आयोगले निष्पक्ष काम गर्नेमा लामिछानेको आशंका

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्नेमा शंका गरेका छन् ।

संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको गाँठा फुकाउनेगरी कानून बन्नुलाई सकारात्मक मानेका उनले कार्यान्वयनका क्रममा दलीय स्वार्थ बाझिनसक्ने चिन्ता जनाए । आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टिआरसी विधेयकमाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै लामिछानेले विधेयक कार्यान्वयनको लागि बनाइने आयोग निस्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका गाठा फुकाउनेगरी कानुन त बन्ने भयो, तर कानुन आफैले न्याय दिने चाहीँ होइन, यसको लागि संरचना चाहिन्छ’, उनले भने, ‘राजनीतिक स्वार्थको आधारमा, दलीय भागबण्डासहित आयोग बनाइयो भने, त्यो आयोगले पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन, आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन म अपील गर्न चाहन्छु ।’

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व हुनेगरी आयोग गठन गर्न माग गरे । उनले भने, ‘मेलमिलापको लागि पीडकले पीडितलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने सम्भावना सधैँ रहन्छ, राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने महान्यायाधिवक्ताले पनि आयोगमार्फत रायको लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ राख्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ, त्यसको लागि पूर्वसचेतना र खबरदारी आवश्यक पर्छ, आयोगमा पीडित पक्षको पनि प्रतिनिधित्व हुने भए झन् राम्रो हुने थियो ।’

संसदबाट विधेयक पारित भएसँगै सरकारको जिम्मेवारी पनि थपिएको लामिछानेले बताए । ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७ सय १८ वटा उजुरी छन्, वेपत्ता छानविन आयोगमा करिब तीन हजार वेपत्ता पारिएको उजुरी छन्, सरकारलाई हजारौँ पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्ने जिम्मेवारी छ’, उनले थपे ।