‘सबै यौन सम्पर्क बलात्कार होइनन्’

गत साताको शुक्रबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिशोधपूर्ण रूपमा व्यक्तिलाई फसाउन जबर्जस्ती करणीको मुद्दा लगाउने गरिएको भन्दै यस्तो कानुन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने तिनको माग थियो ।

बैठकमा एमाले सांसद प्रतीक्षा तिवारीले जबर्जस्ती करणीको मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने बताएकी थिइन्, ‘जबर्जस्ती करणीका मुद्दालाई हेर्ने तरिका फरक हुनुपर्छ । उखानै छ, मिल्दाखेरि चमत्कार नै चमत्कार, कुरो नमिलेपछि बलात्कार ।’

बलात्कार र जबर्जस्ती करणीबारे संसदमा यस्तो बहस चलिरहेका बेला यता सर्वोच्च अदालतले सबै शारीरिक सम्बन्ध बलात्कार नहुने ठहर गर्दै यौन सम्पर्कका विषयमा फराकिलो व्याख्या गरेको छ । विधायिकाद्वारा नयाँ बन्ने कानुनलाई आधार दिने गरी सर्वोच्चबाट नौलो खालको व्याख्या आएको हो । न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र टेकनारायण ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८० चैत ७ गते गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ । 

बलात्कार मुद्दामा भएको नयाँ व्याख्यापछि पीडक भनिएका एक अभियुक्त अभिमन्यु अहिर (यादव) ले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सफाइसमेत पाए । फैसलामा कसैले जबर्जस्ती करणी भएको जाहेरी दिए वा पीडित भनिएको व्यक्तिलाई प्रभावमा पारी बयान गराएकै भरमा दोषी ठहर गर्न नसकिने भनेर लेखिएको छ । मुद्दाका प्रतिवादी अभिमन्यु अहिर (यादव) र २०७५ (एम) प्रेम सम्बन्धमा रही घरबाट भागेर दश दिनजति बुटवल र चितवनमा बसी घर फर्केको पुष्टि भएको विश्लेषण पनि फैसलामा गरिएको छ । 

‘पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानी निजको भनाइ अन्य प्रमाणबाट समर्पित भए नभएकोतर्फ उचित ध्यान पुर्‍याउन नसकिएमा जबर्जस्ती करणीलगायत सामान्यतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभाव रहने प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने हुँदैन’ फैसलामा उल्लेख छ । 

यी युवा युवतीबीच २०७५ सालदेखि कानुनी लफडा शुरु भएको थियो । शुरुमा जिल्ला अदालत नवलपरासीले यादवलाई बलात्कारी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद र २५ हजार रूपैयाँ जरिवानाको सजायँ तोकेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध यादव र सरकारी वकिल दुवैले उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा दोहोरो पुनरावेदन हाले । बुटवल इजलासले पनि २०७७ जेठ १५ गते नवलपरासीकै फैसला सदर गर्‍यो । उच्चको फैसलाबाट अन्याय भएको भन्दै यादव फेरि सर्वोच्च पुगे ।

अन्तिममा उच्चको फैसला उल्टियो र ०८० साल चैत ७ गते यादवले संगीन आरोपबाट सफाइ पाए । अन्य प्रमाणको अभावमा व्यक्तिको कथनबाट मात्र वारदात स्थापित नहुने व्याख्या सर्वोच्चको छ । पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसुर ठहर गरेमा प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक संकुचित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पुर्‍याउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । मानवीय मर्यादा र सामाजिक प्रतिष्ठा सबैका लागि समान रूपमा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै झुट्टा आरोपले अभियुक्तको सम्मान र मर्यादामा पनि त्यत्तिकै आँच पुर्‍याउन सक्नेतर्फ अदालत सजग रहनुपर्ने निश्कर्ष इजलासको छ ।

मुद्दाको तथ्यबाट मौकाको बयानदेखि निरन्तर रूपमा एकै व्यहोरा उल्लेख गर्दै प्रतिवादी अभिमन्यु अहिर (यादव) ले २०७५ (एम) लाई मञ्जुरीमै करणी गरेको भनी जिकिर लिएको देखिएको आधारमा सफाइ पाउने ठहर गरिएको छ ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘पीडित भनिएकी २०७५ (एम) सँग प्रेम सम्बन्धमा रही कलेजबाट मनकामना मन्दिरको भ्रमणमा जाँदा विवाह गरेको भनी लिएको जिकिर पेश गरेको सिन्दूर हालेको फोटोबाट पुष्टि हुन आएको, जसलाई दुवैले अन्यथा भन्न नसकेको देखियो ।’ पीडित भनिएकी जाहेरवालाले पुनरावेदक प्रतिवादीको आर्थिक, सामाजिक हैसियत कमी भएको भन्ने आधारमा कृत्रिम वारदात देखाई दरखास्त दिएको, बाबुको दबाबमा परी प्रतिवादीउपर कसुर लाग्ने गरी बकपत्र गरेको विश्लेषणसमेत सर्वोच्चले गरेको छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)