कर्मचारीलाई खेलाउँदै सरकार

निजामती कर्मचारीमा पनि राजनीति,नाफा नोक्सानको हिसाबकिताब १ गत जेठ १९ गते हुनुपर्ने निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक नेतृत्व चयन कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउनका कारण यहि असोज २४ गतेका लागि सरेको थियो । तर, त्यो मितिमा पनि सम्भव नहुने देखिएपछि निर्वाचन आयोग बनिसकेर पनि यो वर्षभरिका लागि रोकिएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमण र अन्य जे जस्तो कारणले रोकिएको बताइए पनि यथार्थचाहिँ चाहिँ एमाले-एमाओवादीवीचको एकीकरण त्यता सम्पन्न हुन नसक्नुको परिणाम हो । सरकारका कतिपय ठूलाबडाले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका भोला पोखरेललाई नेतृत्वमा बसेको देख्न नचाहेको कारण पनि चुनाव पर सार्ने र वर सार्ने खेल भएको एकथरीले आरोप लगाएका छन् ।

यसअघि आगामी बैशाखसम्मको लागि म्याद थपिएको र तोकिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव फेरि मंसिरमा गर्नको लागि तोक्न लगाइएको छ । सम्भव नभएपनि माउ पार्टी नेकपाको महाधिवेशन आगामी चैतको लागि तोकिएको छ ।

त्यसपछि कर्मचारीको चुनाव गरिँदा आफू अनुकूल नहुने ठहर हो । त्यसैले सरकारले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि तिहारपछि हाटहुट गरेर निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ ।

निजामती कर्मचारीमध्ये झण्डै ५० हजारजति ट्रेड युनियनमा संलग्न छन् । स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामतीमा गाभेपछि त्यसका ३० हजार कर्मचारी र स्थानीय निकायमा भर्ना भएका १० हजार गरी थप ४० हजार निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनमा संलग्न हुनेछन् । यसअघि ४५ हजारमध्ये तत्कालीन एमाले समर्थित २१ हजार,काँग्रेस १७ हजार, एमाओवादी ५ हजार र बाँकी अन्य दलसँग निकट थिए ।

निजामती ऐनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा संगठन र संस्थाले नभई व्यक्तिगत हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो हिसाबले पनि पूर्व एमाओवादी र नेपाली काँग्रेसनिकट कर्मचारी संगठनहरूमा व्यक्तिगत उचाई हासिल गरिसकेका कोहीपनि देखिँदैनन् ।