याक्टर’ हावी हुनसक्ने देखेर दक्षिणको शक्तिले केपी र शेरबहादुरलाई हत्तपत्त मिलाइदिएको हो । तर, ओलीले भने कांग्रेस–एमालेलाई मिल्न नदिन भारतीयहरू नै सक्रिय भएर लागेको ब्रिफिङ गर्नुभयो । भन्नुभयो– राजदूतले प्रचण्डसँगै मिल्न आग्रह गर्दा देउवाले म अगाडि बढिसकें नो भन्नुभएछ, मैले ठीक गर्नुभयो भनेँ । 

नेपालको सत्ता राजनीतिमा दुई छिमेकी भारत र चीनसहित अमेरिकीको पनि प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप रहँदै आएको छ । राजनीतिका खास–खास मोडमा तीनवटै शक्ति खुलेर आउने गरेका छन् । गत फागुनमा कांग्रेस छोडेर प्रचण्ड एमालेतिर आउँदा चिनियाँ प्रभावले काम गरेको धेरैको अनुमान थियो । नेताहरूको ओछ्यानसम्म पहुँच राख्ने भनिएको खुफिया एजेन्सी ‘र’ लाई समेत चक्मा खुवाउँदै दुई वामपन्थी शक्ति मिलेकोप्रति दक्षिणको असन्तुष्टि खुलेरै प्रकट भयो । तर, यसपटक भने पश्चिमा शक्ति हावी भएको भनिंदैछ । एकातिर एमालेसँग सत्ता समीकरणको समझदारी हुँदै गर्दा कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक राखेर चिनियाँ परियोजना बिआरआई नलिने निर्णय गर्नु र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा भारतीय राजदूत खुलेर लागेको विषय एमाले बैठकबाट चुहिनुले पश्चिमा शक्तिको चासोअनुसार संसदका दुई ठूला दल मिलेको अनुमानलाई बल पु¥याएको छ । 

भूराजनीतिक टकरावको यो परिदृश्यमा सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन बदलिँदै छ । भनिँदै छ– चीननिकट भनिएकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पकड क्रमशः बढ्दो स्थितिमा छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै ओली सबैभन्दा पहिले भण्डारीलाई भेट्न जानुको गहिरो अर्थ छ भन्छन्, एमालेका एकजना सचिवालय सदस्य । पार्टीमा पूर्वराष्ट्रपतिको प्रभाव निरन्तर बढिरहेको स्वीकार गर्ने बालकोट निकट उनको बुझाई छ– दुई वटा कारणले ओली विद्यालाई भेट्न जानुभएको हो । एक– विद्या पार्टीमा आउने परिस्थिति भयो भने त्यसको लागि अहिलेबाटै सहज वातावरण बनाउने । दुई – विद्यासँग टसल गर्न नचाहेको सन्देश दिने । 

अध्यक्षसँग टसल गर्दा कर्नरमा परिने भएकाले एमालेमा अहिले विद्याको पक्षमा धेरै खुल्न सकेका छैनन् । विनोद ढकाल, गोकुल बाँस्कोटा, कर्ण थापालगायत सीमित नेताहरू मात्र खुलेर लागेको देखिन्छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र दश भाइ समूहका भनिने अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेलगायत पनि भित्रभित्र विद्याको पक्षमा छन् भनिन्छ । 

‘उहाँ कस्सिने हो भने ओलीलाई अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ । अहिले विनोद ढकाल, गोकुल बाँस्कोटाहरू मात्र देखिए पनि फिल्डमै आए झण्डै आधा–आधा हुने देखिन्छ’, उनै सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘शंकरहरू पनि यसो हेर्दै छन् । विद्याले आएर नेतृत्व लिने हो भने ओलीले पेल्यो भन्नेहरू सबै त्यता लाग्छन् ।’ तर, ओलीसँग टसल गरेर नभई सल्लाहमै आउनसक्ने सम्भावना बढी देखेका छन् उनले । त्यो अवस्थामा आफू प्रधानमन्त्री हुने र विद्यालाई अध्यक्ष बनाउने ओलीको रणनीति हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

एमालेभित्रको ‘डाइनामिक्स’ मन्त्री छनोटका क्रममा पनि देखियो । अध्यक्ष ओलीलाई विगतदेखि नै साथ दिंदै आएकाहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने मत हावी हुँदा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी निकट भनिएका र दश भाइ समूहका केही नेता किनारामा परे । शुरुमा योगेश भट्टराईलाई सञ्चार वा भौतिक पूर्वाधारमध्ये एउटा मन्त्रालयको जिम्मा दिएर सरकारमा पठाउने तयारी थियो । असार ३० गते मध्यराति ओली निकटहरूबीच बालकोटमा छलफल हुँदा उनको नाम सूचीमै थियो । ‘रैथाने एमाले’हरूको तर्क आयो– विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा र योगेशलाई मन्त्री बनाएर हामी ज्यान दिने मान्छेलाई चैँ के ? विष्णु र योगेश पूर्वराष्ट्रपति पक्षधर भनेर प्रचारित छन् भने पृथ्वीसुब्बा ओलीसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने थोरैमध्येका एक हुन् । छलफलका क्रममा ओलीले भन्नुभएको थियो– सञ्चारमन्त्री बनाउन त यसैलाई (योगेश) पर्ने हो, तर केटोले पुक्क लात्ताले हानेर फेरि हिंड्छ कि भन्ने डर भयो । 

एमालेको १९ सदस्यीय सचिवालयका सात सांसदमध्ये ओलीसहित विष्णु र पिएस अहिले सरकारमा छन् । अघिल्लो सरकारमा पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गरेका रघुवीर महासेठबाहेक गोकर्ण विष्ट, योगेश र छविलाल विश्वकर्मा पनि मन्त्रीको दाबेदार मानिएका थिए । तर, उनीहरूलाई देउवाको क्याबिनेटमा पठाउने गरी जगेडामा राखिएको बताइएको छ । 

उपाध्यक्ष विष्णुलाई पनि शुरुमा महासचिव शंकर पोखरेलले रोक्न खोजेका थिए । त्यसनिम्ति एउटा सिद्धान्त बनाइयो– उपप्रधानमन्त्री नराख्ने । शुरुमा कांग्रेसले पनि त्यसमा सहमति जनायो । देउवापत्नी आरजु राणा र रमेश लेखक उपप्रधानमन्त्री राख्न नहुने पक्षमा थिए ।त्यसो गर्दा महामन्त्री गगन थापा, विमलेन्द्र निधि र कृष्ण सिटौलालाई रोक्न सकिने हिसाब थियो । तर, १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा सघाएका प्रकाशमान सिंहलाई जसरी पनि सरकारमा पठाएर गुन तिर्ने देउवाको इच्छा रह्यो । अन्ततः उपप्रधानमन्त्री नराख्ने शंकरको सिद्धान्तले काम गरेन । 

एमालेमा मन्त्री छनोटको ठोस मापदण्ड यसपटक पनि बनेन । अध्यक्षको खल्तीबाट निकालिएका नाम अनुमोदन गरेर पठाउने विगतकै सिलसिला दोहोरिँदा खासै चर्चामा नरहेका र लो प्रोफाइलका केही नेताले भने अवसर पाए । तीमध्ये हुन्– रक्षामन्त्री मानवीर राई । कांग्रेसका बलबहादुर केसीलाई हराएर सोलुखुम्बुबाट जितेका ३४ वर्षीय उनी अन्तिम समयमा अध्यक्षको रोजाईमा परेका हुन् । एमाले स्रोतका अनुसार दुई पटक लगालग सांसद जितेका झापाका एलपी साँवालाई मानवीरको ठाउँमा मन्त्री बनाउनुपर्ने मत धेरैको थियो । तर, उनलाई रोक्न झापाकै देवेन्द्र दाहाललाई अघि सारियो । राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षको दलको नेताको हैसियतमा मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा खाइरहेका उनी पनि ओलीको विश्वासपात्र मानिन्छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)