थप २० मीटर मापदण्डविरुद्धको आन्दोलनमा समर्थन बढ्दै
गैरन्यायिक खोला तथा सडकको मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति र उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार संघर्ष समितिले काठमाडौँमा गर्न लागेको बृहत प्रदर्शनमा कंलकी–नागढुंगा सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति पनि जोडिएको छ ।
सडक मापदण्डको नाममा स्वीकृतिबेगर मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा रोक्का गर्दा आफूहरु मर्कामा परेको उनीहरुको गुनासो छ । तिरोतिरान गरिरहेको र हकभोगको सम्पत्ति रोक्का गरिदिँदा बैंकमा धितो राख्न नपाएको, समस्या पर्दा बेचबिखन गर्न नपाएको, अंशबण्डा गर्न नमिलेको उनीहरु बताउँछन् ।
जग्गा रोक्का गर्ने सरकारको निर्णय नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशको निर्देशनात्मक आदेश, नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी अभिसन्धिविपरीत रहेकाले सो खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सरकारले संविधानले नागरिकलाई दिएको आवास तथा सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित गराएको संघर्ष समितिको आरोप छ ।
टिप्पणीहरू