सर्वोच्चको व्याख्यासँगै काठमाडौंका सिडिओको जागिर धराप

काठमाडौंका वर्तमान सिडियो जयनारायण आचार्य भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खाएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा उनी दोषी ठहरिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खानुलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको उक्त व्याख्यासँगै उनको जागिर जाने पक्का छ । 

सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले गत असार २० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ,विनोद शर्मा,महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले पुरानो फैसलालाई अमान्य घोषित गर्दै जयनारायणलाई सफाइ दिइँदा लिइएको आधार त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, पुरानो फैसलालाई निरन्तरता दिनु कानुनसम्मत् र उपयुक्त नहुने सर्वोच्चको जिकिर छ । 

‘निजले ईन्टरमिडियटको झुठ्ठा प्रमाण पेश गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी सो पेश गरी लाभ लिई सकेको तथा सो झुठ्ठा प्रमाणपत्र पनि शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि पेश गरेको दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो प्रकृतिको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर हुने अवस्था रहन्छ । यस अवस्थामा उक्त मुद्दामा कायम भएको व्याख्यालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त र कानुनसम्मत हुने देखिँदैन’,पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘त्यसैले जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दाको फैसला र सो फैसलामा गरिएको व्याख्याका आधारमा यसअघि अन्तिम भइसकेका फैसलाहरुमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्नेगरी जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा भएको पूर्ण इजलासको व्याख्या आजैका मितिदेखि लागु हुनेगरी अमान्य हुनुपर्ने देखियो ।’

यस्तो छ घटनाको नालीबेली 

जुम्लाको साविक विराट गाविसका प्रयागराज आचार्यको नाति एवं जयहरि आचार्यको छोरा जयनारायणविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, भोलाप्रसाद खरेल र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले उनलाई सफाइ दियो । 

कुनै ओहोदा,पद वा बढुवाका निम्ति कुनै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग नगरेको विषयलाई आधार बनाउँदै विशेषले उनलाई सफाइ दिएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्च गुहार्यो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, दीपकराज जोशी,डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले विशेषकै फैसला सदर गर्यो । प्रतिवादीले विवादित प्रमाणपत्रबाट लाभ लिने अभिप्राय नगरेकाले त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने पूर्ण इजलासको व्याख्या छ । 

प्रमाणपत्र नक्कली भए पनि आफूले लाभ नलिएकोले सफाइको भागिदार भएको उनको मागदाबी थियो ।

फैसलामा भनिएको छ,‘कुनै ओहोदा वा पद पाउन वा बढुवा प्रयोजनको लागि नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको अवस्था देखिन नआई प्रतिवादीले नेपालबाट नै सञ्चालित एसएलसी,प्रमाणपत्र तह, बीएड,एमएड,एमए र एलएलबी परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरेको अवस्था रहे भएको देखिँदा प्रतिवादी जयनारायण आचार्यले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भनी शुरु विशेष अदालत, काठमाडौंले मिति २०६६–२–१७ मा गरेको फैसला सदर हुने ठहर्छ ।’

त्यसअघि तारा राजभण्डारीविरुद्ध सरकार वादी भएको मुद्दामा सर्वोच्चले ‘पेश भएको सर्टिफिकेट ओहदा पाउन, ओहदामा बहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेश नगरेको भन्ने भएकोमा पेश गर्न आवश्यकै नभएको सर्टिफिकेट नक्कली बनाई पेश गर्ने कार्य पछाडि ओहदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने अपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्य रहेको स्पष्ट देखिन आउँदा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्ने कार्यमा अपराधिक कार्य र अपराधिक मन वा उद्देश्यसमेतका दुवै तत्व समावेश भएको देखिने’, भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो । 

यता, जयनारायणले सफाइ पाएपछि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा डामिएकाहरु सो फैसलालाई आधार बनाएर उन्मुक्ति खोज्न थाले । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय,लमजुङमा कार्यरत बागलुङका नायव निरीक्षक निरबहादुर अधिकारी सोही नजिर टेकेर आफूलाई सफाइ दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च पुगे । प्रमाणपत्र नक्कली भए पनि आफूले लाभ नलिएकोले सफाइको भागिदार भएको उनको मागदाबी थियो । 

उनी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा भनेका छन्,‘नक्कली कागजात मात्र पेश भएको तर त्यसबाट लाभ, फाइदा, सुविधाप्राप्त नभएको अवस्थामा अपराध गर्ने मनसाय नहुने भनी जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा दुई पूर्ण इजलासबाट फरकफरक रुलिङ्ग कायम भई रुलिङ्ग बाझिएको हुँदा जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा कायम भएको रुलिङ्ग कायम गरी पाऊँ । त्यसकारण, मेरो पक्षलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी दोषी ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर गरी मेरो पक्षलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिलाई पाऊँ ।’

फरकफरक नजिरका कारण कानुनी जटिलता उत्पन्न भएपछि सर्वोच्चले सो किसिमको मुद्दामा एकरुपता कायम गर्न बृहत पूर्ण इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था गरेको हो । पूर्ण इजलासले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग गरी जागिर खानु भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेसँगै थुप्रै कानुनको फन्दामा पर्ने देखिएको छ ।