क्याबिनेटका दुई दर्जन निर्णयमा नियुक्तिदेखि विदेश भ्रमणसम्म

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजतलास गर्न गठित समितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ । अस्ति राति बसेको क्याबिनेट बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले समितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ । 

उहाँका अनुसार संयोजक सदस्य महेन्द्रकुमार थापा तोकिएको छ । बैठकले वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सम्बद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ । निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका चार सचिवको सरुवा गरिएको छ ।

जसअनुसार जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्यको ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द्रप्रसाद शर्मालाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय लगिएको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई ऊर्जा आयोगको सचिवालय पठाइएको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.दीपकमुमार खराल भने वन मन्त्रालय आएका छन् । बैठकले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

अबदेखि प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ । क्याबिनेटले सामान्य प्रक्रियाबाट फछ्र्यौट हुन नसकेका बेरुजु फछ्र्यौट गर्न प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी कार्यक्षेत्र पनि तोकिदिएको छ । 

यस्तै, नेपाल र इण्डोनेसियाबीच हुने द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना र कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी बाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृतसँगै सोमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । 

बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको रिक्त पदमा ध्रुव आचार्य, ललिताकुमारी महर्जन र महेशप्रसाद काफ्लेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यकारी समितिमा बागमतीबाट तेजेन्द्रबहादुर खड्का, गण्डकीबाट प्रदिपराज अधिकारी, लुम्बिनीबाट गुणानीधि भुसाल, कोशीबाट एकराज निरौला र कर्णालीबाट भुपेन्द्रबहादुर सिंहलाई मनोनीत गरिएको छ । 

भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, वसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने र नेपाल विद्याभूषण, नेपाल छात्रा विद्यापदक र राष्ट्रिय पुरस्कारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको छ । 

क्याबिनेटले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालिन वन्यजन्तु आरक्ष) विस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरुको सट्टाभर्ना समस्या समाधानका लागि उच्च अदालतका पूर्र्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा छ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिएको छ ।

यता, नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति, काठमाडौंलाई दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह/एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने तथा दोलखामा रहेको भीमेश्वर मन्दिरको चुढामणी स्तम्भको मर्मत सम्भारका लागि सालको रुख एक कटान मुछान गरी उत्पादन भएको ९५.०२ घनफिट गोलिया काठ र ०.२५ चट्टा दाउराको राजस्व रकम ८५ हजार ९९८ रुपैयाँ मिनाहा गर्ने पनि क्याबिनेट निर्णय छ । 

रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी सुकिदह कायम गर्ने र पालिकाको वडा नम्बर ५ को कार्यालय वडा नम्बर २ मा सारिने भएको छ । बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ) सहुलियत ऋण तथा १५ मिलियन (करिब दुई अर्ब एक करोड) बराबराको रकम सम्बन्धमा अध्ययन तथा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गरिएको छ । 

उक्त ऋण तथा अनुदान काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजनाको लागि प्राप्त हुन लागेको हो । जापान फण्डबाट प्राप्त हुने ३ मिलियन डलर (करिब ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी वित्तिय सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने जिम्मेवारी पनि वार्ता टोलीलाई नै दिइएको छ । 

आउँदो कात्तिक ५ गतेदेखि १० गतेसम्म अमेरिकाको वाशिंग्टन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिइएको छ ।