शुरु भयो सट्याकसुटुक हतियार ल्याउने सुरसार

धेरैलाई सम्झना होला उद्यण्ड शाहज्यादा पारसलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०५८ कात्तिक १० गते विजयादशमीको दिन नेपाल अधिराज्यको युवराज घोषणा गरेको ।

मुलुक चाडपर्वमा होमिएको या राष्ट्रिय विपद्मा फसेका बेला स्वार्थ समूहले कसरी अवाञ्छित हर्कत देखाउँछ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त नमुना फेरि फेला परेको छ– सुरक्षाकर्मीलाई अर्बाैंको हतियार किन्ने गोप्य चलखेलमार्फत ‘कुनै पनि मुलुकका सुरक्षाबललाई हतियार चाहिन्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । तर, हरेक कुराको बेला र परिस्थिति हुन्छ । कसले, कुन प्रयोजनका लागि त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउँदै छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । हतियार खरिदजस्तो संवेदनशील विषयमा पर्दापछाडि बसेर कसले चलखेल गर्दै छ र यसनिम्ति कसरी पात्रहरु चयन हुँदै छन् भन्ने प्रश्न वास्तवमै सोचनीय छ । 

०७२ को महाभूकम्पलगत्तै गौरवसमशेर सेना प्रमुख रहँदाका बखत २ वटा एमआई १७ हेलिकप्टर खरिद गर्दा के–कसरी कमिसनको खेल चल्यो भन्ने कुरा जगजाहेरै छ । त्यसै पनि सुरक्षा निकायले गर्ने खरिद र त्यसमाथि हतियार आपूर्तिको विषय हुनाले हुन्छ÷हुँदैन भनेर कोही बोल्दा पनि बोल्दैनन् । जसको कारणले त्यसमा हुने चलखेल र अन्य कमिसनका लागि मरिहत्ते गर्ने पात्रलाई साह्रै सजिलो हुने गर्छ । विदेशी मुद्रामा कारोबार हुने र सार्वजनिक रुपमा कुन हतियारको मूल्य कति भनेर थाहा नहुने हुँदा १ डलरको सामान १५ डलर हालेर खरिद गर्दासमेत खासै कसैले चासो राख्दैनन् ।

त्यसैले माफियाका लागि यो सुरक्षित क्षेत्र हो । हतियारका व्यापारीहरूलाई मानवीय संवेदनाको खासै महत्व नहुने हुँदा बाढी पीडितहरु आफन्तको शरणमा बसेको बेला होस् वा गर्नै पर्ने अरु धेरै कामका लागि समेत सरकारसँग रकम नभएको यथार्थता होस् उनीहरूलाई खासै फरक पर्दैन । त्यसैले अहिले कुबेला नै भए पनि बन्दुक खरिदको लागि मिलाइएको चाँजोपाँजोअन्तर्गत सिंहदरबारमा व्यापक दौडधूप चलिरहेको छ ।

यो काम गृह मन्त्रालयबाट लगभग अघि बढिसकेको छ । प्रहरीलाई हतियारको माग गर, हामी दिलाउँछौं भनेर बिचौलियाले संकेत गरेअनुसार त्यही प्रयोजनका लागि भूमिसुधारबाट ल्याइएका गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडीसमक्ष नेपाल प्रहरीले गत हप्ता पावर प्वाइन्टमार्फत आफ्नो मागपत्र पेश गरेको हो । कनिष्ट भएर पनि एआइजी बनाइने आश्वासन पाएका प्रबन्ध महाशाखा हेर्ने डिआइजी केदार ढकालले सम्बन्धित एआइजी टेकप्रसाद राई बिरामी भएको मौका छोपेर गत हप्ता सचिवसमक्ष यस्तो प्रेजेन्टेसन गरेका हुन् ।

पहिले नै तारतम्य मिलाएका कारण यो आवश्यक नै छ भनेर गृह मन्त्रालयले अर्थसमक्ष स्रोतको व्यवस्थाका लागि लेखी पठाउने र त्यसको सुनिश्चितता भएसँगै क्याबिनेटमा लगेर हतियार खरिदको निर्णय गराउने काम अघि बढेको अवस्था छ । स्रोत भन्छ– त्यही कामको लागि नै हो, गृहको कुनै अनुभव नभएका गोकर्णमणि दुवाडीलाई हाल भुटानी काण्डमा जेल परेका टेकप्रसाद पाण्डेलाई जसरी नै भूमिसुधारबाट गृहसचिव बनाएर ल्याइएको । त्यसो त के पनि चर्चा छ भने गोकर्णमणिलाई गृह मन्त्रालय एकाएक जिम्मा दिने काम उनै दीपक भट्टजस्ता माफियाहरुले खर्चको व्यवस्थापनमार्फत फत्ते गराएका हुन् । स्मरण रहोस्, दुवाडी मालपोत र भूमिसुधारका भने अनुभवी मानिन्छन् ।

दीपक भट्ट जलविद्युत् क्षेत्रका माफिया, कोभिडकालका थर्मल गन कालोबजारी सुलभ अग्रवालका साझेदार, सुरक्षा क्षेत्रको एकलौटी सप्लायर, हिमालयन रिइन्सुरेन्सको खेलाडी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लाग्दासमेत त्यसबाट जोगिन सफल बिचौलिया हुन् ।

यस्ता प्रतापी माफियाले बनाएको योजनालाई कुनै मन्त्रीले चिर्न सक्ने कुरै भएन, त्यसैकारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्रीले एकाएक मलाई सचिवका रुपमा गोकर्णमणि नै चाहियो भनेर माग गरेका थिए । २०७२ सालयता प्रहरीका लागि ठूलो परिमाणमा हतियार किनिएको छैन । केही समयअघि दुर्गा प्रसाईंले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गर्दा त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक हतियारसमेत आफूसँग नभएर प्रदेशसँग सापटी माग्नुपरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले पनि कुनै भिआइपी सवारीको बेला प्रहरीले सेनासँग हतियार सापटी लिने र काम सकेपछि भाडा तिरेर फर्काउने गर्दै आएको छ । त्यही अभावका नाममा बिचौलियाले अहिले खेल्न थालेको हो । 

चुनाव देखाएर यसअघि २०७८ सालमा नेपाल प्रहरीका लागि ८४ करोड र सशस्त्र प्रहरीका लागि ४५ लाख डलरको २÷२ हजार थान पिस्तोल अनि सटगन हतियार ल्याउने सुरसार भएको थियो । तर सार्वजनिक लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेपछि त्यो काम रोकियो । सशस्त्र प्रहरीले स्रोतको व्यवस्थापनसहित एलसी नै खोलिसकेको अवस्थामा व्यापक विरोधका बीच सरकारले एकाएक हतियार खरिद प्रक्रिया रोकिदिएपछि सशस्त्र प्रहरी अदालतसम्म पुगेको थियो ।

मुलुकमा डलर सञ्चितिको अभाव रहेको कारण देखाएर सरकार त्यसबेला रोकियो पनि । समस्या यहाँसम्म जटिल बनिसकेको छ कि चालु खर्च धान्नसमेत सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाइरहेको छ । चालु वर्षका दुई महिना लगभग डेढ खर्बभन्दा बढीको आन्तरिक ऋण उठाएको सरकार किन कुनै ठोस कारण र आवश्यकताबिनै हतियार खरिद गर्ने विषयमा उत्साहित बनेको होला ? जवाफ सरल छ – माफियाहरुले दिने कमिसन देशहितभन्दा मूल्यवान हुन्छ । 

महँगीले ढाड सेकेका कारण आम जनता चिन्तित छन् । राजस्व र भन्सार अत्यन्त कम संकलन हुँदा सरकार आफैं खर्च धन्न नसकिरहेको अवस्थामा छ । बेलाबखत किन गृह मन्त्रालयमा विषय विज्ञताभन्दा बाहिरका व्यक्ति ल्याइन्छ ? भन्ने कुराको पर्दाफास यो प्रकरणले गरेको छ । 

स्रोतका अनुसार हातहतियार खरिदका लागि नियमित रुपमा नै हरेक वर्ष प्रहरीका लागि २०–२२ करोडको स्रोत सुनिश्चितता सरकारले गर्दै आएको छ । प्रहरीलाई छुट्याइएको बजेटमध्ये ३ दशमलव ५५ प्रतिशत चालु खर्चमा व्यय हुने गरेको छ । त्यसैगरी २ दशमलव ६१५ प्रतिशत सञ्चालन खर्चमा जाने गरेको छ । प्रहरीले आफ्नो बजेटको ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा लगानी गर्छ । त्यसमा पनि वित्तीय खर्चतर्फ ३५ प्रतिशत खर्च हुन्छ भने २ प्रतिशत हातहतियार, गोलीगठ्ठा, सञ्चार उपकरण लगायतमा खर्च हुने गरेको छ । सो रकमबाट प्रहरीले नेपाली सेनासँग अश्रु ग्यास अनि केही मात्रामा राइफलका गोलीलगायत किन्ने गरेको छ । हत्कडी, रबरका गोली पनि सोही रकमबाट खर्च गरिन्छ । 

उता, गृह मन्त्रालयमा भने हतियार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा संलग्न डिआइजी केदार ढकाललाई आजभोलि नै एआइजी बनाउने तयारी छ । जबकि एआइजी बन्ने पालो भनेको बुद्धि गुरुङ र दुर्गा सिंहको हो । प्रहरीमा केदारभन्दा माथि जनक भट्टराई, भरत बोहरा, कुबेर कठायत, रविन्द्र केसी वरिष्ठ डिआइजी हुन् ।

– सीताराम भट्टराई

 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)