वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको ‘समानान्तर’ मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीति साउन ११ गते सार्वजनिक गरे । नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रावधानअनुरुप अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम नीति जारी गरेका हुन् ।

साउन ४ गते सार्वजनिक गर्न ठिक्क पारिए पनि अघिल्लो दिन साँझ क्याबिनेटले नियुक्ति गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले गभर्नर अधिकारीलाई धुम्बाराहीस्थित निवासमा बोलाएर मौद्रिक नीतिबारे जानकारी लिएका थिए । उनले भोलिपल्टको सट्टा मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्यक्रम केही दिन पर धकेल्नुपर्ने सन्देश दिएपछि स्वायत केन्द्रीय बैंक त्यसै गर्न बाध्य भएको थियो ।

अघिल्ला तीन वटा नीति कसिलो ल्याएको आरोप खेपेका गभर्नरले यसपटक तुलनात्मक रुपमा खुल्ला नीति सार्वजनिक गरेका छन् । बैंक प्रमुखको नाताले मौद्रिक नीति सार्वजनिकको जिम्मेवारी गभर्नरको भए पनि त्यसको तर्जुमामा समाजको विभिन्न क्षेत्र र बैंकका सबैजसो कर्मचारीको भूमिका हुने गरेको छ । आर्थिक अनुसन्धान विभागले माघ लागेपछि सबैजसो विभाग,कार्यालय,महाशाखा र इकाइलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे जानकारी गराउँछ ।

जेठसम्म समाजका विभिन्न क्षेत्र र मुलुकका विभिन्न भागमा सार्वजनिक रुपमा गोष्ठी,छलफलको आयोजना गरिन्छ । सुझावका लागि बैंकको वेवसाइटमा सूचनामार्फत् सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइएको हुन्छ । अनुसन्धान विभागले तयार पारेको नीतिको खेस्रामाथि धेरै पटक छलफल भएपछि बैंकका सबैजसो कार्यकारी निर्देशक,डेपुटी गभर्नरहरु र गभर्नर रहेको व्यवस्थापन समितिमा एकाध पटक छलफल हुने व्यवस्था छ । 

त्यसपछि सरकारको वार्षिक बजेटसँग मेल खानेगरी अर्थसचिव पदेन सदस्य रहेको बैंक सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको मौद्रिक नीति गभर्नरले सार्वजनिक गर्छन् ।  यो प्रचलन तत्कालीन गभर्नर डा. तिलकबहादुर रावलको पालामा २०५९ सालदेखि शुरु भएको हो । त्यतिबेला हालका गभर्नर बैंकमा कायममुकायम निर्देशक (प्रथम श्रेणी) थिए भने वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना सहायक निर्देशकमा प्रवेश गरेको पाँच वर्ष मात्रै भएको थियो । अर्का डेपुटी बमबहादुर मिश्र सहायक निर्देशकबाट सेवा प्रवेश गरेको एक वर्ष हाराहारी भएको देखिन्छ ।

एकजना भूतपूर्व गभर्नर हुनैपर्ने व्यवस्था छ । टोलीले बैंकका दुईमध्ये एकजना डेपुटी र अर्का दुई जनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्छ । त्यसको निम्ति तिम्सिनाले अहिलेदेखि आफूलाई गभर्नरको खाँटी उम्मेदवार तथा मौद्रिक अर्थशास्त्रीको रुपमा चित्रित गराउन ‘समानान्तर’ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको धेरैको बुझाई छ ।

यो हिसाबले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र सार्वजनिकीकरणबारे अधिकारी, तिम्सिना र मिश्रलाई पहिलेदेखि राम्रो हेक्का हुनैपर्छ । तर,यसपटक वरिष्ठ डेपुटीले आफैँ संलग्न भएर गभर्नरले सार्वजनिक गरेको एक सातापछि एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा लामो लेखमार्फत् ‘समानान्तर मौद्रिक नीति’ सार्वजनिक गरिन् । गभर्नरले जारी गरेको नीतिभन्दा कुनै हिसाबले पृथक नभएको साथै आलोचना गर्ने हिम्मत पनि नराखिएको उक्त लेखले केही प्रश्न भने उब्जाएको छ । 

बैंकका एकजना सञ्चालक भन्छन्, ‘आफैँ संलग्न भएर पारित नीतिबारे हुबहु सञ्चार माध्यममा लेख लेख्नुको सतहमा कुनै अर्थ देखिँदैन । तर,भित्री कुरो अर्कै हुनुपर्छ ।’ भित्री कुरोबारे जिज्ञासा राख्दा उनको भनाई छ, ‘आगामी चैतमा रिक्त हुने गभर्नरको पदसँग गाँस्न खोजिएको होला ।’ 

गभर्नर नियुक्तिअघि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिसका लागि तीन सदस्यीय कमिटी बनाउँछ । जसमा एकजना भूतपूर्व गभर्नर हुनैपर्ने व्यवस्था छ । टोलीले बैंकका दुईमध्ये एकजना डेपुटी र अर्का दुई जनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्छ । त्यसको निम्ति तिम्सिनाले अहिलेदेखि आफूलाई गभर्नरको खाँटी उम्मेदवार तथा मौद्रिक अर्थशास्त्रीको रुपमा चित्रित गराउन ‘समानान्तर’ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको धेरैको बुझाई छ ।

हुन तः गभर्नर नियुक्तिमा सँधै बहालरत प्रधानमन्त्रीको मुख्य भूमिका हुन्छ । त्यसपछि अर्थमन्त्री र हाल गठबन्धन सरकार रहेकाले मुख्य दल आगामी चैतमा नेपाली काँग्रेसको पनि चासो हुने नै भयो । यस्तो अवस्थामा आगामी गभर्नरको नियुक्तिमा धेरै पक्षले असर पार्ने निश्चित छ । 

वर्तमान सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार खतिवडाले दिने ‘स्वार्थप्रेरित’ सल्लाहको भूमिका विशेष हुने नै छ । उनी विगतमा बैंकको कर्मचारी,गभर्नर,योजना आयोगको सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष,अर्थमन्त्री र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत भइसकेका छन् । यतिखेर उनका एक मात्र छोरीज्वाईं बैंक निर्देशक छन् । छिट्टै कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा,त्यसपछि अनुसन्धान विभागको प्रमुख र मिले यो वर्ष सोझै गभर्नर नमिले २०८२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर ससुरा–ज्वाईंको मुख्य एजेण्डा भन्न थालिएको छ । 

ज्वाईंको सन्दर्भ कोट्याउँदा स्वयम् डेपुटी तिम्सिना पनि जोडिने गरेको उपल्ला तहका कर्मचारीको बुझाई छ । डेढ दशकअघि खतिवडा गभर्नर छँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को मुख्यालयमा दुई वर्षे कर्मचारीको हैसियतमा जान अहिलेकी वरिष्ठ डेपुटी र तत्कालीन उपनिर्देशक  खरेलबीच ठूलै प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । 

अमेरिका कर्मचारी पठाउने अधिकार नितान्त गभर्नरको भएकाले त्यसमा तिम्सिनाले जति जोडबल गरे पनि घिउ लाग्ने अवस्था थिएन । मार्गप्रशस्त गर्दै अनुसन्धान विभागमा कार्यरत निर्देशक निलमलाई रातारात बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा सरुवा गरेर एक तह मुनिका खरेललाई अमेरिका पठाइयो । त्यसपछि निलमले गभर्नर खतिवडाको चर्को आलोचना गरेको त्यतिबेलाका कार्यकारी निर्देशकहरुले अहिले पनि सम्झने गरेका छन् । 

हुन तः बैंकको एमाले निकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष वसन्तराज पाण्डेले निलमलाई झुक्याउँदै गभर्नर र उनका ज्वाईंलाई गतिलो गुन लगाएका थिए । सघाएवापत उनै पाण्डेलाई अर्थमन्त्री भएपछि खतिवडाले हैसियत नपुग्दा नपुग्दै पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सञ्चालकमा नियुक्त गरेर पत्रमपुष्पम गरिदिए । अमेरिका जान नपाएको झोँकमा गभर्नर,उनका ज्वाई तथा पाण्डेले रचेको योजना ढिलो थाहा पाएपछि तिम्सिना रिसले आगो बनेकी थिइन् ।  संघका त्यो बेलाका महासचिवलाई उनको हेपालीहाइटको घरबाट ल्याण्डलाइनमा एक घण्टा फोन गरेर इतिवृत्तान्त बताएको अवकाशप्राप्त धेरै कर्मचारीलाई जानकारी हुनुपर्छ ।

विगतमा शीतल निवास दाहिना हुँदा डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि उनको महत्वकांक्षा ह्वात्तै बढेको हो । दुई वर्षअघि गभर्नर अधिकारीलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको करबलमा देउवा सरकारले निलम्बन गरेपछि नियमानुसार कायममुकायम उनैलाई दिइएको थियो । गभर्नरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको र अग्राधिकार दिइएको अवस्थामा पनि तिम्सिनाले बैंकको वेवसाइटमा रहेको  गभर्नर महाप्रसादको फोटो नै हटाइदिएकी थिइन् । अहिले उनको समानान्तर मौद्रिक नीतिको प्रचारले ती सबै घटनालाई एक पटक सम्झन बाध्य पारेर झस्काइदिएको हो ।