प्रहरीलाई नै न्याय पाउन दुई महिना

आम नागरिकमाझ कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रहरीका कर्मचारी आफैँले न्याय पाउन दुई महिना लाग्यो । विहीबारको क्याबिनेट बैठकको निर्णय नम्बर १८ले निर्मला काण्डमा जागिर गुमाएका आठ प्रहरीको बहाली हुने बाटो खुलेको हो ।

महेन्द्रनगरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएपछि घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका आठ प्रहरी लापरवाहीपूर्ण अनुसन्धान गरेको नाममा बर्खास्तदेखि निलम्बनसम्मको शिकार भएका थिए । उनीहरु विरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा यातनाविरुद्धको कसुर र प्रमाण नष्ट गरेको सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलेको थियो ।

तर, उनीहरुले यातना दिएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको, स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनमा पनि त्यस्तो नदेखिएको र प्रमाण नष्ट गर्नुपर्ने कारण पनि नदेखिएको भन्दै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले उनीहरुलाई साउन १५ गते सफाई दिएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालिन एसपी दिल्लीराज विष्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोबाट खटिएका डिएसपी अंगुर जिसी, ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकीन्द्रबहादुर खड्का, जगदिशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी, रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदले उक्त कसुरमा जागिर गुमाएका थिए ।
यसमध्ये एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्ट बर्खास्तीमा परेका थिए । डिएसपी सेठी, इन्स्पेक्टर खड्का र सई धामी अनिवार्य अवकासमा परेका थिए । डिएसपी जिसी र जवान साउद भने निलम्बनमा परेका थिए ।

अदालतको आदेशअनुसार यी सबैले जागिरमा बहाली हुने मौका पाएका छन् । त्यसमध्ये सई धामीको जागिर जम्मा दुई महिना बाँकी छ ।
प्रहरी सेवा नियमावली २०७१ को विभेदकारी व्यवस्थाका कारण मुद्दामा सफाई पाएको लामो समय बितिसक्दा पनि उनीहरुले जागिरमा बहाली हुन पाएका थिएनन् ।

मुद्दामा सफाई पाएका प्रहरी कर्मचारीको मुद्दा अन्तिम किनारा लागेपछि मात्रै बहाली गर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा थियो । तर, त्यही नियमावलीले निलम्बनमा रही कुनै अदालतले साधारण तारेखमा छुटेका प्रहरीहरुको हकमा भने बहाली हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार ३३ किलो सुन प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरुले विराटनगर उच्च अदालतबाट साधारण तारेख पाएपछि जागिरमा बहाली भएका छन् ।

तर, आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सफाई पाएका प्रहरीको मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्नुपर्ने नियमावलीको प्रावधान संशोधन गरेको छ ।

जिल्ला अदालतको फैसला आएको एक सातापछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियमावली संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको थियो । गृहले अर्को साता मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव पारित हुन एक महिना भन्दा बढी लागेको छ ।