ती प्रधानमन्त्री र यी प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अहिले एक खाले त्रासको भाव बढेको देखिएको छ । त्यसैले उहाँ पछिल्ला दिनमा पहिलेझैँ जथाभावी सबैलाई गालीगलौज गर्ने, जे मन लाग्यो त्यो भन्ने, हप्काउने, दप्काउने काम गरिरहनुभएको छैन ।

पार्टी बैठक तथा औपचारिक कार्यक्रममा मात्र नभएर संसद्मा समेत प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दुई पटककै मन्तव्यमा निकै संयमता अपनाएको देखियो । यसरी ओलीको बोलीमा एकाएक लगाम लाग्नुको कारण पछिल्ला दिनमा विकसित त्रासको मनोभाव हो भन्ने निकटस्थहरूकै बुझाइ छ । 

त्यसो त एउटा सकारात्मक पक्ष पनि यसबीच देखिएको छ । उहाँलाई भेटेर फर्किनेहरू भन्छन्, ‘के काम गरेर अलिक सकारात्मक परिणाम निकाल्न सकिएला भनेर विगतमा भन्दा निकै बढी चिन्तित र केन्द्रित रहेको पाइयो ।’ केही समयअघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सबै पदाधिकारी र सरोकारवालालाई बोलाएर विमानस्थल सञ्चालनको एउटा स्पष्ट खाका पेश गर भनी आदेश दिनुभयो । त्यसमा कुनै दुर्भाव वा अन्य उद्देश्य नरहेको बुझ्नेहरू बताउँछन् ।

तर एकातर्फ कर्मचारीहरूलाई पेल्ने तर भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आएका बेलाचाहिँ तिमीले लगाइराखेको रुटमाथिको प्रतिबन्ध र बन्देजलाई खुला गरिदेऊ, भैरहवा र पोखरामा सहज अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणको वातावरण मिलाइदेऊ भनेर आग्रह गरियो या गरिएन भन्नेचाहिँ प्रमुख कुरा हो । त्यसैगरी सरकार परिवर्तन भएलगत्तै अनुकूल सचिवहरू राख्ने गरी जसरी तुरुन्तै हेरफेर गरियो त्यसले पनि कामलाई गति दिने इच्छा हो कि भन्ने संकेत गरेको रुपमा हेर्नुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ रहँदै आएको छ ।

यसरी त्रसित मनोभावना बसेका हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बंगलादेशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको होला ? जानकारहरूका अनुसार लगभग १७ करोड जनसंख्या रहेको बंगलादेशमा जम्माजम्मी ५० हजार मान्छे सडकमा आएर शेख हसिनालाई पदबाट हटाए र निर्वासनमा जान बाध्य पारे । ओली भने विगतलाई सम्झँदै बंगलादेशको घटना र नेपालमा त्यस बेला पुस ५ गतेको परिवेशलाई एउटै रुपमा तुलना गर्न पछि पर्नुहुन्न ।

निकटस्थहरूसँग भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘धन्न म थिएँ र हाम्रो सङ्गठन बलियो थियो । त्यतिले गर्दा मात्रै स्थिति सम्हालिएको हो ।’ तर, ओलीले जे जसरी त्यस बेलाको परिवेशलाई संवेदनशील बताउन खोजे पनि खासमा त्यस्तो केही भएकै थिएन । न त कसैले ‘देश छोड’को नारा लगाउँदै बालुवाटारतिर अघि बढेको परिस्थिति थियो । बरु लगभग ४ सय वटा जति मोटरसाइकल जम्मा पारेर महेश बस्नेतहरूले अघिपछि नारा लगाउँदै बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍याएको घटनाचाहिँ धेरैको मानसपटलमा ताजै छ ।

त्यसबाहेक आम नेपालीले नबिर्सिएको घटना के हो भने  कसैले उहाँलाई सत्ताच्युत गराउन खोजेको थिएन । त्यो एउटा नियमित घटनाक्रम थियो, जसअनुसार अदालतको आदेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै थिए । त्यस बेलाको घटनालाई यसरी सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ । कुनै एक दलको सांसद आफूसँग बहुमत रहेका बेला नेता निर्वाचित भयो रे ! पछि अर्को व्यक्तिले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको महसुस गर्‍यो र दाबी पेश गर्दै प्रक्रियाका लागि प्रस्ताव गर्‍यो भने त्यो बेला षड्यन्त्र भयो भन्न मिल्ला कि नमिल्ला ? केपी ओलीले त्यसबेला संसद् भंग गरेर अरूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नै नदिने प्रयत्न गरिरहँदा मसँग बहुमत छ भनेर शेरबहादुर देउवाले दाबी पेश गरेकै हुन् ।

उनको दाबीलाई अमान्य बनाउँदै फेरि पनि केपी ओली कानुन विपरीत बाटोमा हिँडेपछि अदालतले सही के हो र विधि प्रक्रियामा के हुन्छ, हुनुपर्छ भनेर बाटो देखाइदिएको  मात्र थियो । तर ओली भने त्यस बेलाको राजनीतिक घटनाक्रमलाई सेना प्रमुखलाई अर्को जर्नेलले अपदस्थ गर्न खोजेको घटनाझैँ व्याख्या गर्ने र त्यसरी नै अरूलाई ग्रहण गर्न लगाउनेमा मग्न हुनुहुन्छ । केही महिनाअघि एआइजी श्याम ज्ञवालीले आइजी वसन्त कुँवरलाई जेल पठाएर आफू त्यो पदमा पुग्न षड्यन्त्र गरेजस्तो खेल त त्यो पक्कै थिएन । 

केपी ओलीमा यस प्रकारको दम्भ कसरी आउँछ भन्ने प्रश्न नै अहिले अहम् भनेको छ । किनकि पार्टीभित्र तल तल उहाँलाई मन नपराउने कार्यकर्ताहरूको समूह ठूलो भइसकेको छ । अरू त अरू आफ्नै कोशी प्रदेशमा समेत निकै नराम्रो धक्का यसअघि नै लागिसकेको स्थिति हो । कोशीमा रहेका ५४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५२ जना पक्षमा उभिँदासमेत उहाँका उम्मेदवारहरू बालबाल बचेको स्थिति छ । भीम आचार्य र युवराज बाँस्कोटाबाहेक सबै ओलीका उम्मेदवारलाई जिताउन मरिहत्ते गरेर लागेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा समेत केपी ओलीको प्यानललाई चुनौती दिँदै उठेका विनोद ढकालले पौने एक सय मतको हाराहारीमा मात्रै पराजय भोग्नुपरेको स्थिति छ ।

पार्टीभित्र प्रदेश कमिटीमा मत परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन सत्ताको चरम दुरुपयोगसमेत त्यसबेला भएको थियो । हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको र सबै पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरू दिनरात नभनी जिताउन लागिपरेका थिए । स्थायी समिति सदस्यहरू गुरु बराल, शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल, शिवमाया तुम्बाहाम्फेलगायत त्यसबेला अहोरात्र खटेको स्थिति थियो ।बागमतीमा त लगभग अधिवेशनको नाममा नाटक नै मञ्चन गरियो । उता लुम्बिनी र गण्डकीमा अनेकौँ गर्दासमेत केही दम चलेन । सुदूरपश्चिममा त केही नलाग्ने भएपछि आफूले मान्दै नमानेको व्यक्तिको नाममा सर्वसम्मति जुटाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)