सुदूरपश्चिम सरकारको गाँजेमाजे संसार

एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनपछि असार अन्तिममा बजेट पारित गर्ने सोचमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी थिए । यसैबीच, एक्कासी असार १७ मै सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि सुदूरपश्चिमको बजेट अलपत्र पर्‍यो । एमालेकै सुरेन्द्र पालले आर्थिक मामिलामन्त्रीका हैसियतमा प्रस्तुत गरेको बजेट पास नहुने अवस्था आएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कोशिस भयो ।

यसमा एमाले बाधक भयो । एमालेको इगो मुख्यमन्त्री सोडारीसँग थियौ नै ! एमाले विभाजनमा एकीकृत समाजवादी भएका सोडारीलाई एमालेले मुख्यमन्त्री बनाउन र विश्वासको मत दिनसमेत निकै समस्या सिर्जना भएको थियो । 

मुख्यमन्त्री सोडारी र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली, स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापा, सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, उपनेता सन्तोष शर्मासँग एमाले कालदेखि नै चर्को समस्या छ । त्यही बेला सत्ता समीकरण फेरिएपछि आफ्नै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई प्रयोग गरेर एमालेले अध्यादेश ल्याउन रोक्यो जसले गर्दा मध्य साउन पुग्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कर उठाउन र खर्च गर्न पाएको छैन । सोडारी सरकारले करका दायरा तोकेर मात्र अध्यादेश ल्याउन खोजेको थियो । 

एमालेले अध्यादेश ल्याउन नदिने गरी हलो अड्काएपछि सोडारीले अल्पमतमा परेर पनि राजीनामा वा संसदमा विश्वासको मत लिन मानेका छैनन् । उनी निकटको तर्क छ– एमालेका राजेन्द्र रावलले ३० दिन सरकार चलाए र अन्तिममा विश्वासको मत लिन खोजे तर असफल भए । कांग्रेसका कमल शाहले पनि अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्मै सरकार चलाए । संविधानले अल्पमतमा परे पनि ३० दिनसम्म बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ तर सोडारीले ३० दिनअघि नै साउन १७ गते संसदमा बोलेर राजीनामा दिने बताइएको छ । 

यही बेला अध्यादेश छल्न एमाले र कांग्रेसको लिखित अनुरोधमा विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । सो अधिवेशनलाई सोडारी नेतृत्वको सरकारले छलेको छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता पक्षकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापा दुई दिनका बैठकमा सामेल भएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको छ । 

देउबालाई मुख्यमन्त्रीको तनाव

नयाँ सत्ता समीकरणमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ । यो गठवन्धन कायम रहे सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा बाँकी अवधि अहिले हुने मुख्यमन्त्री नै कायम रहने मौखिक सहमति एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छ । खासगरी दुई नेताको गृहक्षेत्र भएकोले ती प्रदेशमा स्थायी सरकार बनाउन खोजिएको बताइन्छ । त्यही कारण ओलीले एमाले नेता राजेन्द्र रावललाई अब चुनाव जितेर आउनु अनि २०८४ मा मुख्यमन्त्री बन्नु भनेको चर्चा एमालेवृत्तमा छ । 

यही बेला साउन १८ वा १९ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउनेछ । तर सभापति देउवा भने कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने दोधारमा छन् । प्रदेश सभा सदस्यहरू भतिजा प्रकाश देउवाको पक्षमा छन् । उनी यसअघिका कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री थिए । तर त्यसो गर्दा पारिवारिकरण गरेको आरोप खेप्नु पर्छ कि भन्ने चिन्तामा देउवा रहेको बताइन्छ । नेता एनपी साउदले बहादुरसिंह थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । थापा कञ्चनपुर कांग्रेसका सभापति, २०७० मा संविधानसभा सदस्य, देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सचिवालयमा बसेका अविवाहित नेता हुन् । 

अर्कोतिर शेखर–गगन समूहले दिवानसिंह विष्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दबाब दिएका छन् । विष्ट शेखर–गगन र देउवा समूह दुबैतिर समान दूरीमा छन् । शेखर–गगन समूहमा विष्टलाई पनि जोड्ने हो भने दुई जना मात्र छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता भने आफै फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । उनी पनि उस्तै परे प्रकाश देउवालाई छोड्ने दाउमा रहेको बताइन्छ । सभापति देउबालाई मुख्यमन्त्री छान्न निक्कै धेरै समस्या परेमा दलको नेताको चुनाव गराइदिने, जो जित्यो उही मुख्यमन्त्री बनाउने हल्ला पनि कांग्रेसहरूले गर्ने गरेका छन् । 

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८ जना छन् । कांग्रेसको मुख्यमन्त्री हुँदा एमालेले अर्थसहित चार मन्त्रालय मागेको छ । त्यसो हुँदा कांग्रेससित पनि मुख्यमन्त्री सहित चार जना पूर्ण मन्त्री रहन पाउनेछन् । अर्कोतिर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रञ्जिता पक्षधरले पनि एक मन्त्रालय पाउने चर्चा छ । 

सुल्झाउलान् त गृहमन्त्रीले निर्मला काण्ड ?

हरेक प्रहरी अधिकृत वा अनुसन्धानकर्ताको ठोकुवा छ दिलिप विष्ट नै निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा हुन् । उनको विगतले पनि त्यो हो भन्ने आधार छ । 

तर अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका कांग्रेस नेताले दिलिप होइनन् भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेर आन्दोलन गराएका थिए । त्यसको परिणाम भीडको डरले प्रहरीले दिलिपलाई निर्मला काण्डमा संलग्न छन् भन्न सकेन । एकातिर ०७४ मा आएको वामपन्थी माहोल स्थानीय रूपमा भीमदत्तनगरका मेयर सुरेन्द्र विष्टलाई कमजोर बनाउने अवसर र अर्कोतिर ०७४ कै चुनावमा असहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन एसपी ( हालका एसएसपी) डिल्लीराज विष्टसँग बदला । लेखक २०७४ को चुनावमा एमालेका डा. दिपकप्रकाश भट्टबाट पराजित भएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख विष्टले सो काण्ड सुल्झाउन शुरुमा लापरवाही गरेको कारणसमेत कांग्रेससहितका दलले राजनीति गर्न पाएका थिए । तर अब घटना भएकै क्षेत्र कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट गृहमन्त्री भएका लेखकले कसरी सो घटना सुल्झाउलान् भन्ने जिज्ञासा आमनेपालीमा छ । 

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया निर्मला पन्त ११ साउन २०७५ मा उखुबारीमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । सो उखुबारी वडानम्बर २ र १८ को सीमा क्षेत्रमा पर्छ । उनको शव भेटिएर बलात्कारी तथा हत्यारा पत्ता नलागेको छ वर्ष पुगेको छ । सो घट्ना पत्ता लगाउन १०४ जना बढीको डिएनए परीक्षण गरिएको छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)