कुलमानसँग लोडसेडिङ हटाएको र प्राधिकरण नाफामा गएको विवरण माग
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दिपक खड्काको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले १५ बुँदे प्रष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । चार वर्षमा भए गरेका कामको विवरणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशनयुक्त पत्र घिसिङलाई थमाइएको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयले प्राधिकरणमा कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहित), आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधनसहित) र सोसँग सम्बन्धित रहेर चार वर्षको अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरुको विवरण मागेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशकका लागि प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण पनि खोजिएको छ ।
प्राधिकरणले छिमेकी देशहरुसँग गरेको विद्युत व्यापार सम्झौता र समझदारी पत्रको विवरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुको वित्तीय स्थिति प्रष्ट पार्न भनिएको छ । त्यस्तै कुलमानको कार्यकालमा भएका विभाग, निर्देशनालय र प्रबन्ध निर्देशकबाट स्वीकृत बोलपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण मागिएको छ ।
उक्त अवधिमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले गरेको विदेश भ्रमणको विस्तृत जानकारी, भ्रमण खर्च र भुक्तानीको स्रोत खुलाउन पनि मन्त्री खड्काको निर्देशन छ । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनसम्बन्धी प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महशुलसम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन र समितिबाट भएका निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेका सिमेन्टेड पोलहरुको लागत मूल्यसम्बन्धी विवरण पनि मन्त्रालयले खोजेको छ ।
घिसिङलाई अप्ठेरोमा पारेर हटाउने खेलअन्तर्गत सरकारले यसअघि यसैगरी स्पष्टीकरण सोधेर दुई जना बोर्ड सदस्यलाई बर्खास्त गरेको थियो ।
उद्योगी–व्यापारीले तिर्न बाँकी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान राखेवापत भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई बिदाकै मौकामा जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि उनीहरु पुरानै जिम्मेवारीमा फर्केका छन् ।
काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेसँगै मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच दूरी बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सपथलगत्तै कुलमानलाई सिंहदरबार बोलाएर उद्योगीकै सामुन्ने लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिएपछि उत्पन्न विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुगेको छ ।
यसबीच सरकारले स्पष्टीकरण सोधेर प्रबन्ध निर्देशक हटाउने तयारी अघि बढाएको अनुमान गरिएको छ । उनले १८ घण्टा लामो लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए भने घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग मागिएका १५ विवरण यस्ता छन् :
१, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहितको) एवम् आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधन समेत) र सोसँग सम्बन्धित विगत ४ वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरु।
२, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विगत ४ वर्षको अवधिमा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण (निर्णय मिति खुल्ने गरी)।
३, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकहरुका व्यावसायिक संस्थाहरुसँग गरेको विभिन्न मितिका सम्झौता एवम् समझदारीपत्रहरुको विवरण।
४, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा रहेको प्राधिकरणको शेयर संरचना एवम् ती कम्पनीहरुको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरुको विवरण। साथै, ती कम्पनीहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट हाल काजमा खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण।
५, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरण।
६, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुबाट Power Evacuation पूर्ण रुपमा हुन नसकेको अवस्था भए वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएको आयोजनाहरुको विवरण।
७, हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित ६० मेगावाटको खिम्ति-१ जलविद्युत आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरणबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको वार्तासँग सम्बन्धित विवरण/प्रतिवेदनहरु।
८, विगत चार आर्थिक वर्षदेखि त्यस प्राधिकरणका विभाग, निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएका बोलपत्र सम्बन्धी विवरण (जस्तै, ठेक्काको नाम, स्वीकृत भएको रकम, भुक्तानीको विवरण, ती ठेक्कासँग सम्बन्धित दायित्वहरुको विवरण आदि)। साथै, यदि विवाद पर्न गएको भए विवादका कारण र कार्य सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का सम्झौताको वर्तमान अवस्था।
९, विगत चार वर्षमा भएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धी विवरण। ती भ्रमणसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण एवम् ती खर्च भुक्तानीको स्रोतसम्बन्धी विवरण।
१०, डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइन सम्बन्धी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सज्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवम् सो महसुलका सम्बन्धमा सज्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरु।
११, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्र मार्फत् खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौज्दात रहेका ट्रान्सफरमरको अद्यावधिक विवरण (खरिदको लागि प्राप्त माग संकलन र खरिद योजना, खरिद नं., खरिद मूल्य एवम् हालको अवस्था सहित)
१२, हाल बोलपत्र आव्हानको लागि तयारी भइरहेको स्मार्ट मिटर लगायतका वस्तु/सामाग्रीहरुको विवरण एवम् प्रतिस्थापन कार्ययोजना (परिमाण एवम् अनुमानित लागत रकम सहित)।
१३, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफैले विभिन्न स्थानहरुमा सिमेन्टेड पोल प्लान्टहरु स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलहरुको लागत मूल्य, बोलपत्रहरुबाट खरिद भएमा विभिन्न पोलहरुको खरिद मूल्य एवम् सो सम्बन्धी परिमाणहरुको गत ४ आर्थिक वर्षको अद्यावधिक विवरण।
१४, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याइएका बेरुजुमध्ये हालसम्म फछ्योट हुन बाँकी रहेका बेरुजुको अद्यावधिक विवरण।
१५, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको रुपमा गत ५ वर्षदेखि को-को कार्यरत रहेका छन्? उनीहरुको पद र योग्यता खुलेको विवरण।
टिप्पणीहरू