गृहमा जान गलफत्ती

नेपालको कर्मचारीतन्त्र केही समयअघि एकपटक छक्क पर्‍यो । कारण थियो– गोकर्णमणि दुवाडी गृहसचिवको जिम्मेवारीमा अप्रत्यासित ढंगले पुगेको घटना । उनले गृहसचिवजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी पाउँछन् भनेर कसैले कल्पना गरेकै थिएन । स्रोतका अनुसार क्याबिनेट बैठकमा गृहमन्त्रीले फ्याट्ट उनको नाम लिए, कसैले त्यसको प्रतिवाद गरेनन् र अन्ततः गृहसचिवमा उनै पुगे । 

कर्मचारीतन्त्रमा गृहसचिव को बन्ने भन्ने कुराको छुट्टै महत्व रहन्छ किनकि ती पात्रसँग त्यस्ता संवेदनशील सूचना रहन्छन् जुन अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूसम्म बिरलै मात्र पुग्ने गर्दछ । उनी त्यस्तो जिम्मेवारीमा हुन्छन् जसमा थोरै मात्रै कमजोर अवस्था सिर्जना भयो भने मुलुकमा अशान्ति हुन बेर लाग्दैन । त्यसबाहेक नेपालको गृहमन्त्री र गृहसचिव को बन्ने भन्ने विषय नेपाललाई नजिकबाट हेर्ने र यहाँभित्र चलखल गर्ने शक्ति राष्ट्रहरूको निम्ति चासोको विषय बन्ने गरेको छ । त्यसैले लगभग एक नम्बरमा रहेका कृष्णहरि पुष्कर सो जिम्मेवारी नपाउने स्थितिमा पुगे भन्ने गरिन्छ ।

लैनचौर र महाराजगञ्ज अर्थात् भारत र अमेरिकी दूतावासहरूसँगको निकट सम्बन्धका कारण कृष्णहरिलाई पछिल्लो समयमा संवेदनशील जिम्मेवारीबाट बाहिरै राखिँदैछ । यसरी भूराजनीतिक कारणले गर्दा निकै पछाडि परेका उनीमाथि अख्तियार लागिसकेको पनि बताइन्छ । ०७९ साल असोजदेखि ८० साल वैशाख अन्तिमसम्म गृहसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका विनोदप्रकाश सिंहले फेरि पनि सोही जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर, टेरामक्स काण्डमा जोडिएका कारण ‘म उनलाई ल्याउन सक्दिन’ भनेर गृहमन्त्री टक्टकिए । तेस्रो नम्बरमा थिए, डा. दिपक काफ्ले जो अहिले शिक्षा सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । समाचार स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले नरुचाएपछि उनी पनि अड्किए ।’ 

आफ्नै ढंगबाट भित्रभित्रै गृह मन्त्रालय जाने पहल गरिरहेका गोकर्णले बूढानीलकण्ठमा आरजू म्याडमलाई कराएपछि र म्याडमको आदेशलाई गृहमन्त्रीले शिरोधार्य गरेपछि उनी गृहसचिव बनेको स्रोतको दाबी छ । त्यही भएर क्याबिनेट बैठकमा सीधै रमेश लेखकले प्रस्ताव राखे, ‘मलाई गोकर्णमणी चाहियो ।’ प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रतिवाद गरेनन् र अन्ततः उनी सो जिम्मेवारीमा पुगे । यसरी भूमिसुधारको मान्छे गृह मन्त्रालय पुगे । जम्मा जम्मी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत उनको जिम्मेवारी भनेको केही समयको लागि सिडिओ बनेर जिम्मेवारी बहन गर्नु मात्रै हो । 

गृहको जिम्मेवारीमा पुगेलगत्तै उनले केही सिडिओको सरुवामा अपरिपक्वता देखाइसकेका छन् । तर, सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अघि बढिसकेकाले उनले कतै आफूलाई सक्षम साबित गर्ने अवसरका रूपमा त यसलाई लिइरहेका छैनन् भनेर धेरै जना आशावादीसमेत बनेका छन् । त्यसो त क्याबिनेटले गृह, अर्थ, भूमिसुधार तथा सहकारी र उद्योग मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाएकोमा अरुले त्यसबारे ठोस कदम चाल्ने सुरसार नगर्दै गृह मन्त्रालय भने आफ्नो काममा अघि बढिसकेको अवस्था छ । हुन त गृहले अनुसन्धान गर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयको काम भनेको नीतिगत सुधार हो । सहकारी मन्त्रालयले सहकारीसम्बन्धी ऐन, कानुन र प्रचलनहरुको अनुगमन गर्छ भने उद्योग मन्त्रालयले त्यहाँबाट आएका रकम के कसरी प्रयोग भए भन्नेबारे हेर्ने गर्दछ । तर, संसदीय समितिले सीधै किटान गरेर दोषीका रूपमा रवि लामिछानेलगायतका व्यक्तिहरूको नाम पठाउँदा आफूमाथि कारबाही गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने भनेर दिइएका धम्कीलाई भने धेरैले अचम्म मानेर हेरिरहेका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)