यो अनुसन्धानले कहाँसम्म पुर्याउला पूर्व गृहमन्त्रीलाई ?
के सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने जेल जान्छन् ? वा क्लिन चिट पाएर तुरुन्तै बाहिर निस्किँदैछन् ? अहिले आममानिसले आपसमा सोध्ने र छलफल गर्ने गरेको प्रश्न हो, यो । कानुनको अभ्यास र त्यसको प्रक्रियाबारे जानकारहरू भन्छन्, ‘रवि लामिछाने कम्तीमा ६ महिनाको लागि त जेल जान्छन्, जान्छन् ।’ त्यो किन र कसरी ? जसबारे विज्ञहरूको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
रवि लामिछानेको मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले भने, ‘ जिल्ला अदालतले त्यत्तिकै छोड्दैन । त्यसपछि पुनरावेदनमा जाने हुन् । पुनरावेदनले पनि जिल्लाकै फैसलालाई सदर गर्छ ।’ त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ भन्नेबारे लगभग उनी प्रष्ट छन् । भन्छन्,‘सर्वाेच्चमा मुद्दा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट भने के होला भन्न सकिन्न ।’
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले समेत दोषी ठहर गरिसकेको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतले छाड्छ भन्ने आधार के हो भन्ने जनआस्थाको प्रश्नमा ती अधिवक्ताले जवाफ दिए, ‘सर्वाेच्च अदालतले कानुन मात्र हेर्दैन । टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँण÷कृष्णबहादुर महराझैँ व्यक्ति अनि राजनीतिसमेत हेर्छ । अब रवि लामिछाने कसैले माने वा नमाने पनि राजनीतिक व्यक्तित्वचाहिँ बनिसकेका छन् ।’ तर, यो प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा छ महिनाचाहिँ लाग्ने उनको अनुमान छ ।
अहिलेकै अवस्थामा रवि लामिछानेको संसद पद धरापमा परिनहालेको अर्का एक अधिवक्ताले बताए । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिँदैमा निलम्बन गर्न मिल्दैन भन्ने माग मधेसवादी दल र त्यसका सांसदले गरेपछि संसदको नियमावलीमा भएको पछिल्लो परिवर्तनका कारण अहिले नै उनको पद धरापमा पर्नबाट जोगिएको स्थिति छ ।
२०७५ सालको नियमावलीमा भने प्रहरीले हिरासतमा पुर्याउनेबित्तिकै निलम्बन गर्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिलेको संसदले सो व्यवस्थालाई संशोधन गरी हिरासतमै रहेको अवस्थासम्म निलम्बन नहुने व्यवस्था मिलाएको हो । यदि, अदालतले फौजदारी अभियोगमा उनलाई हिरासतबाट जेलचलान गर्यो भनेचाहिँ सांसद पद निलम्बनमा पर्ने अवस्था आउँछ ।
समाचार स्रोतका अनुसार, नियमावलीले अहिले नै उनलाई निलम्बन गर्न नहुने स्पष्ट पारिसकेको भए पनि एमालेका केही सांसदले यो विषयलाई गत हप्ता सभामुख र संसदका महासचिवसमक्ष छलफलमा पुर्याइसकेका छन् ।
रवि लामिछानेलाई अहिले नछोड्न जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतसँग के कस्ता आधार हुन्छन् त भन्ने प्रश्नमा एक जना पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘जनताको यति धेरै रकम हिनामिना भएको छ । संगठित अपराधदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयसमेत जोडिएका छन् । त्यसैले धरौटी माग गर्ने र तारिखमा छोड्ने भन्दा श्रीमान्हरूले सायद पुर्पपक्षमा भित्रै राख्ने निर्णय गर्छन् होला ।’
उनी जेल जाने सम्भावना किन पनि धेरै छ भने एउटै मात्रै जिल्ला वा एउटै मात्र पुनरावेदन अदालतले उन्मुक्ति दिँदैमा छुटकारा पाउने स्थिति नै छैन । जिल्ला अदालत कास्की, जिल्ला अदालत रूपन्देहीका अलावा पुनरावेदन अदालत बटौलीदेखि पोखरा र हेटौंडासम्मले नै छोड्ने निर्णय नगरुञ्जेल उनी बाहिर निस्कने स्थिति छैन ।
यसअघि नै सर्वाेच्च अदालतमा रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी मुद्दा छँदै छ । जब तल्लो अदालतबाट मुद्दा अगाडि बढ्दै सर्वाेच्चसम्म आइपुग्छ त्यो मुद्दाको वजन निकै नै बढी हुन्छ र त्यसमा सर्वाेच्चले धेरै सोच विचार गरेर मात्रै फैसला लिने गर्छ । सर्वाेच्चमा हालिने रिट र तलबाट आएका मुद्दाको बीचमा फरक बताउँदै एक अधिवक्ताले भने, ‘रिट कच्चा हो, तलबाट आएको पक्का ।’
जानकारहरूका अनुसार यदि जिबी राई फेला परेनन् भनेचाहिँ यो मुद्दा अझ बढी लम्बिन्छ । रवि लामिछाने पासपोर्टको विषयमा पनि जेल पर्छन्, अहिले सहकारी ठगीको विषयमा सजिलै छुट्कारा पाउने स्थिति नै छैन । अन्य मुद्दाझैँ यो मुद्दा जिबी राई फेला नपर्दैमा यसलाई मुल्तबीमा राख्न मिल्दैन त्यसैले अदालतले एउटा फैसला लिन्छ र जिबीलाई फरार अभियुक्त किटान गरेर किनारा लाग्ने स्थिति बन्छ । त्यो स्थितिमा रविले केही समय जेलमा बस्नैपर्ने देखिन्छ ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू