चरम विवादमा उपसभामुख, काण्डको आहलमा रास्वपा

-सुमन विश्वास

उपसभामुख इन्दिरा राना मगर आफैंले सन् २०२३ फेब्रुअरी २६ मा अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि यतिबेला चरम विवादको भूमरीमा परेकी छन् । संघीय संसद्को लेटरहेड प्रयोग गरी अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित बेसरोकारका अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको जानकारी अमेरिकी दूतावासलाई गराएको कुरो बाहिरिएपछि विवादको थालनी भएको छ । 

आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारण भिसाको निम्ति छ जनाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकोबारे राना आफैंले स्विकारेकी छन् । यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्केको विरोध र आलोचना बढ्दो छ, रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन ।

संसद बैठकमा उनको राजीनामा माग भइसकेको छ । रानाले भिसा अन्तर्वार्ताको मिति सारिदिन कार्यक्रममा कुनै साइनो सम्बन्ध नै नरहेका उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनबहादुर गुरूङको नाम दूतावास पठाएकी हुन् । पत्रको व्यहोरामा ताकेताको भाषामा उनले तत्काल समय उपलब्ध गराईदिन आग्रह गरेको देखिन्छ । 

ती व्यक्तिलाई अमेरिका पुर्याउन पहिले नौ लाख रुपैयाँ बुझेर अन्तर्वार्ताको चाँजोपाँजो नमिलेपछि फिर्ता गरिएको तथ्य समेत बाहिरिएको छ । बर्कोले जति ढाक्न खोजे पनि महिलाको कार्यक्रममा व्यर्थमा किन बेसरोकारका पुरुष जान तम्सिए भन्ने कुरो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको बताइन्छ । 
 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक कोटाबाट सांसद रहेकी रानाको पत्र प्रकरणले रवि लामिछानेको रास्वपामा नयाँ विवाद थपिएको छ । रास्वपा स्वयम्ले त्यसलाई विषयान्तर गर्दै ढाकछोप र थामथुम पार्न खोजिरहेको देखिन्छ । राना प्रकरणसम्म आइपुग्दा गत नर्वाचनबाट उदाएको नयाँ दल छोटो समयमा नै विवादै विवादको आहालमा डुब्न पुगेको छ । 

यसअघि उक्त पार्टीका सांसद ढाकाराम श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने आशमा दुर्गा प्रसाईंसँगको आर्थिक लेनदेनमा मुछिएपछि पदमुक्त भए । गत महिना पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकाललाई निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने स्वयम् सहकारी ठगी प्रकरणमा तानिएका छन् । संसदीय विशेष छानबिन समितिले त्यसबारे छानबिन गरिरहेको छ । पार्टी सांसद तथा उपसभामुख राना चरम विवादमा तानिएपछि रास्वपा नै थङथिलोको अवस्थाबाट गुज्रिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले यसको भविष्यमाथि समेत चारैतिरबाट प्रश्न उठिरहेको छ ।

यसकारण राजीनामा

विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार स्वार्थबाझिने व्यक्तिले सार्वजनिक जिम्मेवारी लिन र ग्रहण गर्न हुँदैन । तर, राना पदमै रहँदा सुशासनको दृष्टिकोणबाट नीति, कानुन र नियम बनाउने संसदभित्रै स्वार्थ बाझिने कार्य (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस) को खतरा जन्मिएको छ । जनताको सार्वभौम थलो भनिने संसदमै मै स्वार्थ बाझिँदा दीर्घकालसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्रश्रय पाउने जोखिम देखिएको छ ।

यसरी स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरु नै नीति निर्माणको हैसियतमा पुगेपछि सुशासन र समृद्धि मात्र होइन लोकतन्त्रमाथि नै ठाडो चुनौती खडा हुने सम्भावना छ । कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति सार्वजनिक पदलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नै स्वार्थको गम्भीर खेल हो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीले स्वार्थ बाझिने विषयलाई भ्रष्टाचार नै किटान गरेको छ । घटनाक्रम हेर्दा उपसभामुख रानाको हकमा नैतिक मात्र नभै कानूनी प्रश्न खडा हुने अवस्था टड्कारो छ । 

अनधिकृत रुपमा दूतावासलाई पत्र लेख्न पदको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि पदमै रहँदा हेपाहा प्रवृत्तिसँगै लज्जाको विषय उठान भएको छ । कानुनी प्रणाली, संसद, सरकारसँगै अमेरिकी दूतावासलाई समेत झुक्यानमा पारी नीजि लाभ लिने रानाको भित्री मनसाय बाहिरिएकाले उनलाई निर्दोष ठानिदिनुपर्ने हो र ? अत्यन्त संवेदनशील र उच्च मर्यादित उपसभामुख पदको गरिमा कायम राख्न रानाले न्यूनतम नैतिकता देखाउँदै ढिलै भएपनि मार्गप्रशस्त गरेमा असल नजिर बस्ने निश्चित छ ।