जिल्ला अदालतलाई सचेत गराउन माग, कारण देखाउ आदेश
जिल्ला अदालत मकवानपुरले थुनुवा बिना नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको क्रममा रोक लगाउन माग गरिएको छ । कोभिड १९ महामारीमा जारी गरिएको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई देखाउँदै हालसम्म पनि कायम राखिएको उक्त क्रमलाई रोक लगाउनुपर्ने भन्दै कानूनका एक जना विद्यार्थीले जिल्ला अदालतलाई नै सचेत गराएका छन् ।
कानूनमा स्नातक अध्ययनरत सुप्रिम दाहालले जिल्ला अदालतले कोभिड १९ को महामारी सकिएपछि पनि थुनुवा बिना नै सुनुवाई गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
दाहालको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै इजलासले जिल्ला अदालत मकवानपुर र कारागार कार्यालय भीमफेदी समेतका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । यद्यपि, रिटमा माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश भने दिइएको छैन ।
आफ्ना विरुद्धका काम कारबाहीको प्रत्यक्ष जानकारी पाउने अधिकार संविधानले थुनुवालाई प्रदान गरेको भन्दै दाहालले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनले मानव अधिकारले प्रत्याभूत गरेको र नेपालको संविधानले समेत न्यायको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको सन्दर्भमा न्यायिक सम्पादनको क्रममा थुनुवाको सहभागितासहितको अधिकारलाई वेवास्ता गर्न नहुने बताए ।
उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश सानुमैया डंगोलको आदेशमा विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । कोभिडमा लकडाउन भएयता थुनुवालाई सुनुवाईका क्रममा अदालत उपस्थित गराउन छाडिएको थियो । रिट निवेदनमाथि मकवानपुरका वरिष्ठ अधिवक्ता केशव काफ्ले, अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, मनप्रसाद भट्टराइ, हरिप्रसाद भट्ट, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी, इश्वरी अधिकारी, संजिप्रसाद पराजुली, शिवप्रसाद बन्जारा, केशवप्रसाद गौतम, पंकज अधिकारी, निरज मैनाली, अप्सरा बस्नेत, ऋषि केवी, शान्तिमाया मुक्तान, सुवाशचन्द्र अधिकारीलगायतले बहस गरेका थिए ।
टिप्पणीहरू