प्रेस काउन्सिल नेपालको ५१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको सन्देश
सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मित्रमा नमस्कार !
वरिष्ठ अग्रज पत्रकारहरूमा नमन !!
प्रेस काउन्सिल नेपाल ५० वर्ष पूरा गरी ५१ औँ वर्ष प्रवेश गरेको यस सुखद् अवसरमा तपाईँ सम्पूर्ण वरिष्ठ÷कनिष्ठ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीसँग खुशी बाँड्न चाहन्छु । प्रेस काउन्सिल नेपाल छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३० क बमोजिम २०२७ साल असोज ६ गते (आजकै दिन) स्थापना भएको हो । यसले काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम् आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धनका लागि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा कार्यसम्पादन गर्दैआएको छ । तपाईँ तमाम पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूका हितको लागि लड्दै आएको काउन्सिलले यसबीच आफ्नै संरक्षणका लागि उभिनुपरेको विषयमा यहाँहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । म एक वर्षका अवधिमा काउन्सिलले गरेका उपलव्धी, प्रगति र सामना गर्नुपरेका विषयलाई क्रमशः उल्लेख गर्नेछु ।
विभिन्न उपलव्धी
काउन्सिलले गरेका विभिन्न नीतिगत प्रगति
– पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) जारी
– पत्रकार आचारसंहिता उजुरी र कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि २०७५
– बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री सञ्चार निर्देशिका जारी
– महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ जारी
– वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७६ जारी
– प्रेस काउन्सिल कर्मचारी विनियमावली, २०७६ जारी
– कोरोना संक्रमणका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारका लागि निर्देशिका, २०७६ जारी
आचारसंहिता अनुगमन र कारबाही
सबै पत्रकार र मिडियाको अभिभावक संस्था हुनुको नाताले काउन्सिलले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई काखापाखा र पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरी आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा ध्यानाकर्षण, सचेत, कारबाही र आचारसंहिता पालना गर्नेलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ । यतिसम्म कि सरकारको समेत सल्लाहकार हुनुको हैसियतले उसलाई पत्रमार्फत् ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कुनै अनलाइनको न्युजपोर्टलमा सरकार संरक्षित हमला भएको भन्ने उजुरी होस् या लकडाउनका बेला सर्वसाधारणको आवागमनसम्बन्धमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण र सो को छेडखानी नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार नै किन नहोस् काउन्सिलको निष्पक्षतामा र कर्तव्यपरायणतामा रत्तिभर कमि आएको छैन । यस्तो व्यवहार गर्नु काउन्सिलको जिम्मेवारी पनि हो ।
पत्रकार एवं सञ्चारमाध्यमको अन्तिम न्यायालय र अभिभावक संस्थाका हैसियले आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदा ऐनले दिएको अधिकारमा टेकी नैतिक दण्ड, सजायँ गर्ने र व्यावसायिकरूपमा पेशा अङ्गाल्न उत्प्रेरित गर्दै विधि र कानुनबमोजिम पत्रकारिता गरिरहेकाहरूको हकमा दृढतापूर्वक उभिने काम काउन्सिलले गरेको छर्लङ्गै छ । आफ्नोे कार्यक्षेत्र रहेको विषयमा राज्यका अन्य निकायलाई सचेत गराउँदै निष्पक्ष भूमिकालाई चलायमान पनि बनाएको छ । तर अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि जोडिएर आउँछ । स्वतन्त्रता कहिँपनि निरपेक्ष हुनसक्दैन । त्यसैले काउन्सिलले एकातिर प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको छ भने अर्कोतिर अवैध, दर्ता नभएका माध्यमबाट प्रसारित आपत्तिजनक, असामाजिक विषयवस्तु पाइएमा नेपालभित्र प्रसारण हुन नपाउने व्यवस्था मिलाएर कानुनी राज्यको पक्षपोषण गरेको छ । कारबाहीमा परेकाहरूले लिखित क्षमायाचना गरेमा कारबाही फुकुवा पनि भएको छ । यतिसम्मकी कार्यवाहक अध्यक्षको सम्पादकत्वमा सञ्चालित जनआस्था र सदस्य गोपाल बुढाथोकी सम्पादक रहेको साँघु साप्ताहिकविरुद्ध परेको उजुरी सुन्ने र कारबाही गर्ने कार्यमा समेत काउन्सिल चुकेको छैन । यसवर्ष ती पत्रिकाविरुद्ध उजुरी परेमा तिनलाई झनै कसिकसाउका साथ स्पष्टिकरण सोध्ने र थप कारबाही गर्ने काम भएको छ । भनिन्छ नि, पहिले मूल शुद्ध हुनुपर्छ ।
उजुरीहरूको न्यूनिकरणको लागि फास्टट्रयाक विधि अपनाइएको छ । पत्रकार तथा उपभोक्ताबीच दूरी कम गर्न द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफललाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
पत्रकारिता पेशालाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई सचेत, ध्यानाकर्षण गराउनुको साथै पत्रपत्रिकाको हकमा वर्गीकरणको मूल्याङ्कन गर्दा आचारसंहिताबापतको अङ्क घटाउने, गल्ती सच्याउन तत्परता नदेखाउने वा बारम्बार गल्ती दोहो¥याउनेलाई कालोसूचीमा राख्ने, प्रेस पास निलम्बनको लागि सिफारिस गर्नेलगायतका काम भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षका १ सय ९४ उजुरी, स्वअनुगमनबाट ७२९ र अन्य गुनासो १२ गरी जम्मा ९ सय ३५ वटा आचारसंहिता उलङ्घनका घटनामाथि कारबाही भएको छ । हालसम्म सूचना तथा प्रशारण विभाथमा ७८६९ पत्रपत्रिका दर्ता भएकोमा काउन्सिलमा वर्गीकरणका लागि आवेदन दिने पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या ८७८ छ । ११२७ रेडियो, २०२ टेलिभिजनले इजाजत लिएका छन् । २२०० अनलाइनले सूचिकरणका लागि काउन्सिलमा आवेदन दिएका छन् ।
यस वर्ष १६२ अनलाइनका विरुद्ध उजुरी परेकोमा १०१ वटा साइट बन्द भएका छन् भने ३ वटालाई कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै आचारसंहिताको प्रचारप्रसार र पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा तालिम, अन्तरक्रिया, मिडिया संवाद, सार्वजनिक सुनुवाइ, आचारसंहिता जागरण अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । मोफसलका मिडियालाई सशक्तिकरण गर्न क्षमतावृद्धिसम्बन्धी तालिम, प्रेस सामग्री खरिद, सञ्चार केन्द्र स्थापना, ब्याज अनुदान, उपचारमा सहुलियतलगायतका प्रोत्साहनमूलक गतिविधिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
भाइचारा सम्बन्ध
विभिन्न देशका प्रेस काउन्सिलहरूको साझा संस्था विश्व प्रेस काउन्सिलको कार्यसमितिमा नेपालको प्रतिनिधित्व छ । २०७६ भदौ २७ गते अजरबैजानमा सम्पन्न सम्मेलनबाट नेपालले महासचिवको कार्यकारी जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ । यसबीच सदस्य राष्ट्रहरूबीच भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, बैठक, अनुभव आदानप्रदानले जनस्तरको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको पहिचान बढेको छ, जुन गौरवको विषय हो । चारवटा देशसँग ःइग् मा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
कोरोना कहरमा
भर्खरै नेपाल मेडिकल एसोसियसनसँग पेशागत दक्षतासम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण र सातै प्रदेशमा दक्ष प्रशिक्षक उत्पादनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति खबरदारी मात्र नगरी काउन्सिलले उनीहरूको पीडा र समस्यामा मल्हम लगाउने कामसमेत गरिरहेको छ । कहिले समानुपातिक विज्ञापनका लागि काउन्सिल आफैँ सर्वाेच्च अदालत गएको छ भने कहिले बाढी–पहिरो, भूकम्प, कोरोनाबाट पीडित पत्रकारलाई राहत दिन स्थलगत रूपमै खडा भएको छ । कोरोनाका कारण पत्रकारमा पर्न गएको मर्काप्रति गम्भीर बनेर सबै मिडियाको समस्याबारे नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझावसहितको पत्राचार गरिएको छ ।
त्यसउपर खासगरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको निरन्तरताका हकमा सरकारले सम्बोधन पनि गरिसकेको अवस्था छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा केही वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिने, ज्येष्ठ एवं क्रियाशील पत्रकार तथा मिडिया हाउस र काउन्सिल कर्मचारीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालय शीतल निवासमै सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएकोमा कोरोना महामारीका कारण यसवर्ष सोही स्थानमा सबै कार्यक्रम गर्न सम्भव नभए पनि केही परिमार्जनसहित पुरस्कारलाई भने शीतलनिवास र काउन्सिलमा दुईचरणको कार्यक्रम गरी निरन्तरता दिइएको छ ।
कोरोना कहरमा जोखिमको समेत पर्बाह नगरी काउन्सिलका पदाधिकारी र कर्मचारीको टिम रातदिन खटियो, अझै खटिइरहेको छ । श्रमजीवी पत्रकारको हकहितमा नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई निःशर्त सुझावसहित ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कालापानीसहितको भू–भाग समेटिएको नक्सा जारी प्रकरणमा नेपालबारे भारतीय मिडियाले जथाभावी समाचार सम्प्रेषण गर्दा त्यहाँको प्रेस काउन्सिलमार्फत ती मिडियालाई जिम्मेवारीबोध गर्न पत्राचार गरिएको छ । युट्युब पत्रकारिताका नाममा बढेको विकृतिसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझावसहित पटक–पटक पत्र लेखिए पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।
यस वर्ष कोरोना महामारीको कारण जारी लकडाउनबाट जनजीवन आतङ्कित छ, पत्रकारिता क्षेत्र र यसमा आश्रित जनशक्ति, परिवार प्रभावित भएका छन् । यसबीच मिडिया क्षेत्र (छापा, विद्युतीय, रेडियो, अनलाइन) र विज्ञापन बजारमा देखिएको प्रभावसम्बन्धमा काउन्सिलबाट विषयगत रूपमा छोटो अवधिको अध्ययन, सर्वे गरिनुका साथै प्रभावित मिडिया क्षेत्रको पुनर्उत्थानको लागि राहतको प्याकेज ल्याउन घच्घच्याउने ध्येयले स्वतःस्फूर्त जिम्मेवारीबोध गरिएको छ । पत्रकारितासँग सम्बद्ध विभिन्न सरोकारवाला निकायको संलग्नतामा ११ सदस्यीय कार्यदल नै बनाएर कोरोनामा देशभरका पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानले व्यहोर्नुपरेको क्षति, समस्या र समाधानका उपायसमेत समेटी सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । सबैजसो सरोकारवाला संस्था सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सरकारले अर्कै कार्यदल गठन गरेर समय र सम्पत्तिको दोहोरो खर्च गरेको सुन्नमा आएको छ ।
पत्रकार कल्याणकोषमा रू. १ करोड र मिडियाविकास कोषको कुल पुँजी बढेर ४ करोड २५ लाख पुगेको छ । एक आर्थिक वर्षमा काउन्सिलमा रहेको मिडिया विकास कोषबाट ६ वटा सञ्चार संस्था र तीनजना पत्रकारलाई अनुदानवापत रु. ३,७५,०००।– र पत्रकार कल्याण कोषबाट ३३ जना पत्रकारलाई औषधोपचार सुविधाबापत रु. ४,७०,०००।– प्रदान गरिएको छ । पत्रकारले पाउने उपचारखर्चलाई काउन्सिलले दिने सहयोग राशि दोब्बर बनाइएको छ ।
विभिन्न प्रकाशन
स्वर्ण वर्षको अवधिमा काउन्सिलले संहिता त्रैमासिक जर्नल (४ अङ्क), ५० वर्षे इतिहाससम्बन्धी पुस्तक, कोरोना कहरमा काउन्सिल बुलेटिन, वार्षिक प्रतिवेदन(२०७६/०७७), तस्बिरमा प्रेस काउन्सिल नेपाल नामक चित्रमय पुस्तक प्रकाशित गरेको छ भने साहित्यिक पत्रकारिता र मैथिली पत्रकारितासम्बन्धी थप दुई पुस्तक यसै हप्ता आउने क्रममा छन् ।
यस्तै काउन्सिलले सधैँ अध्ययन/अनुसन्धान/अभिलेखतर्फ जोड दिँदै आएकोमा यस वर्ष पनि कोरोना महामारीको समयमा मिडियाको विश्वसनीयता, कोरोना महामारीमा प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रभावकारिता, भाषिक एकरुपताका लागि सम्पादन शैली पुस्तिका –२०७६, लकडाउनले छापा, रेडियो, टिभी र अनलाइन मिडियामा पारेको असर र पत्रकार तथा मिडिया हाउसको समस्या तथा समाधान विषयका तीनवटा प्रतिवेदन र काउन्सिलको प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
स्वायत्तताको लडाईँ
काउन्सिलको वास्तविक भूमिकालाई गहिराइमा पुगेर नबुझी पूर्वाग्रही बनिदिँदा बारम्बार काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि प्रहार हुने गरेको छ । तैपनि स्वायत्तताको विषयमा प्रश्न उठ्दा काउन्सिल दरोसाथ उभिएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको पहिलेको र अहिलेको भूमिकामा आकाश–पातालको फरकपन देखिन्छ । एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था, त्यहीँमाथि जन्मजात शाही शासनकालमा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पञ्चायत र राजाको अनुकूल बनाउन खोज्नुलाई स्वभाविक नै मान्न सकिएला तर बहुदलीय व्यवस्था (२०४६), त्यसपछि पनि सम्बृद्ध भनिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा समेत कहिले गौण त कहिले प्रवल रूपमा यस्तो व्यवहार हुँदै आएको छ । पटक–पटक काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्ने क्रम विगतमा पनि कहिले सदस्य त कहिले कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने नाममा नभएको होइन ।
केही वर्षअघि तत्कालीन सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन (२०४८) विपरीत आफैँ कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर काउन्सिलको स्वायत्त भूमिका र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रहार गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यस प्रहारबाट बचाएको नजिर थियो । त्यही नजिर हुँदाहुँदै अहिले पनि सरोकारवाला निकाय ‘काउन्सिल’लाई समेत थाहा नदिई मन्त्रिपरिषद्बाट प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था), नियमावलीमा संशोधन गराइएको छ । यतिमात्र हैन, विगतका सरकारको गलत काम, सर्वोच्चको नजीर र ऐनविपरीत सरकारले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिँदा आफूमाथि पुनः भएको प्रहारबाट न्याय खोज्न काउन्सिलले फेरि सर्वोच्च अदालत नै जानुपरेको छ । न्यायालयसमेत यस्तो कदमको विपक्षमा उभिएपछि फेरि पनि काउन्सिलको शीर ठाडो भएको छ ।
यस्तै आफूले सरोकार राखेर दिएका सुझावभन्दा फरक ढंगले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले गल्ती गरेमा बढीमा १० लाखसम्म आर्थिक दण्ड दिने, मन्त्रालय मातहत रहने गरी काउन्सिल गठन गर्ने, मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेलगायत प्रावधानका विषयमा विमति जनाउँदै काउन्सिलले सरकारलाई तत्कालै १३ बुँदे सुझाव पत्र पेस गरेको विषय अवगतै छ ।
काउन्सिललाई सरकारको मन्त्रालयको शाखा बनाउन खोज्ने कदमलाई काउन्सिलले बेवास्ता गर्दै आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट आएको कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्नु तथा संविधान दिवसमा घोषणा गरिने पदकको प्रस्तावका लागि सोही मन्त्रालयमार्फत आउने प्रस्तावबाट पत्रै लेखेर अलग हुनु यसैको द्योतक हो । स्वायत्तताको पक्षमा उभिएकै कारण कोरोना कहरका बीच पनि सारा प्रक्रिया पूरा गरिसकेर समयमा नै आ.व.२०७५/२०७६ का पत्रपत्रिकाको नतिजा निकाल्ने कार्य सरकारी हस्तक्षेपका कारण पूरा गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ तपाईँहरूसामु प्रष्ट राख्न चाहन्छु ।
काउन्सिलको उज्यालो पक्ष
आधा शताब्दीको यात्रामा विविध कठिनाइका बाबजुद प्रेस काउन्सिल आफ्नै संरचनामा ठडिएको छ । यद्यपि प्रविधिको अभूतपूर्व विकास सँगसँगै समयसापेक्ष स्रोतसाधन सम्पन्न र आर्थिकरुपमा निर्भर बनाउन सकिएको छैन । पछिल्लो ३–४ वर्षको अवधिमा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम रेडियो, टिभी, अनलाइनको अभिलेखीकरण गर्ने सिष्टम, पत्रपत्रिकाको पिडिएफ रेकर्ड सिस्टम, विशेषगरी अनुगमनकै लागि मिडिया अनुगमनकर्ताको प्रबन्ध, सरकारबाट प्राप्त दुईवटा र नयाँ खरिद गरिएको दुईवटासहित काउन्सिलसँग सवारी साधनको सङ्ख्या चारवटा पुगेको छ । यसबाट काउन्सिललाई विगतको तुलनामा गति दिन, प्रभावकारी बनाउन केही मद्दत त मिलेको छ । तर देशभरिको अनुगमन, कारबाही, उजुरी सुनुवाइ गर्न जनशक्ति पर्याप्त भने छैन । ३२ वटा टिभी, २०० वटा रेडियो २२०० अनलाइनको अनुगमन गरिँदै आएको छ ।
विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह भएका २४ लाख ४० हजार ८ सय ११ भन्दा बढी सामग्री अभिलेख भएको छ । विभिन्न एफएम रेडियोबाट प्रसारित ४० लाख ९० हजार १ सय ०५ सामग्री क्लिप काउन्सिलले रेकर्ड र स्टोरेज गरिएको, विभिन्न पत्रपत्रिकाका ३५ लाख पृष्ठ स्क्यान भएको छ । २०७५ वैशाखदेखि हालसम्म ३२ च्यानल टिभीको मिडिया कन्टेन्ट अभिलेख भइरहेको छ । पत्रपत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमा आवद्ध ९७७ पत्रपत्रिकाका ७०,०८७ भन्दा बढी पिडिएफ सामग्री अभिलेखमा राखिएको छ ।
सञ्चारसङ्ग्रहालय स्थापनार्थ बिउको रूपमा केही रकमसहित २०७२ सालदेखि अवरुद्ध पत्रपत्रिकाको अभिलेख राख्न स्क्यानिङ उपकरण खरिदका निम्ति कोरोना कहरकैबीच सरकारबाट कुल आधी करोड रकम प्राप्त भएको छ ।
यस वर्ष काउन्सिलले निम्न कार्ययोजना बनाएको छ :
नियमित र प्रभावकारी रुपमा आचारसंहिताको अनुगमन, उजुरी, सुनुवाई तथा कारवाही प्रक्रिया जारी राख्ने, सकेसम्म थप १६ वटा टिभी च्यानलको कन्टेन्ट अनुगमन गर्ने
– पत्रपत्रिका वर्गीकरण आ.व. २०७५/७६ र २०७६/७७ छिट्टै सम्पन्न गर्ने ।
– विभिन्न नीतिगत, प्रशासनिक सुधारका कार्यहरु गर्ने ।
– पत्रकारहरुलाई अनुदान, उपचार खर्चलगायतका सुविधाहरु प्रदानमा निरन्तरता दिने
– पत्रकारितासम्बन्धी तालिम, अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य अघि बढाउने ।
– आचारसंहिता जागरण जिल्लास्तर र प्रदेशस्तरमा गर्ने ।
– पत्रकारिता आचारसंहिता प्रशिक्षक/प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने ।
– विभिन्न विधागत छलफल अन्तरक्र्रिया/मिडिया संवाद गर्ने ।
– प्रेस सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने ।
– विभिन्न भाषामा पत्रकार आचारसंहिता प्रकाशन गर्ने ।
समग्रमा काउन्सिलको स्वर्ण वर्ष धेरै समय आमपत्रकार, मिडिया र उजुरीकर्ता (पीडित) को पक्षमा उभिएरै बितेको छ । अन्तिम अवस्थामा विश्वका पत्रकार र मिडियाले समेत कोरोनाको सास्ती व्यहोर्नुपरेकै छ । संविधानतः प्राप्त प्रेस स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गराउन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दता एवं मनलाग्दी हुनबाट रोक्न काउन्सिलको सक्रिय भूमिका रहिरहने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।
परिवर्तनको पक्षमा नेपालको मूलधारका मिडियाले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ, एकाध सिकारु न्यु मिडियाले प्रविधि र स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दा सिङ्गो पत्रकारिता जगतको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको र जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको पाइए पनि यस अवसरमा काउन्सिललाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण पत्रकार, मिडिया, विभिन्न व्यक्ति, सरकारका प्रतिनिधि, काउन्सिलका सम्पूर्ण सहकर्मी साथी तथा कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । सदाझँै यसवर्ष पनि वार्षिकोत्सवका अवसरमा न्यानो साथ र स्नेह प्रदान गर्नुहुने सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू र पुरस्कार वितरण कार्यक्रमका प्रमुख सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूप्रति हार्दिक आधार प्रकट गर्दछु ।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा पोहोरझैँ हामीले भाइचारा प्रेस काउन्सिल अतिथिहरूलाई लकडाउनका कारण यसपटक निम्त्याउन सकेनौँ । यसमा दुःख छ । तैपनि सम्झेर पत्रमार्फत शुभकामना सन्देश पठाउनुभएकोमा विश्व प्रेस काउन्सिलकी अध्यक्ष प्रोफेसर सुले अकर, भारतीय प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष न्यायाधीश चन्द्रमौलीकुमार प्रसाद, म्यानमार प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उ वनक्याइङ र श्रीलङ्का प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष महिन्दा पाथीराना प्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु ।
साथै यस वर्ष पुुरस्कृत हुने सबै व्यक्ति तथा संस्थालाई हार्दिक बधाई छ ! पुरस्कृत हुनेहरूको विस्तृत विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।
पुरस्कारको नाम पाउने व्यक्ति
१. प्रेस काउन्सिल गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार
शम्भु श्रेष्ठ (पाल्पा, हाल : काठमाडौँ) १५१ हजार
२. प्रेस काउन्सिल सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत पत्रकारिता पुरस्कार अर्जुन बोहोरा (हुम्ला) ११० हजार
३. प्रेस काउन्सिल आचारसंहिता पुरस्कार सेतोपाटी डटकम (काठमाडौँ) ५० हजार
४. प्रेस काउन्सिल क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार : गोविन्द क्षेत्री (झापा) २० हजार
राजन कार्की (काठमाडौँ) २० हजार
धर्मेन्द्र कर्ण (धनुषा) २० हजार
ऋषि धमला (धादिङ) २० हजार
उमेश श्रेष्ठ (काठमाडौँ) २० हजार
दीपेन्द्र श्रेष्ठ (कास्की) २० हजार
नितु पण्डित (काठमाडौँ) २० हजार
५. प्रेस काउन्सिल युवा पत्रकारिता पुरस्कार :
सटेन्द्र जबेगु (इलाम) १५ हजार
सुरेशचन्द्र अधिकारी (चितवन) १५ हजार
माधव पौडेल (काठमाडौँ) १५ हजार
गणेश चौधरी (कैलाली) १५ हजार
गिरिजा अधिकारी (मकवानपुर) १५ हजार
राजु वि.क. (सिरहा) १५ हजार
कमला श्रेष्ठ (काठमाडौँ) १५ हजार
राजन सिंह (धनुषा) १५ हजार
देवीकुमारी गुरुङ (रोल्पा) १५ हजार
रेणु पराजुली (उदयपुर) १५ हजार
दीपेन्द्र वली (सुर्खेत) १५ हजार
शेरबहादुर थापा (सुर्खेत) १५ हजार
राधिका कँडेल (फोटो पत्रकार, कास्की) १५ हजार
शान्ता कमली (लमजुङ) १५ हजार
६. प्रेस काउन्सिल साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार नव प्रज्ञापन साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका (सम्पादक/प्रकाशक, नवराज रिजाल) २० हजार
७. प्रेस काउन्सिल भाषागत पत्रकारिता पुरस्कार वाम्बुले राई भाषा (गणेश राई) २० हजार
कर्मचारीतर्फ
क) प्रेस काउन्सिल उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार (राशि जनही रू. २० हजार)
१. लेखाअधिकृत – सविता ढकाल
२. मिडिया अनुगमनकर्ता – शिवप्रसाद पराजुली
ख) प्रेस काउन्सिल कर्मचारी प्रोत्साहन पुरस्कार (राशि जनही रू. १० हजार)
१. मिडिया अनुगमनकर्ता – गीता कठायत
२. सवारी चालक – शिवकुमार खड्का
२० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई दिँदै आएको
प्रेस काउन्सिल दीर्घ सेवा पदक कार्यालय सहयोगी कृष्ण बस्नेतलाई
किशोर श्रेष्ठ
कार्यवाहक अध्यक्ष
प्रेस काउन्सिल नेपाल
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू