भोको पेट्ले सेल्फी खिच्दैन सरकार !

कोरोना महामारी,लकडाउन र निषेधाज्ञाले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र उकास्न भन्दै सरकारले विभिन्न प्याकेज ल्याउने तयारी छ । विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल चलायमान बनाउन हवाई उडान सुचारु गरिसकिएको छ । होटल, रेष्टुराँलाई निर्वाध सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ । आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई साताको दुई दिन बिदा दिने तयारी थालेको छ ।  तर, यता आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटनको लागि प्रख्यात गण्डकी प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय निकाय र केही संघ संस्थाले कोरोना महामारी नथामिएसम्म वाह्य व्यक्तिलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश नदिने बताएका छन् ।

विशेषगरी ट्रेकिङगको लागि प्रख्यात कास्की,मनाङ,लमजुङ र मुस्ताङका विभिन्न भेगमा पर्यटक आवत जावतमा रोक लगाइएको समाचार बाहिरिएको छ । माथिल्लो मनाङको मनाङ–डिस्याङ गाउँपालिकाका चार वटा वडाले यो सिजनमा पर्यटकलाई प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय गरेका छन् । थोराङ पास,तिलिचो लगायत अन्नपूर्ण पदयात्राको मार्गमा पर्ने ४, ६, ७ र ८ नम्बर वडाले पनि पर्यटक नभित्र्याउने भनेका छन् ।

सरकारले आन्तरिक पर्यटनको लागि तयारी गरिरहँदा उता पदमार्ग र पर्यटकीय क्षेत्रका होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय नखोल्ने निर्णय गरेका हुन् । यही क्रममा गोरखाको मनास्लु क्षेत्रको चुमनुब्री गाउँपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पीसीआर रिपोर्ट देखाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी घान्द्र्रुक पर्यटन समितिले घान्द्रुकका होटल तथा रेष्टुरेण्ट नखोल्ने निर्णय गरेको छ । उता, मुस्ताङका पर्यटन व्यवसायीहरू पनि कोरोना संक्रमण कायम रहेसम्म होटल तथा रेष्टुरेण्ट खोल्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । तर, सरकारले भने आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि सातामा दुई दिनको बिदा दिने तयारी गरेको छ । दुई दिनको बिदाले आन्तरिक पर्यटन गुलजार हुने सम्भावना अत्यन्त क्षीण देखिन्छ ।

पर्यटनमा निस्कने व्यक्ति र परिवारलाई दुईवटा विषयले प्रभाव पारेको हुन्छ । पहिलो आर्थिक सम्पन्नता र दोस्रो उसको चाहना । अधिकांश कर्मचारीको चाहना सरकारी खर्चमा हुने घुमघाम,सरकारी गाडीको सुविधा र सरकारी कार्यालयको गेष्ट हाउसमै केन्द्रित हुने गरेको छ । त्यस्तो प्रवृत्ति कायम रहेसम्म सरकारले दिने बिदाको कुनै औचित्य हुनेछैन ।

निजी क्षेत्रका विशेषगरी ठूला संगठित संस्था एवम बैंक,वित्तीय संस्था र अर्ध सरकारी संस्थानका कर्मचारीले पछिल्लो डेढ दशकदेखि वार्षिक सातादेखि १५ दिनको अनिवार्य बिदा उपभोग गर्दै आएका छन् । त्यसवापत उनीहरूलाई राम्रै रकमसमेत उपलब्ध हुने गरेकोछ । तर, मुश्किलले औंलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्र निजी र अर्ध सरकारी संस्थानका कर्मचारी आन्तरिक पर्यटनको लागि निस्कने गरेका छन् । यसबाट कर्मचारीलाई बिदा दिँदैमा देश दर्शनमा निस्कन्छन् भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो ।

आन्तरिक पर्यटन र घुमघामको लागि सबैभन्दा पहिले व्यक्तिको पेट भरिएको हुनुपर्छ । त्यसपछि उसको खर्च गर्ने चाहना हुनुपर्छ । अन्यथा, भोको पेट र अनिच्छा बोकेर कोही पनि फोटो खिच्न निस्कने कल्पना गर्न सकिँदैन ।