दाहालको नेतृत्वमा सानिमा डुब्दै

जबकि ५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सरकारी तथा संस्थागत कोषको रकम निक्षेपको रूपमा स्वीकार्न अयोग्य ठहरिन्छन् । त्यस्ता अयोग्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत निक्षेप बोलकबोल प्रक्रियामा समेत भाग लिन पाउँदैनन् ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार,बैंकले प्रवाहित कर्जा नवीकरण गर्दा एकीकृत निर्देशन विपरित हुनेगरी त्रैमासिक रूपमा स्टक धितोको परीक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइएन । अधिकांश त्यस्ता ऋणमा स्टकको धितो कागजमा मात्र परीक्षण गरिएको, व्यवहारमा नगरी स्वतः कर्जा नवीकरण गरेको समेत पटक पटक पाइएको छ ।

राज्यले प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरेको कृषि क्षेत्रमा समेत सानिमाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित हुनेगरी लगानी गरेको पाइएको छ । दहालको रणनीतिमा बैंकले प्रतिस्पर्धी कृषि विकास बैंकसँग कृषि कर्जा खरिद गरी राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई धोती लगाइदिएको हो । सानिमाका एकजना अधिकृत कर्मचारी भन्छन् ‘राज्यको घोषणा र नियमनकारी निकायको निर्देशनअनुरूप कृषि क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत लगानी गर्दा बैंकलाई नाफाभन्दा घाटा बढी हुन्छ ।’ त्यसैले ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष कृषि विकास बैंकसँग १५ प्रतिशत कृषि कर्जा खरिद गरी लगानी गरेका हौं ।’

सञ्चालक समितिका सदस्य सबैलाई धेरैवटा समिति तथा उपसमितिमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा ‘इन्गेज गराएर’ भत्ता दिएपछि उनीहरूको मुख बुझो लगाउन सजिलो हुने योजनामा उक्त काम गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगको सामिप्यतालाई भजाउँदै दहालले केन्द्रीय बैंकलाई अढाई वर्षदेखि बाल मतलब गर्न छाडेका थिए । ‘सुगर कोटेड भाषा’ प्रयोग गरी यथार्थमा तीते करेलाको व्यवहार गर्ने दहालको रवैया,प्रवृत्ति र कागजातबाट राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कर्मचारीसमेत आजित भएको त्यहाँका एकजना निर्देशकले बताएका छन् ।

अघिल्लो वर्षको अवस्थालाई हेर्दा सानिमा बैंकको संस्थागत सुशासन पनि नाजुक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन विपरित हुनेगरी दहालले धेरैवटा समिति तथा उपसमिति गठन गरेको पाइएको थियो ।

सञ्चालक समितिका सदस्य सबैलाई धेरैवटा समिति तथा उपसमितिमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा ‘इन्गेज गराएर’ भत्ता दिएपछि उनीहरूको मुख बुझो लगाउन सजिलो हुने योजनामा उक्त काम गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समिति वा उपसमितिमा बढीमा तीनजना मात्र सदस्य रहनसक्ने व्यवस्था छ । तोकिएको भत्ता पनि तीन जनाभन्दा बढीलाई दिन मिल्दैन । समिति वा उपसमितिको संख्या पनि केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट रूपमा तोकिदिएको  छ । तर, सानिमाले ती सबै निर्देशनको पटक पटक बर्खिलाप गरेको बताइन्छ ।

आफ्नो तलब र भत्ता रकम दुई करोड आठ लाख ३९ हजार रूपैयाँ उल्लेख गरेपनि लिइएको कर्जा सापटी र बोनस रकम लुकाएको देखिन्छ ।

बैंकको सञ्चालन जोखिम अधिक हुँदै गएपछि नियमनकारी निकायले दुई प्रतिशतभन्दा माथि पुँजीकोष पर्याप्ततामा क्यापिटल चार्ज लगाउन धेरै पटक निर्देशन दियो । तर, बैंकले निर्देशन पालनाको सट्टा एउटा कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने काम गर्दै आएको बताइन्छ । कर्मचारी विशेषगरी शाखा प्रबन्धक र कर्जा प्रमुखलाई विभिन्न बहानामा निक्षेप र कर्जाको टार्गेट दिएर सँधै दबाबमा राख्ने गरेको स्वयम् कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकको मार्गनिर्देशन विपरित हुनेगरी बैंकले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएको छ । नियमनकारी निकायले बैंकको सीईको कूल तलब,भत्ता र सुविधा रकम एवम् अन्य कूल कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधा रकमको अनुपातमा सीमा तोकिदिएको छ ।

त्यहि अनुपातलाई कम देखाउने उद्देश्यले दहालले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा आफ्नो तलब र भत्ता रकम दुई करोड आठ लाख ३९ हजार रूपैयाँ उल्लेख गरे पनि लिइएको कर्जा सापटी र बोनस रकम लुकाएको देखिन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुअघि रजिष्टर्ड चार्टर्ड एकाउण्टेण्टले ती रकम उल्लेख नगर्न सहयोग पुर्याउनु र राष्ट्र बैंकले पनि उल्लेख गर्नुपर्ने रकम नलेखी पेश गरेको प्रतिवेदन प्रकाशनको स्वीकृति दिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

 द्रव्य शाह