न्यायाधीशलाई कसरी डाम्छन् नेताले

आफूहरूले गरेका असंगतयुक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउनबाट यदि अदालतले रोक्यो भने दलीय स्वार्थ बोकेका मानिसहरूले आरोप लगाउने गर्छन्– ‘न्यायालय हावी भयो, अदालतले काम गर्नै दिएन ।’ तर, खासमा नेताहरूले न्यायाधीशलाई बिरालोले मुसा खेलाएझैँ खेलाउने र अन्त्यमा सर्वांग नंग्याएर छाड्ने गरेका उदाहरण धेरै भेटिन्छन् ।

लोकले नै सिधै थाहा पाउने र प्रधानन्यायाधीशको मान मर्दन हुने गरी ०७८ साल असोज २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । गैरसांसद हमाल तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराका जेठान हुन् । उनको नियुक्ति पूर्व नै चोलेन्द्रको लागि समेत कोटा छुट्याइएको भन्ने चर्चा चलिरहेको बेला हमालको नियुक्तिले बवाल नै मच्चियो । अन्ततः उनी २–४ दिनमै मन्त्री पद छाड्न बाध्य भए ।

त्यसबेला चोलेन्द्रसमशेरलाई सबैले सत्तोसराप गरे । यथार्थमा भने नेताहरूले न्यायाधीश रिझाउन छुट्याएको कोटामा उनले आफ्नो मान्छेको नाम सिफारिस गरेका मात्र थिए । यसरी न्यायाधीशलाई कोटा दिने चलन नै चलेको हुँदा प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंको एकजना मान्छे, मन्त्री बनाइदिन्छु’ भन्दा चोलेन्द्रसमशेरले निर्वाचन आयोगमा सगुनसमशेरलाई नियुक्त गरिएझैं आफन्तको नाम पठाएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । त्यसो त प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा विचौलियाका रूपमा रहेका दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउने चर्चा थियो । तर, उनको नाममा शुरुमै विवाद भएपछि कांग्रेस पृष्ठभूमिका हमाल जबराको रोजाइमा परेका हुन् ।

हुन पनि संवैधानिक परिषद्का हरेक नियुक्ति भागबण्डाको आधारमै हुँदै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने हुनाले उनले पनि आफ्नो भाग खोज्ने नै भए । घोषित रूपमा नभए पनि मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष सधैँजसो प्रधानन्यायाधीशकै सिफारिसमा हुने गरेको छ । यस्तो किन भने पूर्वन्यायाधीश नै सो आयोगमा अध्यक्ष हुने गर्छन् । 

रामकुमारप्रसाद साहले राजनारायण पाठकलाई अख्तियारको आयुक्त बनाउँदा पनि यसैगरी आफ्नो कोटामै पठाएका थिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारमा पुर्‍याइएका दुई नम्बर प्रदेशका पाठक अन्ततः आफैं भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर त्यहाँबाट बाहिरिए । पछि उच्च अदालत पोखराको न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई चोलेन्द्रसमशेरकै सिफारिसमा अख्तियारमा पठाइयो ।

तर, जब चोलेन्द्रसमशेरसँग सबैलाई रिस उठ्यो, त्यसपछि ‘प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिमा भाग खोज्यो’, ‘मन्त्री माग्यो’ भन्न थालियो । त्यही सिलसिलाको पछिल्लो शिकार बनेका छन्– कृष्णमान प्रधान । प्रधानलाई दुई वर्षपछि निर्वाचन आयोगको प्रमुख बनाउने गरी आयुक्तमा सिफारिस गरे सबै दलका शीर्ष नेताले । अनि पछि संसदीय समितिमा भने उनको चिरहरण गरियो पुरानो कुरा कोट्याएर । प्रश्न के हो भने यदि सवा करोड हाताहाती बुझी अदालतमै मेलमिलाप भइसकेको पात्रलाई संसदीय सुनुवाइमा उभ्याएर पास नगराउने भन्ने थियो भने पहिले नै किन  सिफारिस गरेको र खाटो बसिसकेको पुरानो घाउ किन कोट्याएर छोडेको !

हुँदाहुँदै पछि आएर दलका नेताहरूको चाहना कृष्णमानले नै ‘भो, मलाई चाहिएन’ भन्दै स्वेच्छाले छाडीदिउन् भन्नेमा पुग्यो र नभन्दै पहिले हमालले मन्त्री छाडेझैँ कृष्णमानले पनि हापिदिए । यदि उनैलाई नियुक्त गर्ने निश्कर्षमा दलका शीर्ष नेताहरू थिए भने केहीअघि न्यायाधीश नियुक्तिको बेलाझैँ विधि पुर्‍याउन मात्र संसदीय सुनुवाइ गरिन्थ्यो । तर, त्यसो गरिएन । किनभने अढाई महिनाअघि प्रचण्डले पहिले सिफारिस गर्दा सहमति जनाएका हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली उनलाई त्यो पदमा पुर्‍याउने पक्षमा देखिनुभएन ।

संसदीय सुनुवाइको कर्मकाण्डबारे जानकारहरू भन्छन्– यदि उनैलाई नियुक्ति दिने निश्कर्षमा प्रमुख नेताहरू पुगेका हुन्थे भने चुपचाप सिफारिस गर्न आदेश दिने थिए तर त्यसो गरेनन् । परिणामस्वरूप सांसदहरूले प्रधानलाई अनेकौँ प्रश्न सोधेर हुर्मत लिए । नेताहरूको दोहोरो चरित्र कस्तो भने पहिले आफैंले उच्च चरित्रवान भनेर सिफारिस गर्ने अनि आफ्नै आदेश मान्ने सांसदलाई चरित्रहीन भन्न लगाउने ! यसो गर्दा उनी त्यो पदमा जाने वा नजाने भन्ने दोधारमा मात्र परेनन् बरु उनको कानुन समाज नामक एनजिओमार्फत हुँदै आएको गतिविधिसमेत बन्द हुने भयो । यसरी महिला हिंसाको विषयमा आरोपित भएपछि त्यस्तो कुरामा निकै संवेदनशील विदेशीले उनलाई थप कुनै प्रोजेक्ट दिने सम्भावना लगभग सकिएको एनजिओकर्मीहरूको ठम्याइ छ ।

उनले एनजिओमार्फत नेताहरूको सेवा नगरेका पनि होइनन् । कानुन सुधारदेखि विधेयक निर्माणसम्ममा उनको सक्रियता व्यापक थियो । संविधान बनाउँदाताका उनले होटल र रिसोर्टमा खातिर नगरेका समकालीन नेता शायदै होलान् । त्यो बहाना र प्रक्रियामा धेरै नेताले उनको प्रायोजनमा विदेशको शयरसमेत गर्ने मौका पाएका छन् । तर, जब उनलाई नेताको साथ चाहियो त्यो बेला भने ‘नखाऊँ दिनभरको शिकार, खाऊँ त कान्छा बाउको अनुहार’को अवस्थामा पुर्‍याइयो । प्रधान निकटस्थहरूको भनाइ के छ भने उनीविरुद्ध संसदीय समितिमा हालिएको यौन दुराचारको उजुरी मान्य नहुनुपर्ने हो किनकि त्यो विषयमा वादी र प्रतिवादीले अदालतमा नै मिलापत्र गरिसकेको अवस्था छ । यसरी मिलापत्र भइसकेको विषयमा बिबन्धनको सिद्धान्त लागू हुन्छ । कानुनको यो सिद्धान्तअनुसार एकपटक मिलापत्र गरी लाभ लिइसकेको विषयमा पींडित पक्षले फेरि कहींँ उजुर हाल्न वा बोल्न नै पाइँदैन । तर, कानुन बनाउने बिधायकहरूले नै यस्ता कुराको हेक्का नराखेको पाइयो ।

त्यसो त यो प्रकरणमा पनि प्रधानलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको मान्छे भन्दै हुर्मत लिन खोजिएको छ । त्यति मात्र होइन कल्याण श्रेष्ठलाई पहिले मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउने भन्दै पछि अर्कैलाई दिइयो । फेरि संविधान संशोधन सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष बनाउने भनी नाम चर्चामा ल्याइयो । एमाले र कांग्रेसबीच सहमति नै भइसक्यो भन्ने हल्लासमेत चलाइयो । तर, खेल त अर्कैै पो रहेछ । आखिर बेलाबखत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र गिरिबन्धुजस्ता केसमा अप्ठेरो पार्ने अदालतलाई ऐन–मौकामा जो दशैंको खसीजस्तै खुइल्याउनु छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)