चीनको निम्ति ओली नै किन चाहियो ?

कम्युनिष्ट आन्दोलनमै लागेर कपाल फुलाएका पुराना नेता 'दूधको झिङ्गो जसरी मिल्काइने',अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई खुशी पार्न सक्नेहरुले भने निरन्तर 'तर मारिरहने' !, देशको सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी पार्टी नेकपा (एमाले) यस्तो अवस्थामा छ अहिले । 

वामपन्थी बाहुल्य पुरानो गठबन्धन भत्काई काँग्रेसको समर्थनमा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेसँगै निकटहरु फेरि 'मालामाल' हुँदैछन् । मन्त्री नियुक्तिदेखि पछिल्लो पटक राजदूत सिफारिससम्म आइपुग्दा यो कुरा प्रष्ट देखिनेगरी बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालय पाउँदा '१० भाइ समूह' भनी चिनिने तत्कालीन माधव नेपाल पक्षका एक जना पनि परेनन् । भनिंदैछ, 'रैथाने एमाले' नभएकै कारण शंकर पोखरेलहरुले रोकेपछि अन्तिम समयमा योगेश भट्टराईको नाम काटकुटमा पर्यो । 

सल्लाहकार टिम पनि त्यस्तै बन्यो । एमालेको संगठन निर्माणमा रौँ जति पनि योगदान नरहेका डा. युवराज खतिवडा पुन: ओलीको रोजाईमा परे । पन्च पृष्ठभूमि भैकन एमालेमा लागेर एकपछि अर्को अवसर हात पार्दै आएका उनलाई मन्त्रीसरहको सेवा सुविधा दिएर आर्थिक तथा विकास सल्लाहकारको छुट्टै पद सृजना गरी बालुवाटार भित्र्याइएको हो । खतिवडाले यसअघि राष्ट्र बैंकको गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै सांसद, मन्त्री र अमेरिकाको राजदूत खाइसकेका छन् । 

अध्यक्षसँगको विशेष सम्बन्धकै कारण पार्टी र राजकीय भूमिकामा ठाउँ पाइरहने अर्का पात्र हुन्,उपमहासचिव विष्णु रिमाल । ओलीको अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालमा प्रमुख सल्लाहकार रहेका उनलाई यसपटक पनि सोही जिम्मेवारी दिइएको छ । भूगोलमा खटिएर संगठन निर्माणमा ठोस योगदान नभएका रिमालसँग चुनावमा प्रतिष्पर्धा गरेर जितेको अनुभव छैन । तथापि अध्यक्षको रोजाईमा परिरहने उनलाई मौका मिलिरहन्छ । 

पछिल्लो पटक राजदूत सिफारिसमा पनि त्यस्तै भएको छ । एमालेको भागमा परेको चीन,अमेरिका र बेलायतको राजदूतमा कूटनीतिक योग्यता भएका होइन,ओलीलाई खुशी पार्न सक्नेहरु नै अगाडि सारिए । त्यसमा पनि पटक-पटक अवसर पाएकाहरुले नै बाजी मारे । उपसभामुख र मन्त्री भैसकेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे दक्षिण कोरियाको राजदूत सिफारिस भएकी छन् । 

त्यस्तै,छिमेकी चीनका लागि राजदूत सिफारिस भएका कृष्ण ओली केपीका काका हुन् । उनी पनि बारम्बार लाभको पद हात पारिरहनेमध्यमै पर्छन् । अघिल्लोचोटी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला योजना आयोगको सदस्य थिए । संसद विघटनपछि जातेजाते उनलाई  प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाइयो । चीनको राजदूत बनाएर पठाउन लागिएका उनी पनि कूटनीतिको ज्ञान भएका व्यक्ति होइनन् ।  

अहिलेको गठबन्धनलाई 'बिआरआईविरोधी गठबन्धन' भनिएकाले आफ्नै मान्छेलाई राजदूत बनाएर पठाएको देखाउन कृष्ण ओलीलाई अघि सारेको हुनसक्ने १० भाइ समूहका एक नेताको अनुमान छ । उनका अनुसार कूटनीतिक क्षेत्रको भुटीभाङ  ज्ञान नभएका उनी अलि अगाडि छेन्दुको एउटा कम्पनीलाई बोकेर हिँडेका थिए । योजना आयोगमा हुँदा उर्जा हेर्ने उनी त्रिशुली-३ 'बि' को सम्झौता तोडेको उक्त कम्पनीलाई अर्को परियोजना दिलाउने लबिङमा हुँदाहुँदै राजदूत सिफारिस भएका हुन् । 

देशको महत्वपूर्ण पद आफ्नै  खल्तीको खेलौना जसरी मनलाग्दी बाँड्ने ओली फरक विचार र आस्था राख्नेहरुप्रति भने अनुदार देखिन्छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको हकमा यस्तै रवैया अपनाईएको छ । जानकारहरुका अनुसार माओवादी समर्थक भनेर चिनिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. केशरजंग बरालमाथि पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिँदै छ । 

योजना आयोगमा हुँदा उर्जा हेर्ने उनी त्रिशुली-३ 'बि' को सम्झौता तोडेको उक्त कम्पनीलाई अर्को परियोजना दिलाउने लबिङमा हुँदाहुँदै राजदूत सिफारिस भएका हुन् ।

एमाले कार्यकर्ताकै हैसियतमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका रेक्टर खड्ग केसी त्यस्तो खेलमा रहेको दाबी गरिन्छ । राजनीतिक खिचातानीकै कारण नीति तथा कार्यक्रम नै पेश नगरी बजेट ल्याउन बाध्य पारिएको जानकारहरु बताउँछन् । त्रिविको हिजो बसेको सिनेट बैठकले २६ अर्बको बजेट पारित गरेको हो । 

'रेक्टर खड्क केसी एमालेको मान्छे हुन् । त्यसमा पनि ओलीलाई 'बा' भनेर टाउको निउर्याउने कार्यकर्ताकै क्याटागोरीमा पर्छन् । त्यही भएर माओवादी समर्थक भनिएका उपकुलपति बराललाई असहयोग गर्ने रणनीति देखिन्छ', उक्त स्रोत भन्छ, 'तुलनात्मक रुपमा यसपटक त्रिविमा सुधारको काम गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, जो-जो अलि काम गर्न खोजेको छ उसलाई सिध्याउने नियत देखियो ।' 

राजदूत सिफारिसमा पनि चरम राजनीतिकरण भएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीकै योजनाअनुसार कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको कोटामा गएका भारत, अमेरिका,बेलायतसहित १३ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर एमालेका मान्छे पठाउने निर्णय भएको थियो । तर, यहीबीच नयाँ समीकरण बनेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन । सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकले १८ देशमा नयाँ   राजदूत सिफारिस गरिसकेको छ ।  

भारतका राजदूत शंकर शर्मालाई अघिल्लो सरकारले फिर्ता बोलाएकोमा गठबन्धन फेरिएसँगै थमौती पाएका छन् । कुम्लोकुटुरो कसेर दिल्ली छोड्न ठिक्क परेका उनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहनामुताबिक निरन्तरता दिइएको हो ।  

यता,परराष्ट्र सेवाबाट गएका जापानका राजदूत दुर्गाबहादुर क्षेत्री (दुबसु)ले पनि निरन्तरता पाए । बेलायत र जापानमा आरजूको उपचार व्यवस्था मिलाएवापत पुरस्कृत हुँदै आएका उनलाई फिर्ता नबोलाएको सरकारले पाकिस्तानका राजदूत तापस अधिकारीलाई भने त्यस्तो अवसर दिएन । बेल्जियममा गेहेन्द्र राजभण्डारीको ठाउँमा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललाई पठाउने र अमृत राईलाई सचिव बनाउने भित्रभित्रै तयारी चलिरहेको बताइन्छ ।