मन्त्रीको बोली, सहकारी पीडितको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पीडकको पक्षमा आवाज उठाएपछि सहकारी पीडितहरु आक्रोशित भएका छन् । हिजो राजधानीमा आयोजित सहकारी पत्रकार समाजको कार्यक्रममा मन्त्रीले सहकारी पीडितमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए । 

बैंकबाट सस्तो ब्याजमा पैसा लिने र त्यसलाई सहकारीमा राखेर बढी ब्याज खानेहरुले आन्दोलन गरेको उनको दाबी छ । उनले भने,‘सहकारीका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारी समिति बनाएका छौं । छानबिन समितिको सुझावअनुसार सरकारले काम गर्छ । तर,फेरि पनि आन्दोलन भइरहेको छ । किन रहेछ भन्दा बैंकबाट ऋण लिएर बढी ब्याज लिन र नाफा कमाउन सहकारीमा राख्नेहरु आन्दोलनमा देखिएका छन् ।’

आफूलाई सम्पत्ति धेरै भएकाले सहकारीमा राखेको पनि उनले बताए । उनको उक्त तीतो सत्यवाला अभिव्यक्तिप्रति सहकारी पीडितहरुले घोर आपत्ति जनाएका छन् । पीडितहरुले मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा माफी मागेर पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । राजीनामा नदिएमा विशाल प्रदर्शन गरिने र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनुपर्ने सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको अध्यक्ष कुशलव केसीको चेतावनी छ । 

उनले भने,‘मन्त्रीले एकदमै असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । पीडितको घाउमा मल्हम लगाउनुको साटो उहाँले पीडकको पक्षमा बोल्नुभएको छ । उहाँको भनाइले तिमीहरुले पैसा फिर्ता पाउँदैनौं भन्ने बुझिएको छ । सो अभिव्यक्तिप्रति मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्छ र पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँले माफी मागेर राजीनामा दिनुभएन भने हामी विशाल आन्दोलन गर्छौं । र, त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मा उहाँ स्वयंले लिनुपर्छ ।’

काम गर्न नसकेपछि मन्त्रीले सो अभिव्यक्ति दिएको सहकारी पीडितहरुको ठम्याई छ । केसी भन्छन्,‘मन्त्रीले हामीसँग गर्नुभएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन् । मैले काम गर्न सकिनँ भन्न मिलेन् । त्यसैले सो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । उहाँले सम्झौता कार्यान्वयनमा गएको बताउनुभएको छ । कार्यान्वयनमा गएको भए त हामीलाई जानकारी हुनुपर्ने हो । मन्त्रीले मिडियालाई पनि भ्रममा पार्न खोज्नुभएको छ ।’

पटकपटक सम्झौता, कार्यान्वयनमा बेवास्ता 

२०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापनापछि नेपालमा सहकारीको शुरुवात भएको हो । सहकारी त्यहाँभित्रकै सदस्यहरुको आफ्नो व्यवसाय हो । थोरै–थोरै बचत जम्मा गरेर साना व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नु सहकारी स्थापनाको उद्देश्य हो । तर, सहकारीका सञ्चालकले बाटो बिराउँदा लाखौं बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ । 

बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । सहकारीमा फुटपाथमा बसेर साग बेच्ने, अर्काको घरमा भाडा धुने, शौचालय सफा गर्नेदेखि लिएर घर खेत बेचेर राख्नेसम्मको पैसा फसेको छ । आफ्नो बचत फिर्ता माग्दै सहकारी पीडितले बारम्बार आन्दोलन गरिसकेका छन् । तर, सरकारले सम्झौता गर्ने र सहकारी पीडितलाई अल्मलाउने काम गर्दै आएको छ ।

तत्कालीन सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सहकारी पीडितसँग २०८० साउन १८ गते सात बुँदे सम्झौता गरेकी थिइन् । तर, सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएपछि सहकारी पीडितले पुनः आन्दोलन गरे । सहकारीमन्त्री अधिकारीले आठ बुँदे सम्झौता गरेपछि सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगित गरे । ६ महिना बित्दा पनि सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि सहकारी पीडितले शान्तिवाटिकामा आन्दोलन शुरु गरेका छन् । 

आन्दोलन थालेको आज १०५ दिन भइसकेको छ । १०१ औं दिनमा सहकारी पीडितले बृहत आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनले चर्को रुप लिने देखेपछि सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले बुधबारसम्म माग सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगित गरे । माग सम्बोधन गर्नुको साटो मन्त्रीबाट सो किसिमको अभिव्यक्ति आउनुले सहकारी पीडितलाई निराश बनाएको अध्यक्ष केसी बताउँछन् । 

‘हामीले १०१ औं दिनमा बृहत आन्दोलन गरेपछि रजिष्ट्रार घिमिरेले फोन गरेर बुधबारसम्म माग सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको थियो । आज बिहीबार भइसक्यो, न माग सम्बोधन भयो न उहाँले हामीसँग कुनै छलफल नै गर्नुभयो । एकातिर सहकारी विभागका रजिष्ट्रार माग सम्बोधन गर्छौं भन्ने, अर्कोतिर मन्त्री त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने । हामीलाई झुल्याउने काम मात्र भएको छ’,उनले भने ।

यो पनि...

सडकमा उत्रेका सबै सक्कली पीडित होइनन् : सहकारीमन्त्री