केन्द्रीय बैंकलाई कसले दियो ऐन मिच्ने छुट ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि सबैलाई खुशी पार्ने नाममा प्रचलित ऐनको बर्खिलाप गरेको आरोप लागेको छ । यसअघिका चार आर्थिक वर्षमा निकै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको आरोप खेपेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो वर्ष भने तुलनात्मक रुपमा ह्वाङ्गै पारिदिएको बैंकर,सेयर खेलाडीहरुको बुझाई छ । उनीहरुले अधिकारीमाथि पुरानै आरोप दोहोर्याउँदै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार नियुक्त भएकै दिन डा. युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम क्षणमा रोकेर राम्रो बनाए ।’

अधिकारी र खतिवडामध्ये जसले जश लिए पनि आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीतिमा भएको एउटा व्यवस्थाले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ उल्लंघन गरेको छ । मूलतः बैंकिङ क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उक्त ऐनको उल्लंघन स्वयम् केन्द्रीय बैंकबाट हुनु गम्भीर रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । 

‘चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

अघिल्लो शुक्रवार खतिवडाले सार्वजनिक हुनबाट रोकेको भनिएको मौद्रिक नीति गत शुक्रवार गभर्नर अधिकारीले वाचन गरेका थिए । नीतिको बुँदा नम्बर ८३ मा चेक अनादरको कुरो उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’ यसको अर्थ अबदेखि चेक बाउन्स अर्थात् अनादर गरिए पनि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा पर्ने छैनन् । कसैले जानजान पर्याप्त मौज्दात नभएको खाताबाट रकम लेखिएको चेक दिएको अवस्थामा सोको भुक्तानी नभएमा यसअघि सम्बन्धित बैंकले सोझै त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई कालोसूचीमा राखिदिन कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउँथ्यो । अब त्यो व्यवस्था हटेको बताइन्छ । 

तर,बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को परिच्छेद–२, दफा ३ को उपदफा (ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिएमा त्यस्तो अवस्थामा बैंकिङ कसूर आकर्षित हुने स्पष्ट लेखिएको छ । सरकारले विशेषगरी निर्माण व्यवसायीहरुलाई खुशी पार्न केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत् उक्त व्यवस्था गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ऐन संशोधनको लामो प्रक्रियालाई छाडेर कालोसूचीमा परेका ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीको गाँठो फुकाउन मौद्रिक नीतिमा गैरकानुनी बुँदा थपिएको स्रोतको दाबी छ ।

विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले ज्वाइन्ट भेञ्चरमा ठेक्का सम्झौता गरेको अवस्थामा कालोसूचीले अप्ठेरो पारेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेञ्चरमा ठेक्का लिँदा कुनै एउटा कम्पनी वा उसको साझेदार कालोसूचीमा परेको अवस्थामा सबै कम्पनीको कारोबार रोक्का हुने गरेको गुनासो उठाइएको थियो । अहिले त्यही गुनासो सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिको सहारा लिँदा केन्द्रीय बैंकले विद्यमान ऐनलाई नजरअन्दाज गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।