सहकारी बोर्डले जित्यो मुद्दा

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले आफूविरुद्ध परेको मुद्दा जितेको छ । ‘करारबमोजिमको रकम र क्षतिपूर्ति पाऊँ’ र ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दामा बोर्डको पक्षमा फैसला भएको हो । गत असार ३ गते ललितपुर जिल्ला अदालतले मुद्दा दायरकर्ता प्रतिक ढकालको मागदाबी नपुग्ने भन्दै बोर्डको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । 

लगनखेलस्थित कित्ता नम्बर ४२४ को ६–१२–०–० क्षेत्रफल जग्गामा भएको साझा किनमेल केन्द्र भवनको पहिलो तल्ला बोर्डले लिजमा दिएको थियो । लिजमा लिने प्रतिकसँग बोर्डले २०७८ वैशाख २ गते मासिक भाडा सात लाख १८ हजार पाँच सय तिर्नेगरी सम्झौता गर्‍यो । 

तर, कार्यान्वयनमा २५ दिनपछि मात्र आयो । सो अवधिको रकम बोर्डलाई हानिनोक्सानी भयो । एक महिनाको अवधिमै जेठ २ गते प्रतिकले सम्झौता रद्दको निवेदन दिइहाले । एकातर्फ सम्झौता रद्दको निवेदन दिने र अर्कोतर्फ भाडा खाने योजना थियो । 

बोर्डको २०७९ जेठ ३ गते बसेको कार्यकारी समिति बैठकले २०७८ भदौ २ गतेबाट सम्झौता रद्द गर्ने र दफा १४ बमोजिम तीन महिनाको भाडा धरौटीबाट कट्टा गरी अपुग रकम प्रतिकलाई तिर्न लगाउने निर्णय गर्‍यो । सो बीचमा बोर्डले पटकपटक भाडाका लागि ताकेता गर्दा पनि उनले तिरेका थिएनन् । 

पैसा बुझाउनुपर्ने भएपछि प्रतिक बोर्डको निर्णयविरुद्ध करिब पाँच महिनापछि अदालत पुगे । सबै सटर लिजमा लगाउन नसकेको र ढिला निर्णय गरी आफूलाई नोक्सानी पुर्‍याएकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनको मागदाबी थियो । २०७९ फागुन १८ मा हालिएको मुद्दाको दर्ता नम्बर ०७९–सीपी–१२९४ रहेको छ । 

जबकि सबै सटर भाडामा लगाइएको थियो । उता, उनले आफूले लिजमा लिए पनि बोर्डले भाडा उठाएको भन्दै बोर्डका रसिद अदालतमा पेश गरेका थिए । कर्मचारीको मिलेमतोमा उनले बोर्डको रसिद दुरूपयोग गरेर भाडा उठाएको प्रष्टै थियो । 

यता, उनले भाडा उठाएर आफ्नो खातामा रकम जम्मा गरेको बैंक स्टेटमेण्ट पनि भेटियो । संस्था, कम्पनी र व्यक्तिले प्रतिकलाई नै भाडा रकम बुझाएको एभरेष्ट बैंककोे चेक र गतिशील सहकारीको नगदी रसिदलगायत प्रमाण पनि फेला परेको हो । 

गतिशील सहकारीबाट भाडाबापत २०७८ असोज ११ गते एभरेष्ट बैंक लगनखेल शाखाको प्रतिकको नामको चेकमार्फत उनका भाइ प्रत्यक्ष ढकालले पाँच लाख ४० हजार रूपैयाँ झिकेको देखियो । त्यसैगरी, तीन लाख ६० हजार नगदै रसिदबाट प्रतिकले हस्ताक्षर गरी बुझिलिएको पनि पाइयो । 

प्रतिकले नै भाडाबापतको रकम बुझेको देखिएको भनी अदालतले बोर्डलाई जिताएको हो । न्यायाधीश रोशनकुमार भट्टराईको इजलासले वादीको मागदाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको छ । भनिएको छ, ‘वादीले अन्य व्यक्तिसँग घरबहाल सम्बन्धमा सहायक सम्झौता गरी बहाल रकमसमेत बुझेको देखिँदा करार हुँदाका बखत राखेको धरौटी रकम फिर्ता पाऊँ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।’

फैसलाअगाडि बोर्डभित्र डरलाग्दो चलखेल भएको थियो । लेखा उपनिर्देशकले पदको दुरूपयोग गरी अदालतलाई झुक्याउन खोजेका थिए । यता, बोर्डका कर्मचारी नै बोर्डविरुद्ध खुलेर लागेका थिए । 

यसबीच, बोर्डलाई हराउने र नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले लागेका तीन कर्मचारीलाई भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले काजमा तानेको छ । प्रतिकसँग उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि अख्तियारले पनि विस्तृत छानबिन गर्ने भएको छ । 

यता, उनीहरूले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका कर्मचारीलाई प्रयोग गरी काम गरिरहेका कर्मचारीलाई दुःख दिएको, गलत मनसायले उजुरी हालेको, आफूले लेखेका पत्र गायव पारेर चौधरी ग्रुपसँगको धरौटी उठाउन ताकेता नगरेको भनी अख्तियारमा उजुरी हालेको भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)