कानुनभन्दा जन्मकुण्डली प्यारो, सर्वोच्चमा न्यायाधीश रिक्तको चुरो

आगामी १२ वर्षपछि नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीशहरूको विषयमा कुरो नमिल्दा चार न्यायाधीश पद रिक्त भएको लामो समय भइसकेको छ । सोही कारण न्याय परिषदको बैठक अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको बताइन्छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उमेर हदका कारण आगामी असोज १९ गतेदेखि अवकाश पाउन लाग्नुभएको छ । 

तर परिषदमा आगामी न्यायाधीशका उम्मेदवारहरुबारे मत बाझिँदा सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति नगरी श्रेष्ठ बाहिरिने छाँटकाँट देखिएको छ । दुई वर्ष अघिदेखि सर्वोच्च न्यायाधीश रिक्तताबाट गुज्रिरहेको छ । यतिबेला चारजना न्यायाधीश रिक्त हुँदा दैनिक दुईवटा संयुक्त इजलास बस्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश संख्या १७ मा झरेको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश हुने परिकल्पना गरेपनि नियुक्ति हुन नसके आगामी असोज १९ देखि उक्त संख्या १६ मा पुग्ने छ । रोलक्रम अनुसार वि.सं. २०९३ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश पद ‘प्याक’ भइसकेको छ । महाअभियोग लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको पालादेखि नै सर्वोच्च न्यायालयमै न्यायाधीश अभाव खट्केको हो । 

२०९३ सम्म यी, त्यसपछि को ?

प्रधानन्यायाधीशबाट विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकास लिएपछि हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत रोलक्रममा प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवार हुनुहुने छ । राउतपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको पालो आउँछ । मल्लपछि कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, नहकुल सुवेदी हुँदै २०९३ असार ८ गतेदेखि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रम यसअघि नै ‘प्याक’ भइसकेको छ । 

हालको रेकर्डअनुसार ढुंगानाले छ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व समाल्नुहुनेछ ।  २०९३ पुस ५ गतेपछि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाउने भएकाले त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कसलाई राख्ने भन्ने विषयको छिनोफानो नहुँदा परिषद अनिर्णयको बन्दी बनेको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । यतिखेर रोलक्रममा अघि देखिनुभएका उच्च अदालत, पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई अहिले नै सर्वोच्चमा ल्याइए उहाँ २०९३ को पुस ५ पछि प्रधानन्यायाधीश हुनुहुने छ । यद्यपि अहिले सिफारिस हुँदा निरौला करिब दुई महिना मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था रहन्छ ।

ढुंगानापछिको प्रधानन्यायाधीश पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेललाई बनाउन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ल्याउने चर्चा पदबाट हटेसँगै ओझेलमा परेको छ । पोखरेललाई न्यायाधीश बनाउन यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जोडबल थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र परिषदका अन्य सदस्यहरु नै अनिच्छुक रहेकाले उक्त चाहनाले मूर्तरुप लिन नसकेको हो । 

गत मंसिरमा सर्वोच्चमा रिक्त सात न्यायाधीश पदमा छ जना नियुक्त हुँदा पोखरेललाई छुटाइएको थियो । न्यायाधीशभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको ‘रोलक्रम’ ताकेर बस्ने प्रवृत्तिका कारण विभिन्न गतिविधिले न्यायपरिषदको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । गत मंसिरयता सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिसका लागि पटकपटक बैठक बस्यो । तर २०९३ पछि हुने प्रधानन्यायाधीशको उम्मेदवार आजका मितिसम्म फेला पार्न नसकेपछि पछिल्लो अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।  

कानुनको भावनामाथि प्रहार

परिषद् निर्णयविहीन बनेका कारण न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को व्यवस्था समेत मिचमाच गरिएको छ । ऐनको दफा (४) मा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’ यसरी ऐनको उद्देश्य हेर्दा सर्वोच्चमा एक दिनपनि पद रिक्त राख्न नहुने अवस्था छ । तर परिषदभित्रको राजनीतिक कोपभाजनको मूल्य ‘न्याय’ ले लामो समयदेखि चुकाउँदै आएको छ ।