कुरा जनआस्थाको मात्रै कहाँ हो र ?

काठमाडौँको बुद्धनगरमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विद्यार्थी संगठनका नाममा समानान्तर अदालत खडा गरेको छ । सोही कार्यालयबाट ३८ वटा उजुरी परेको, ३९ नम्बरमा तपार्ईंको नाम छ भन्दै बयान दिन आउनुहोस्, अन्यथा कारबाही हुनेछ भनी धम्की दिने काम राज्यको सुरक्षालगायत विभिन्न निकायलाई ठाडै चुनौती हो ।

गत मंगलबार बिहानदेखि त्यहाँबाट पत्रकारहरुलाई तपार्ईं तुरुन्त आउनुहोस् भन्ने धम्की जानेबित्तिकै गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रहरीको पहिलो दायित्व के–कति कारणले त्यस्ता अमुक उजुरी दर्ता सरकारी निकायमा नगरेर विप्लवको अखडामा कुन कानुनअन्तर्गत दर्ता गरियो भनेर तत्काल सोधपुछ हुनुपर्ने हो ।

जो–कोहीले अमूक नाममा अड्डा खोलेर कसैका विरुद्ध उजुरी लिँदै कसैलाई धम्क्याउन कम्तीमा कानुनी राजमा पाइन्न । त्यस्तो उजुरी सुन्ने अख्तियारी प्राप्त निकाय होइन भने त्यस्ताविरुद्ध राज्यका सम्बन्धित निकायले तत्कालै कारबाही गर्न अग्रसर हुनैपर्छ । प्रमाण नभएको अवस्थामा प्रमाण खोज्दै कारबाही गर्ने र प्रमाण भएका बेला हेरेर कारबाही नै नगर्ने चलन राम्रो होइन । जो–कोहीले जसकसैलाई तपार्ईंविरुद्ध उजुरी परेको छ, फलानो ठाउँमा हाजिर हुनुस् भन्न पाइन्न ।

जनआस्था साप्ताहिक र अनलाइनको कार्यालयमा पेस्तोल बोकेर आई सम्पादकलाई परिवारसहित मार्छु भन्दै धम्क्याउने, कार्यालयलाई बमले उडाइदिन्छु भन्दै राजधानीको मध्यक्षेत्र बानेश्वरमा अखडा खडा गर्नेको वैधानिकता हैसियत राज्यले नै छुट्याउनु जरुरी छ ।

जतिखेर माओवादीले यस्ता हर्कत शुरु गरे, त्यसबेला नेपालमा समानान्तर सत्ता थियो । उसले तत्कालीन संविधान, कानुन, अदालत, न्यायाधीश, पुलिस केही पनि मान्दैनौँ भनेको अवस्था थियो । ८० प्रतिशत भूभाग हाम्रो कब्जामा छ भन्दै जनअदालत खडा गरिएका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आएर अब चैं नयाँ ढंगले अघि बढ्ने हो भनेपछि जन जोडिएका उसका सारा संयन्त्र विघटन गरिएको थियो ।

के विप्लव खेमाले मिडियालाई धम्क्याएर व्यापारीसँग चन्दा बटुल्ने धन्दालाई निरन्तरता दिन चाहेको हो ? धम्कीले इन्साफ दिँदैन र यस्तो क्रियाकलापको औचित्यता सावित गर्न पनि सकिँदैन । यो गलत काम हो । यो क्रान्तिका नाममा गरिने लुट नै हो । संविधान र संसदीय प्रणाली मान्छौं भन्दै विप्लवको पार्टीले गत वैशाखमा इलामको उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङका निम्ति मत मागेको थियो ।

तीनबुँदे सहमति गरेर खुला राजनीतिमा आएपछि सहमतिअनुसार जेल परेका कार्यकर्ता अहिलेसम्म पनि छुट्ने क्रम जारी छ । तर, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने हर्कतले भने संविधान र व्यवस्था मान्ने उसको लिखतमै खोट देखाएको छ । विप्लवको नेकपा संविधानभन्दा माथि होइन । माओवादी पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो । जनसत्ता, जनसेना, जनसरकार, जनअदालत, जनकम्युन विघटन गरेको हो ।

त्यसबेला माओवादीले प्रतिक्रियावादीद्वारा निर्मित संविधान मान्दैनौं भनेको हुनाले सत्तामा गएर आफैंले संविधान र कानुन बनाएपछि त्यसैद्वारा शासित हुने भनेको थियो । ततअनुरूप नै ऊ संसदीय राजनीतिको मूल प्रवाहमा आयो । माओवादी र जनयुद्धका यी श्रृंखला हुन् तर विप्लव भने विचारमा स्पष्ट देखिएनन् । 

दस्ता खडा गर्‍यो, अनाहक परीक्षा केन्द्रमा पसेर गार्डलाई मोसो दल्दै हिँड्यो, सिटिइभिटीमा पसेर त्यसका उपाध्यक्षलाई मसी छ्याप्यो, जनआस्थाको कार्यालयमा नबुझाएर लुकाएको पेस्तोल तेस्र्याउँदै धम्क्याउन हिँड्यो, बमले कार्यालय उडाउने धम्की दियो । सबै काम अराजक हुन्, त्रास खडा गर्नेहरु कोही पनि उकालो लागेका छैनन् । 

मान्यता के राखिन्छ भने राज्यको नजरमा हरेक नागरिक छन् । राज्यको नजरबाट कोही पनि छिप्न सक्दैनन् । कसैले बदमासी गरिरहेको छ भने पनि कतिबेला त्यस्तालाई नियन्त्रणमा लिने भन्ने नीति, योजना राज्यका निकायसँग रहन्छ । यस्तो कुरालाई गृह प्रशासनले ख्याल ख्यालको विषय ठान्ने भूल गर्नु हुँदैन नत्र बूढी मरी भन्दा पनि सबैतिर काल पल्कने डर बढ्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)